महाराष्ट्र सरकारवर मोठे आव्हान

मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला. निर्णय तसा न्याययोग्यच. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात मात्र ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय मनपा, झेडपी निवडणुका होणार आहेत. हा तसा ओबीसींवर अन्यायाचं. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश राज्यात ओबीसींना आपले राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना आठवडाभरात आरक्षण अधिसूचित करावे, असे सांगितले आहे. पुढील आठवड्यात निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना जारी करावी असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% (ओबीसी, एससी/एसटीसह) पेक्षा जास्त नसावे. असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. आरक्षण विषयाबाबत लोकांमध्ये विविध प्रकारचे समज-गैरसमज आहेत. आरक्षणाची चर्चा तार्किक पद्धतीने किंबहुना सैद्धांतिक पातळीवर कुणी करतांना फारसे दिसत नाहीत. “आरक्षण तीन प्रकारचे आहे. प्रथम ते आपण समजून घेतले पाहिजे. राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणुकीतील जागा), शैक्षणिक आरक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण. घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. पण शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही. आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे आहे. त्यामुळे आरक्षणाला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. तरी देखील गैरसमजुतीमधून आरक्षणाला विरोध केला जात आहे. “सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मतं मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली. राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. मात्र पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. “महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ हा कायदा अस्तित्वात आला होता. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे देशातील नववं राज्य ठरलं. 1992 साली देशात मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर 1994 साली ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक करण्यात आलं. SC/ST प्रवर्गाचं आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. राज्यातील 18 महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या गोंधळानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. आता राज्य सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचे मोठे आव्हान महाराष्ट्र सरकारवर आहे.