राजकारणातील उलटफेर

राजकारणाच्या पटावर, कोण कुणाला मात देईल, सांगता येत नाही. कुणाचे नशीब कधी फळफळेल, सांगता येत नाही. यातून बेभरवश्याचे राजकारणाचे दिसून येते. राज्य सरकारमधील सत्तानाटय संपुष्टात आले असून, एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची कमान सांभाळली आहे. मात्र या सर्वात मोठी चर्चा देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपमुख्यमंत्री पदाचीच आहे. शपथविधी आधी नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने उपमुख्यमंत्रीपद स्विकारण्याचा आदेश दिला. आपल्या इच्छेला मुरड घालत फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण त्यांच्या या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. केंद्रीय नेतृत्वाने फडणवीसांचा गेम केल्याची चर्चा आहे. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांच्यानंतर जर सर्वात शक्तीशाली नेता म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेतले जात होते. कारण राजकारण्याला कशी मात द्यायची, याचे कसब फडणवीस यांच्यकडे आहे. मात्र केंद्राकडून त्यांचेच पंख छाटण्याचे काम पक्षाकडून केल्याचे दिसून आले. फडणवीस यांना शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करायचे नव्हते. आपण मुख्यमंत्री होतो. त्यामुळे पुन्हा खालच्या पदावर कशाला जायचे अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र, पक्षाच्यावतीने त्यांच्यावर दबाव वाढत होता. शिंदे मंत्रिमंडळावर भाजपचा वचक राहिला पाहिजे. तसेच महत्त्वाचे निर्णय घेताना ते पटकन घेता आले पाहिजे, यासाठी पक्षश्रेष्ठींना फडणवीस मंत्रिमंडळात हवे होते. पण फडणवीस त्याला तयार नव्हते. त्यामुळे शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फडणवीसांना दोनदा फोन करावा लागला. त्यामुळे फडणवीस यांना नाही म्हणता आले नाही आणि त्यांना शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यावी लागली. मात्र फडणवीस यांचे हे अवमूल्यन आहे. पक्षाकडून असा निर्णय कसा घेतला, याचीच चर्चा राज्यभरात सुरु होती. फडणवीस यांचा तेजोभंग करून केंद्रीय नेतृत्वाने काय साधले, याचा उहापोह होणे आवश्यक आहे. वास्तविक पाहता आगामी काळात फडणवीस देशाचे नेतृत्व करू शकतात. कारण त्यांचे वय आणि कार्यभार पाहतांना, पुढील काही वर्षांत ते पंतप्रधान पदाचे दावेदार होऊ शकतात. मात्र दिल्लीत कधीही मराठी माणसाला मोठे होऊ दिले जात नाही, हा इतिहास आहे. त्याचबरोबर शहा आणि मोदी यांना आपल्याला टक्कर देणारा तुल्यबळ नेता होऊ द्यायचे नाही, हे लपून राहिलेले नाही. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेले नितीन गडकरी आणि रस्ते विकासाच्या माध्यमांतून ज्यांनी वेगवान विकासाकडे देशाला नेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, त्या नितीन गडकरी यांना देखील डावलण्यात आले आहे. गडकरी यांनी कधीही स्वतःचा दबाव गट निर्माण केला नाही. विकासाचे राजकारण केल्यामुळे गडकरी यांनी देशभरात भरीव योगदान दिले आणि देत आहे. गडकरी नंतर देवेंद्र फडणवीस भविष्यात पंतप्रधान होऊ शकतात, अशी चर्चा सुरु झाली होती. गोव्यात, बिहारमध्ये त्यांनी भाजपला सत्तेत आणून बसवले आहे. त्यामुळे त्यांचा करिश्मा इतर राज्यात देखील चालतांना दिसून येत असतांना, भाजपने त्यांना दिलेली दुय्यम वागणूक विचार करायला लावणारी आहे.

शिंदे सरकारसमोर मोठी आव्हाने
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असून, त्यांच्यासमोर मोठी आव्हाने आहेत. ती आव्हाने ते कसे पेलतात, यावर राज्यातील पुढील राजकारण अवलंबून असणार आहे. शिंदे मुख्यमंत्री झाले असले तरी, त्यांना त्यांचा बंडखोर गटासोबतच, भाजपला देखील योग्यरित्या सांभाळावे लागणार आहे. त्यामुळे शिंदे यांना ही तारेवरची कसरत कशी जमते, यावर पुढील राजकारण ठरणार आहे. शिंदे समोर जशे राजकारणाचे आव्हान आहे, त्याचप्रकारे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न शिंदे कसे सोडवतात, किती वेगाने निर्णय घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. त्याचप्रकारे मेट्रोचा प्रकल्प पुन्हा एकदा आरेमध्ये घेण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्यामुळे शिवसेना आणि सरकारचा संघर्ष चिघळू शकतो. तसेच पर्यावरणवादी संघटना देखील या लढयात उतरू शकतात, असे झाले तर शिंदे सरकारसमोर आरेंचा प्रश्‍न कसा सोडवायचा असे आव्हान निर्माण होऊ शकतो. राज्यात गेल्या पाच वर्षांत नोकर्‍या उपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारमध्ये मोठी भरती करण्यासोबतच विविध क्षेत्रातील जागांचा बॅकलॉग भरण्याचे मोठे आवाहन शिंदे सरकार समोर आहे. भाजपची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु करण्याचे संकेत शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे ही योजना पुन्हा नव्याने सुरु होणार आहे.