गृहमंत्र्यांच्या विरोधातील याचिकेची ; आज सुनावणी; जनहित याचिका कशी?

मुंबई/प्रतिनिधीः सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. दरम्यान उच्च न्यायालायने बुधवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सिंह यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. मागण्यांवर बोट ठेवत याचिका जनहित याचिका कशी? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या प्रश्नानंतर परमबीर यांच्या वकिलाने जनहित याचिका कशी ? हे उद्या होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान पटवून देऊ, असे  म्हटले. पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात ते वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी याचिकेत केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना महिन्याला शभर  कोटी रुपये वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असून, तसे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी केली आहे. डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी भाजपच्या नेत्यांना गोवण्यासाठी त्यांनी दबाव आणला होता, असा आरोपही परमबीर यांनी केला. देशमुख यांच्याकडून होत असलेल्या खंडणीच्या मागणीबाबत आणि पोलिसांच्या बदल्या, नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारमधील अन्य वरिष्ठ नेत्यांना माहिती दिली होती; मात्र त्यानंतर लगेचच १७ मार्चला आपल्याला मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरून हटवून गृहरक्षक दलात बदली करण्यात आली. आयुक्तपदी दोन वर्षे पूर्ण करण्याआधीच ही बदली करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. आपल्या बदलीनंतर देशमुख यांनी एका मुलाखतीत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके आढळल्याप्रकरणी तपासात आपल्याकडून चुका राहिल्याची टिप्पणी केली होती; परंतु या प्रकरणाच्या तपासासाठी आयुक्त कार्यालयाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले गेले, त्यामुळे आपली बदली मनमानी, बेकायदा असल्याचा दावा परमबीर यांनी केला.

पुरावे नष्ट होण्याची भीती

देशमुख यांच्यावरील आरोपांची तातडीने चौकशी करण्यात आली नाही, तर त्याबाबतचे पुरावे नष्ट होतील, असा दावा परमबीर यांनी के ला आहे. तसेच देशमुख यांच्या निवासस्थानी ज्या व्यक्तींच्या बैठका झाल्या, त्याचा पुरावा म्हणून त्यांच्या घराबाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद चित्रीकरण हस्तगत करण्याची आणि ते सीबीआयच्या ताब्यात देण्याचे आदेश द्यावेत. पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्या यामध्ये राजकीय नेत्यांकडून हस्तक्षेप केला जातो. तो यापुढे के ला जाऊ नये आणि पैसे घेऊन नियुक्ती वा बदल्या होऊ नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत,  अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.