संगतीमधील विसंगती

मागच्या काही दिवसापूर्वी बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात एका ऊस बागाईतदार शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गेवराईच्या कारखान्याने त्याचा दोन एकर ऊस गाळपासाठी तोडून नेला नसल्यामुळे त्याने हे पाऊल उचलले. राज्यातील लाखो कामगार या उसाचे बळी आहेत. सध्या राज्यातील अनेक साखर कारखान्याने उसाचे गाळप बंद केल्यामुळे शेतकऱ्याच्या शिल्लक उसाचे करायचे काय? असा हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. हा तिढा आता सुटणार आहे. राज्यात यावर्षी ऊसाचे उत्पादन अधिक झाले. मागील हंगामाच्या तुलनेत २.२५ लाख हेक्टर ऊस क्षेत्र जास्त वाढले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप शिल्लक आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यंत साखर कारखाने सुरु ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. हा निर्णय तसा स्वागतार्ह. पण यावर शरद पवार किंवा अजित पवार यांनी बोलणे अपेक्षित हेते ते तसे झाले नाही.
राज्यातील जवळपास सर्वच साखर कारखान्यांनी आपले कारखान्याचे बॉयलर बंद केले आहे. ऊसतोड मजूरही आपल्या गावी परतलेले आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण ऊस गाळप होईपर्यंत साखर कारखाने सुरु ठेवावे, असे निर्देश दिले असले तरी त्याचा काय उपयोग. मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेत १ मे नंतर गाळप झालेल्या सर्व ऊसाला अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान मिळणार आहे. अनुदान रुपये २०० प्रती टनप्रमाणे देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला खरा पण आता या निर्णयानंतर साखर कारखाने सुरु होणार आहेत का? साखर कारखानदारांचे नेते शरद पवार, अजित पवार यांनी यावर मूग गिळून गप्प बसण्याचे काय कारण? या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते हे खरे पण ती एक संगतीतील विसंगती आहे. अजित पवार हे स्वतः एक  कारखानदार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एकही साखर कारखाना नाही. त्यामुळे अजित पवार, शरद पवार यांचे गणिमी काव्याचे राजकारण लवकर लक्षात येणारे नाही. साखर कारखानदारांकडून एकप्रकारे ही ऊस बागायतदारांची फसवणूक आहे. अशी फसवणूक करणाऱ्या साखर कारखानदारांवर कोणीही कारवाई करत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला ऊस खरंच गाळप करायचा असेल तर जे साखर कारखानदार शेतकऱ्यांचा ऊस तोडणार नाहीत त्यांचे कारखान्याचे लायसन्स दोन- चार वर्षासाठी निलंबित करण्याचा निर्णय सरकारने घेण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिरिक्त ऊस तोडून नेण्याच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे १०० कोटी रुपयांचा वित्तीय भार पडणार आहे. राज्यात १ मे २०२२ नंतर हंगाम संपेपर्यंत अंदाजे ५२ लाख टन गाळप अपेक्षित आहे. यापैकी आजअखेर ३२ लाख टन गाळप झाले आहे. तसेच १ मे २०२२ नंतर गाळप होणाऱ्या व ५० किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर वाहतूक होणाऱ्या साखर आयुक्तांनी अनिवार्य ऊस आदेश काढलेल्या ऊसास प्रतीटन पाच रुपये प्रती किलोमीटर वाहतूक अनुदान देण्यात येणार आहे. पण हा अनुदानाचा निर्णय कारखानदारांच्या भल्यासाठी. यात मजुराला काही वाढीव तरतूद केलेली नाही. आता ही अनुदानाची नीती उद्धव ठाकरे यांची की, अजित पवारांची? एवढे समजण्यापुरते लोक हुशार आहेत. हे सर्व किया कर्म मुख्यमंत्र्यांच्या माथी मारण्याचे षडयंत्र. पण ही तिहेरी सरकारमधील संगतीमधील विसंगती आहे. ती जास्त काळ टिकणार नाही.