लोकशाहीच्या मजबूतीचे संकेत !

सरकार हे काही आर‌एस‌एस आणि विश्व हिंदू परिषदेशी संबंधित नाही, असे सांगत ‘ प्रमोद मुतालिक हा कोण लागून गेला जो सरकारला नियम शिकवतोय’, अशा शब्दांत  ए. एच. विश्वनाथ यांनी थेट पत्रकार परिषद घेऊन श्रीराम सेना प्रमुखाला सुनावले आहे. विश्वनाथ हे ओबीसी नेते असून कर्नाटक भाजपचे आमदार आहेत. म्हैसूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी घेतलेली ही भूमिका एक्स्ट्रीम किंवा अतिवादी भूमिका घेणाऱ्या संघ परिवारातील संघटनांना चपराक आहे, असे मानले जात आहे. त्याचवेळी कर्नाटक सरकार अशा प्रवृत्तींविरोधात कारवाई करणार नसेल तर लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल ‘, असेही त्यांनी म्हटले आहे. विश्वनाथ हे कर्नाटक राज्यातील प्रभावी नेते मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारला विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण वेदिके, बजरंग दल या संघटनांनी मुस्लिम दुकानदारांना धार्मिक स्थळांच्या बाजूला दुकाने लावण्यास केलेल्या विरोधामुळे कृती करणे भाग पडेल. विश्वनाथ अशा प्रकाराला शुध्द वेडेपणा म्हटले जाईल. असा प्रकार कोणत्याही धर्माचा खरा प्रचारक करू शकत नाही. विश्वनाथ यांची भूमिका इतक्या आक्रमकपणे पुढे आली की, संघ परिवारातील संघटनांना त्यांनी थेट फैलावर घेतले आहे. त्यांच्या मते युरोप, अमेरिका आणि मुस्लिम राष्ट्रात अनेक हिंदू राहतात, तिथे व्यवसाय करतात त्यांच्यावर अशी अवस्था आणली गेली तर आपण काय करणार, असा प्रश्नही त्यांनी थेट विचारला आहे. अर्थात, विश्वनाथ यांची ही मुळ भूमिका आहे की त्यांना संघ परिवारानेच अशा प्रकारची भूमिका घ्यायला लावली की काय असा प्रश्नही यानिमित्ताने विचारला जातो आहे. परंतु, विश्वनाथ यांचे राजकीय, सामाजिक चरित्र पाहता ही भूमिका त्यांचीच असावी, असे मानायला वाव आहे. विश्वनाथ यांनी साधारणतः सन २०१९ मध्ये भाजपात प्रवेश केला. ते मुळात: काॅंग्रेसचे. परंतु, कर्नाटक राज्याचे जनता दल (सेक्युलर) चे ते काही काळ अध्यक्ष राहिलेले. त्यांचा गत राजकीय इतिहास पाहता त्यांनी भाजपात राहूनच संघ परिवारातील संघटनांच्या अतिवादी भूमिकेला केलेला जोरदार विरोध हा त्यांच्या मुळ व्यक्तिमत्त्वाचा भाग वाटतो. देशातील एकूणच सामाजिक वातावरण अतिवादाकडे नेण्याचा संघपरिवारातील संघटनांचा प्रयत्न जोरदारपणे पुढे रेटला जात असताना देशाच्या बहुतांशी राज्यातून त्याविरोधात उमटणारा सूर लोकशाहीच्या मजबूतीची ग्वाही देतो. महाराष्ट्रात देखील भोंगे आणि चालिसा यांचा धूरळा उठविण्यात आला आहे. कालच सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र, या प्रयत्नांना राज्यातील सध्याचा विरोधी पक्ष आणि कायम धरसोडीचे राजकारण करणारी मनसे यांना सोडून सर्व पक्ष उपस्थित राहीले. मनसे च्या ३ मे च्या अल्टीमेटम विरोधात पक्षाच्या प्रमुखावर युएपीए चा कायदा लावण्याची भूमिका ऍड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासह त्यांच्या पक्षाने मांडली. तिकडे गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी यांच्या विरोधात केवळ विधानामुळे कारवाई करणारी पोलिस यंत्रणा आणि त्याविरोधात उठलेला आवाज या सगळ्या बाबी एका अतिवादाची अति होत असल्याचे निदर्शक असून भारतीय समाज अशा विचारांना फार काळ साथ देऊ शकत नाही, असे वातावरण आता विश्वनाथ यांच्या भूमिकेतून प्रातिनिधिक स्तरावर समोर येत आहे. सोमय्या, राणा यांच्या भूमिकेला न मिळणारे जनसमर्थन आणि विश्वनाथ यांची येणारी दमदार भूमिका आणि त्यास मिळणारे व्यापक जनसमर्थन त्याचवेळी मेवानींच्या अटकेविषयी नाराज भारतीय या सगळ्यांची गोळाबेरीज आता लोकशाहीच्या मजबूतीकडे नेणारे संकेत आहेत!