सरकारला निर्णयाचे स्वातंत्र्य असावेच!

निवडणूक काळात मोफत वाटप करण्याच्या संदर्भात राजकीय पक्षांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे खटला वर्ग करताना यावर व्यापक पातळीवर निर्णय होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. यामागील कारण देताना त्यांनी जनतेच्या कराच्या पैशातून राजकीय पक्ष सत्तेत असले तरी सत्तापक्ष हे बदलत असतात; त्यामुळे अलटून पालटून सत्ता देणाऱ्या पक्षांसह आर्थिक दिवाळखोरी होईल, यासाठी यावर व्यापक पद्धतीने निर्णय करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने केले. मात्र जनतेच्या या कराच्या पैशापेक्षाही जनतेचा कर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत जमा होत असला तरी त्यापेक्षाही जनतेच्या ठेवी किंवा जनतेच्याकडून केली जाणारी बचत ही सरकारी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमा होते. मात्र, सरकारी बँकात जमा होणारा हा पैसा मोठ्या प्रमाणात कर्जरूपाने घेणारे भांडवलदार शक्ती नंतर तो पैसा बुडवून देश सोडून जातात विजय मल्ल्या हे याचे अतिशय मासलेवाईक उदाहरण आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ कराच्या पैशांच्या संदर्भातच विचार न करता सार्वजनिक वित्तीय संस्था आणि सार्वजनिक बँका यामध्ये जनतेच्या ठेवी किंवा बचत स्वरूपातील जो पैसा ठेवला जातो, त्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातही विचार करणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य भारतीय जनतेला काही प्रमाणात अनुदान किंवा काही गोष्टी त्यांच्या खरेदी शक्तीच्या पलीकडे असल्यामुळे काही वेळा मोफत देण्याची गरज असते. उदाहरणार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना काळात संपूर्ण भारतातील गरिबांना सावरण्यासाठी त्यांच्या जीविकाच्या रक्षणासाठी मोफत रेशन दिले, ही बाब फार महत्वाची आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अशा परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारने कोरोना काळात गरीब नागरिकांना मोफत अन्नपुरवठा केल्यामुळेच ते दोन वर्ष तग धरू शकले; की बाब न्यायालयाने दुर्लक्षित करून नये. राजकारणात निवडणूक काळात आश्वासन देताना कोणताही राजकीय पक्ष काही वस्तूंच्या मोफत वाटपाचे आश्वासन देत असेल, तर त्यामागे या राजकीय पक्षाला गरिबांच्या जीवनमानाच्या संदर्भात जाणीव होणे अधिक महत्त्वपूर्ण. कारण एखादे आश्वासन देऊन आपल्याला मतदान मिळू शकते यापेक्षाही राजकीय पक्ष जेव्हा सत्तेवर असतात तेव्हा ते सत्तेत असताना निरीक्षण शक्ती असते किंवा समाजातील गरिबीचे जे दर्शन होते त्यावर ते आपल्या पद्धतीने उपाय सुचविण्याचा जो प्रयत्न करतात त्याचाच भाग निवडणूक काळातील या आश्वासनात दिसतो. म्हणजेच निवडणूक काळात वस्तूंच्या मोफत वाटपाची दिलेले आश्वासनाकडे पाहण्यासाठी दोन प्रकारचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जनतेच्या सार्वजनिक पैशांचे संरक्षण करण्याच्या प्रश्नावर ती सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे सुओमोटो घेऊन लक्ष दिले पाहिजे. कोणतेही सरकार हे गरिबांच्या दृष्टीने मायबाप सरकार असते. त्यामुळे सरकारला मिळालेली ही उपमा गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा किंवा संरक्षणातूनच मिळते. ही बाब आता केवळ तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाची राहिलेली नसून याकडे आता सरकारने चालवलेला प्रयत्नांचा भाग म्हणून पाहणे, न्यायालयाला आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालय जनतेच्या हितासाठी लोकशाही पद्धतीचे निर्णय घेत असते. परंतु, सरकारचे निर्णय  सरकार कोणत्याही एका वर्गासाठी घेत नसते. लोकांच्या रक्षणार्थ सरकार काम करत असते. त्यामुळे सरकारला या संदर्भात काही बाबींचे निर्णय स्वातंत्र्य असले पाहिजे.