आश्‍वासनांची खैरात आणि अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे

राजकीय पक्ष आणि आश्‍वासने यांचे एक अतूट नाते आहे. प्रत्येक निवडणुकीत सर्वच पक्षांकडून जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात येतो, त्यास भरघोस आश्‍वासने दिली जातात. मात्र ती पाळली जातात का, हा मोठा प्रश्‍न आहे. मात्र सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र एक वेगळाच सवाल उपस्थित केल्याने आश्‍वासनांचे होते काय, आणि अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे कसे निघते, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
भारत हा काही विकसित देश नसून विकसनशील देश आहे. भारत अजूनही प्रगतीचे एक-एक टप्पे ओलांडत असतांना या देशात आजही गरीबी, भूकमारी, कुपोषण, मूलभूत सोयी-सुविधांचा बोजवारा, आरोग्य यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार, या सर्वच बाबतीत आपण अजूनही पुढारलेलो नाही. वाढती लोकसंख्या आणि अपुरी साधने यामुळे आपण आजही विकसनशील देश आहोत. त्यामुळे या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून अनेक आश्‍वासनांची खैरात केली जाते. मात्र मोफत देण्यात येणार्‍या सोयी सुविधा आणि समाजकल्याणकारी योजनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत फरक स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे जर केंद्र सरकार जर गरीबांना 2 रुपये किलो दराने गहू आणि 3 रूपये किलो दराने तांदूळ देत असेल, तर या मोफतची खैरात म्हणता येणार नाही. ही एक समाजकल्याणकारी योजनाच म्हणावी लागेल. कारण आजही देशातील कोटयावधी जनतेला दोन वेळचे जेवण मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेतून ते आपले पोट भरू शकतात. उपाशी झोपू शकत नाही. मात्र दिल्लीत आप सरकारने दिल्लीत सरसकट दोनशे युनिट मोफत देण्याची घोषणा केली होती. अर्थात ही झाली मोफत योजना. दिल्लीतील सर्वसामान्य कुटुंबांचा विचार करता, सर्वसामान्य कुटुंब 70-80 युनिटपेक्षा जास्त विजेचा वापर महिन्याला करत नाही. शिवाय ही योजना सर्वांसाठी असल्यामुळे मध्यमवर्गींय आणि उच्च वर्गीय देखील या योजनेचा हिस्सा झाले. म्हणजे गरज नसतांना दिलेली ही खैरात आणि त्याचा ताण अर्थव्यवस्थेवर पडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे मोफत खैरात आणि समाजकल्याणकारी योजना यात कुठेतरी मेळ घालावा लागणार आहे. निवडणुकांवेळी सर्वच पक्षांचे नेते जनतेला मोठमोठी आश्‍वासने देतात. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या जातात. त्यावर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश रमना यांनी ही टिप्पणी केली.“हा मुद्दाच नसल्याचे काही राजकीय पक्ष सांगत आहे. मात्र हा गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा विचार करून निर्णय घेतला जाणार आहे ’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मोफत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणकारी योजना या दोनी वेगळया गोष्टी आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अर्थव्यवस्थेचे पैसे गमावणे आणि कल्याणकारी उपाय यामध्ये समतोल साधला पाहिजे. “भारत हा असा देश आहे की जिथे गरिबी आहे आणि केंद्र सरकारचीही भुकेल्यांना अन्न देण्याची योजना आहे. अर्थव्यवस्था पैसा गमावत असल्याने जनकल्याणाचा समतोल राखता आला पाहिजे,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.मात्र मोफत योजना या गोर-गरीबांना मिळाल्याच पाहिजे. जर त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर. अन्यथा हा समाज शेकडो वर्षांपासून आजही समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून शेकडो मैल दूर आहे. त्यामुळे या वर्गांला सोयी-सुविधा या मोफत योजनेची खैरात म्हणता येणार नाही.