मंत्रिमंडळाचा विस्ताराचा पेच

राज्यात सत्तांतर होऊन तब्बल 1 महिन्याचा कालावधी उलटला असतांना देखील राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोघेच राज्याचा गाडा हाकतांना दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीस यांच्या अनेकवेळेस दिल्लीवारी झाली, मात्र मंडिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त काही साधता आला नाही. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांमध्ये चलबिचल सुरु झाली आहे. विधानसभेची अडीच वर्ष संपली आहेत. त्यामुळे आता जर लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळाले, तर विकासाची गती वाढवता येईल. मात्र आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा सध्यातरी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यास अनुकूल नाही. एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ठरवलेले दिसते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला न्यायालयीन अडसर ठरत आहे. त्याचप्रमाणे शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केल्यामुळे हा पेच देखील निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे. यावर 8 ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, यासंदर्भातील देखील सुनावणी 01 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या सर्व बाबी पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, हे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र यामुळे विधीमंडळाचे अधिवेशन देखील राज्य सरकारने पुढे ढकलले आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लाखो हेक्टरचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची महत्वाची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. मात्र मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना मदत देतांना विलंब होतांना दिसून येत आहे. अशातच राज्य सरकारने निर्णय घेण्याचा धडाकाच लावला आहे. नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेत शिंदे सरकारने बळीराजाला दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जर शिंदे सरकारच्या अनुकूल आला, तर मंत्रिमंडळ विस्तार तत्काळ होईल. मात्र जर न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेला तर, याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होऊ शकतात. एकतर पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुकांना सामौरे जाणे, किंवा सत्ताबदल, या बाबी अपरिहार्य ठरू शकतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्यातील स्थिरता आणि अस्थिता ठरणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराला उशीर होत असल्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. कारण 5 कॅबिनेट आणि 2 राज्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देत शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. अशा परिस्थितीत या नेत्यांना चांगले खाते आणि कॅबिनेटपदी वर्णी लावण्याची मागणी आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे फक्त 40 आमदार आणि 10 अपक्ष असे 50 आमदार असतांना शिंदे गटाला मुख्यमंत्रीपद दिले, ही भाजपची भूमिका आहे. त्यामुळे 13 मंत्रिपद शिंदे गटाला मिळण्याची शक्यता आहे, तर उर्वरित मंत्रिपदे भाजपच्या वाटयाला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच शिंदे गटातील नाराजांना महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर वर्णी लावण्याची खेळी खेळली जाऊ शकते. मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरात लवकर होऊ, हीच महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा आहे. कारण त्यांचे प्रश्‍न मार्गी लागण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेताच, एकनाथ शिंदे यांनी सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न सोडवण्यावर भर दिला आहे. शिवाय एमपीएससी विद्यार्थी असो की, शेतकरी असो थेट मुख्यमंत्र्यांना फोन करून, आपल्या भावना त्यांच्यापर्यंत ते पोहचवत आहेत. आणि मुख्यमंत्री देखील त्यांच्या भावनांना साद देत त्यांच्या समस्या जाणून घेत, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. मात्र तरी देखील महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येणे खरी गरज आहे.