संसदेचे अधिवेशन पाण्यात

संसदेचे पावसाळी अधिवेशनात झालेल्या गोंधळामुळे संसदेचे अधिवेशन अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित केले गेले. वास्तविक पाहता संसद म्हणजे देशातील 131 कोटी नागरिकांचे प्रतिबिंब यातून दिसून येते. मात्र गोंधळी खासदारांमुळे संसदेचे अधिवेशन पाण्यात गेले असेच म्हणावे लागले. भारतीय संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर. मात्र या लोकशाहीच्या या पवित्र्य मंदिराची प्रतिमा अलीकडील काही वर्षात खालावत चालल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता, या मंदिरात सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांवर उपाय शोधण्यात यावे, देशातील प्रत्येक माणसांचे जगणे सुलभ कसे होईल, यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आता निवडणूकांचा आखाडा बनू पाहत आहे. कारण समोर उपस्थित असलेलेल लोकसभेचे खासदार यांच्यासमोर देशातील प्रश्‍नांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र विरोधकांचा वाढता गोंधळ यामुळे संसदेचे हजारो तास वाया जातांना दिसून येतात. काँग्रेस आणि भाजपच्या खासदारांमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर राज्यसभेत काँगे्रससह विरोधकांच्या खासदारांचे केलेले निलंबन, त्यानंतर देखील सुरु असलेला गोंधळ यामुळे विरोधकांची प्रतिमा मलिन झाली. लोकसभेत विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात टीका-टिप्पणी होण्याचे प्रकार नवीन नाही. मात्र देशासमोर बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था सावरण्याचे, शेतकर्‍यांच्या समस्या, देशातील सरकारी उद्योग सावरण्याचे मोठे संकट देशासमोर उभे आहे. अशावेळी सरकारने देखील विरोधकांच्या सूचनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. तर विरोधकांकडून देखील चांगल्या उपाय-योजना सुचविण्याची गरज असतांना, दोन्हीकडून केवळ निवडणूकांचा आखाडा असल्यासारखे आरोप-प्रत्याराोप सुरु आहेत. यामुळे संसदेची नैतिक मूल्ये, हरवत चालली आहे. लोकसभेत संख्यात्मक प्रबळ सत्ताधारी व दुर्बल विरोधक समन्वयाने काम करतील, अशी आशा आहे. संसदीय कामकाजाचे मूल्यमापन केवळ सदस्यांच्या सभागृहातील उपस्थितीवर होऊ शकत नाही. त्यासाठी किती प्रश्‍न उपस्थित केले, किती प्रश्‍न स्वत: अभ्यास(!) करून उपस्थित केले, किती प्रश्‍न जाणून घेतल्यानंतरच उपस्थित केले याकडेही बघण्याची गरज आहे. सत्ताधारी व विरोधकांच्या ‘परस्पर’ सामंजस्यामुळे ही लोकशाही व्यवस्था शाबूत राहिली आहे. मात्र अलीकडच्या काळात खिलाडूवृत्ती हरवत चालली आहे. सत्ताधारी तसेच विरोधकांचा संसदीय कामकाजातील रस कमी होत चालला असून, बहुतांशी वेळ हा आरोप-प्रत्यारोपात जातांना दिसून येत आहे. त्यामुळे नोकरशाही अजूनच सुस्त झाली. संसदेमध्ये अभ्यासपूर्ण भाषणाची परंपरा अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये खंडित होतांना दिसून येत आहे. संसद हे लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठाचे पावित्र्य राखणे, हे खासदारांसह सर्वाचेच कर्तव्य आहे. ज्या खासदारांवर संसदेचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी आहे. त्यापैकी बरेच जण हे पावित्र्य राखण्याबाबत बेफिकीर असतात. संसद हे लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठाचे पावित्र्य राखणे, हे खासदारांसह सर्वाचेच कर्तव्य आहे. ज्या खासदारांवर संसदेचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी आहे त्यापैकी बरेच जण हे पावित्र्य राखण्याबाबत बेफिकीर असतात. संसदेच्या कामकाजापेक्षा राजकारणच करण्यात या सदस्यांना स्वारस्य असते व त्यासाठी हे खासदार संसदेला वेठीला धरतात. आरडाओरडा, गदारोळ, अध्यक्षांच्या समोरील जागेत धावून जाणे, शांतता राखण्याच्या अध्यक्षांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करणे, अहवाल वा अन्य कागदपत्रे फाडून टाकणे वगेरे प्रकार करून कामकाज बंद पाडणे, हा लोकसभा आणि राज्यसभेच्या काही सदस्यांचा नेहमीचा खेळ झाला आहे. संसद सदस्य हे कायदे करणारे, चर्चा व संवाद करणारे, सभागृहात येणार्‍या विविध विधेयकांवर व जनहिताच्या योजनांवर साधकबाधक चर्चा करणारे विचारवंतच समजले जातात. या सर्व सदस्यांना लोक त्यासाठीच निवडून देतात व संसदेवर पाठवतात. परंतु त्यांच्या विषयीच्या या समजाला व अपेक्षांना विविध पक्षांच्या बर्‍याच सदस्यांनी तिलांजली दिलेली दिसते. त्यामुळेच हे सदस्य आपली जबाबदारी व कर्तव्य विसरून संकुचित राजकारणासाठी व प्रादेशिक स्वार्थासाठी संसदेला वेठीला धरतात व कामकाज होऊ देत नाहीत.