खाण्या-पिण्याचे वांदे

देशात दिवसोंदिवस महागाई वाढत आहे. याची झळ थेट सामान्यांच्या खिशाला बसत आहे. त्यात पुन्हा रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धामुळे भर पडली. भूकबळीच्या समस्येने भारताला ग्रासलेलं असताना देशभरात बहुतांश ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अन्नाची नासाडी होत असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. अन्नाचा अपव्यय हे भारतातल्या भूकबळी समस्येचं मुख्य कारण आहे. असं सांगितलं जात. पण ते तसं आहे का? संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार भारतात 40 टक्के अन्न वाया जातं. या खाण्याचं रुपांतर पैशात केलं तर रक्कम 50 हजार कोटी रुपये एवढी भरेल असं आकडेवारी सांगते. महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या भारताची मान शरमेनं खाली जाईल, अशा प्रकारचा अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघानं प्रसिद्ध केला होता. ‘पोटाला दोन वेळचे अन्नही धड मिळू न शकणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक जगात पहिला असून देशातील सुमारे १९ कोटी लोक अर्धपोटी झोपत असल्याचं अहवालातून समोर आलं आहे. हा अहवाल २०१५ सालचा असल्याने २०२२ मध्ये यात मोठी वाढ झाली असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भारतात गरिबीचे प्रमाणही प्रचंड आहे. त्यात सरकारचे प्रभाशाली धोरण नसल्यामुळे ती गरिबी कमी होण्याचे नाव घेत नाही.
भारतात गरिबी कमी करण्यापेक्षा ती नष्ट केलेली बरी. पण ती नष्ट कशी करायची? तर ती नष्ट करण्यासाठी आपल्याला तिच्या मुळात जावे लागेल. त्याचे मूळ आहे ते  धर्मात. भारतामध्ये वर्णव्यवस्थेत संवर्ण आणि अवर्ण असा भेद सांगितला गेला. सवर्णांच्या ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र तर अवर्णांत आदिवासी, चोरट्या जाती- जमाती आणि अस्पृश्य असा भेद केला गेला. यात शूद्र आणि अवर्णांत आदिवासी, चोरट्या जाती- जमाती व अस्पृश्य यांना सत्ता, संपत्ती, आणि सामाजिक दर्जा नाकारण्यात आला. मग या वर्गाने जगायचं कसं तर भीक मागायची, स्वच्छतेचे कामे करायची नसता जंगलात राहून जगायचे. आज गरीब लोक गरीब का आहेत? तर त्याला कारण आहे ही धर्म व्यवस्था. कारण वर्ण व्यवस्थेत या वर्गाला अधिकार नाकारलेले असल्यामुळे आणि आज वर्णव्यवस्था अस्तित्वात नसली तरी  वर्णव्यवस्थेने सांगितलेली जात व्यवस्था आज टिकून आहे. त्यामुळे जर इथला गरिबीचा विषय निकालात काढायचा असेल तर अगोदर जातीचा विषय निकालात काढावा लागेल तरच ते शक्य. असो…
आज मितीला अन्न, इंधन आणि विजेच्या किमतीत वाढ झाली आहे. घाऊक महागाईचा दर हा फेब्रुवारीमध्ये सलग 11 व्या महिन्यात डबल डिजिटमध्ये कायम आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक आधारित (डब्लू.पी ) चलनवाढीचा दर फेब्रुवारीमध्ये 13.11% होता. तर तो या वर्षी जानेवारीमध्ये 12.96% आणि गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 4.17% होता. म्हणजे, एप्रिल 2021 पासून घाऊक महागाईचा दर दुहेरी अंकात राहिला आहे आहे. तज्ज्ञांच्या मते खाद्यपदार्थ आणि इंधनाच्या किमती वाढल्याने महागाई वाढत आहे. ते ठिक. पण गेल्या हजारो वर्ष इथल्या उपेक्षित माणसांना उपाशी ठेवलं त्याच काय? धर्माच्या नियमाच्या भावाचे काय? हे या तज्ज्ञांनी सांगितले पाहिजे.
आपल्याकडे कशाचेही भाव वाढूद्या पण कांद्याचे भाव वाढले की आपल्याकडे वांदे होतात. त्याला माध्यमातून प्रसिद्धीही मिळते. आता आयुर्वेदामधील उपचारात कांदा आणि लसूण वर्ज आहे. मग कांडा खाल्लाच पाहिजे असा आग्रह नाही. फेब्रुवारीमध्ये कांद्याच्या घाऊक भावात 26.37 टक्के घसरण झाली. त्याच वेळी, बटाट्याच्या किमतीत 14.78 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अंडी, मांस आणि मासे यांच्या किमतीत 8.14% तर गव्हाच्या किमतीत 11.03%ची वाढ झाली आहे. आता आपल्याकडे अर्धपोटी किंवा उपाशी जोपणारे लोक हे कसे खाणार?  जानेवारीत किरकोळ महागाई देखील उच्च स्तरावर राहिली जानेवारीत देशात किरकोळ महागाई दर वाढून जानेवारीमध्ये 7 महिन्याच्या उच्चतम स्तरावर पोहोचला होता. जानेवारी 2022 मध्ये महागाई दर 6.01% राहिला. जो गेल्या 7 महिन्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे. डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई 5.59 टक्के होती. हे खाण्या-पिण्याचे जे वांदे आहेत ते व्यवस्था निर्मित. त्याला आधार तसा धार्मिक.