कर्जतच्या मैदानाविषयी कोकण आयुक्त संतापले; अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

कर्जत: कर्जत येथील सिटी सर्वे नंबर 174/19 ची जागा रेव्हेन्यू फ्री ग्रांट प्रकारातील होती या विषयी विधानसभेत जिल्हाधिकारी रायगड यांनी उत्तर देताना निष्काळजीपणा दाखवल्याने व जिल्हा प्रशासनाने काहीच कारवाई न केल्याने कोकण आयुक्त संतापले असल्याची माहिती आहे. कर्जत येथील मैदान बळकवले म्हणून एका संस्थेविरोधात येथील बचाव समिती व नाभिक समाज संघ संघर्ष करत होते. तहसीलदार यांनी राज्य शासनाची परवानगी नसताना येथील मैदानाचा मालकी हक्क देऊन टाकला आणि त्यामुळे येथील संस्थेने या जागेवर धर्मदाय आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडून 19 व्यापारी गाळे मंजूर करून आणले याबाबत विधानपरिषदेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेस मैदानावरील प्लॅन फेटाळला आहे व त्याविषयी अनाधिकृत बांधकाम केले प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे तसेच याचा तपास तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी करत आहेत अशी माहिती जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांच्याकडून देण्यात आली होती. परंतु दोन वेळा फेटाळलेला प्लॅन परत मंजूर झाल्याने बचाव समितीने कोकण आयुक्त यांना पत्र पाठवून उपोषण केले व त्यानुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांनी कारवाई सुरू केली परंतु त्यात वेळकाढुपणा होत असल्याने बचाव समितीचे हृषीकेश जोशी यांनी कोकण आयुक्त यांची भेट घेतली. 

यामध्ये कोकण आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी रायगड व तहसीलदार कर्जत यांनी मैदानाचा मालकी हक्क देताना चूक केली आहे व त्यांना असा अधिकार या जमिनीबाबत नाही असे मत व्यक्त केले आहे. यामुळे अधिकारी वर्गाचे धाबे दणाणले असून बांधकाम प्लॅन मंजूर करणाऱ्या मुख्यधिकारी पंकज पाटील यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यामध्ये तक्रारदार हृषीकेश जोशी यांनी जिल्हाधिकारी व प्रांत अधिकारी कर्जत रायगड यांची राज्य शासनाकडे दुर्लक्ष केले म्हणून तक्रार केली असून कोकण आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अवलंबून न राहता कर्जतचे तहसीलदार व नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना बोलवून कार्यालयात दिवसभर थांबायला लावले व सायंकाळी उशिरा प्रकरणी झाडाझडती केल्याची समजते. त्यामुळे मैदान घोटाळ्याचे प्रकरण गरम झाल्याची चर्चा आहे. कोकण आयुक्त कार्यालयात असणारे आयुक्तांचे महसुल चिटणीस हे कर्जतच्या उपविभागीय अधिकारी यांचे पती आहेत त्यामुळे या प्रकरणाची वास्तविक परिस्थिती आयुक्तांकडे पोचली नाही असा आरोप हृषीकेश जोशी यांनी केला आहे व उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत आरोपित संस्थाचालक व जबाबदार राजकारणी यांना माहिती पोचत होती का? याचा यंत्रणेकडून तपास होणे गरजेचे असल्याचे हृषीकेश जोशी यांचे म्हणणे आहे.

तसेच एकाच डिव्हिजन मध्ये वरिष्ठ कार्यालयात पती व कनिष्ठ विभागात पत्नी कशी काम करू शकते? असा सवाल राज्य शासनाला करण्यात आला आहे. जर पत्नीची तक्रार पतिच्या कार्यालयात गेली तर तो तीच्यावर कारवाई करणार आहे अशा आशेवर राहणे योग्य आहे का? असा प्रश्न महसूल विभागाला विचारण्यात आलेला आहे. दरम्यान मैदानाच्या जागी इमरतीचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण झाल्याने आता शासन काय उपाययोजना करणार? मैदान परत पूर्ववत होणार का? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. शासन जितका जास्त वेळ लावेल व तितकी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर गंभीर कारवाई होऊ शकते असे मत बचाव समितीने व्यक्त केले आहे.