केरळ मध्ये मान्सून दाखल झाला आहे. महाराष्ट्रात येत्या चार पाच दिवसात पाऊसाची हजेरी लागेल. त्यासाठी आपल्याला पावसाच्या प[पाण्याचे नियोजन करणे क्रमप्रा
केरळ मध्ये मान्सून दाखल झाला आहे. महाराष्ट्रात येत्या चार पाच दिवसात पाऊसाची हजेरी लागेल. त्यासाठी आपल्याला पावसाच्या प[पाण्याचे नियोजन करणे क्रमप्राप्त. पावसाचे पाणी साठवून तेवर्षभर भूजल साठय़ात पाणी मुरवणे आवश्यक आहे. पावसाचे पाणी जेव्हा व जिथे पडेल तिथे साठवणे काळाची गरज आहे. जमिनीवर किंवा जमिनीच्या खाली पाणी साठवल्यावर उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी फायद्याचे होणार आहे. आज आपली शहरे खूप लांबून पाणी मिळवतात. शहरी-औद्योगिक पट्टय़ातच पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण त्यांनी त्यांची जलसाधने वाढवण्याकडे दुर्लक्ष केले. पाणी साठवण्याचे व त्याचा कमी वापर करण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. जलप्रक्रिया प्रकल्पांअभावी पाण्याची टंचाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरी भागात भूजल पातळी घटत आहे, कारण बोअरच्या विहिरी खोदण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
आपण घरावरील पाण्याचे पुनर्भरण करणे गरजेचे आहे. घरगुती पाणी साठवण- छतावरून आणि छपरावरून गोळा केलेले पाणी पिण्यासाठी योग्य असेलच असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. त्यामुळे अशा पाण्याला प्रक्रिया करून वापरणे आवश्यक ठरते. पावसाचे पाणी साठवण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. पाणी साठवण टाक्यांमध्ये पाण्याची साठवण करावयाची झाल्यास अशा टाक्यांना झाकण असणे गरजेचे असते. तसेच शेवाळाची वाढ थांबवणे आणि पाणी दूषित होण्याचा धोका कमी करणे शक्य असते. घराशेजारी मोठा खड्डा घेऊन तो आतून प्लॅस्टर करावा लागतो. त्यामुळे त्या खड्ड्यात निचऱ्याचे पाणी शिरण्यास प्रतिबंध होतो. महाराष्ट्रामध्ये पाटबंधारे योजना या शेती पिकविण्यासाठी उभारण्याऐवजी मते मिळविण्यासाठी उभारल्या जातात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचा कल कोणतीही योजना पूर्ण न करता अनेक योजना अर्ध्या अर्ध्या करण्याकडे असतो. त्यामुळे महाराष्ट्रात जेवढ्या पाटबंधार्याच्या सोयी होणे शक्य आहे तेवढ्या होत नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी पाटबंधारे योजनांखाली जेमतेम १५ टक्के जमीन भिजते. त्यात आपले धोरणकर्ते पाण्यामध्ये भेद करतात. कोर्टाला यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो. माराठवाड्याला जायकवाडीचे पाणी जाते पण जायकवाडीला नगर जिल्ह्यातील धोरणकर्त्यानी मागच्या चार वर्षांपूर्वी विरोध केला होता. प्रकरण न्यायालयात गेले होते. शेवटी कोर्टाला सांगावे लागले की, पाण्यावर सर्वांचा सामान हक्क आहे. असो..
पावसाचे पाणी जमिनीत मुरेल हा विचार प्रत्येकाने करावा. रिकाम्या जमिनी कमी होत चालल्या आहेत. लोकांना आणि सरकारला पाण्यापेक्षा निवार्याचा मुद्दा जास्त महत्वाचा वाटतो. सरकारला निवार्याचा मुद्दा जास्त महत्वाचा वाटत असला तरी सगळ्यांना पाणी पुरवठा करणे, ही सरकारचीच जवाबदारी आहे. सगळीकडे घरच झाली तर जमिनीत पाणी मुरणार तरी कुठून? जमिनी कमी पडायला लागल्या मुळे, काही तलाव नष्ट झाले किंवा आकारात लहान होऊन त्या ठिकाणी मोठ मोठाली घरे किंवा टाऊनशिप उभ्या झाल्या आहेत. प्रदूषित तलावांची संख्या वाढू लागली. शुद्ध पाण्याकरिता जमिनीतून उपसा वाढला आहे. पाण्याची पातळी दर वर्षी खोल जात आहे. तलाव लहान झाल्या मुळे, पाण्याची साठवण कमी झाली, पाणी तलावात न जाता गावात किंवा शहरातून वाहू लागले आहे. परिणामी पूर परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. ‘पाणी आहे तर जिवन आहे’ हे फक्त उन्हाळा आला तेव्हाच लक्षात येत. पावसाळा सुरु झाला की लोकं शांत होतात आणि सरकार पण त्यातून आपले अंग काढून मोकळे होते. पाणी येते, पाणी जाते, पण पाणी मुरते कुठे? पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी सर्वानी प्रयत्न करावेत ही आशा.
COMMENTS