ओबीसी आरक्षण आणि राज्य सरकारची नाचक्की

ओबीसी आरक्षणाचा कळवळा सर्वच पक्षांकडून दाखवण्यात येत असला, तरी हा कळवळा तोंडदेखले पुरता असल्याचे दिसून आले आहे. मागासवर्गीय आयोगाकडून खरेतर ओबीसी आरक्षणाचा डेटा योग्य पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र डेटा गोळा न करता, आहे त्या माहितीवर, आणि राज्य सरकारने सांगितल्याप्रमाणे आयोगाने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालातून राज्य सरकारची आणि आयोगाची पुरती नाचक्की तर झालीच झाली, मात्र यामुळे ओबीसी समुदायाला आपल्या राजकीय आरक्षणापासुन मुकावे लागत आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले होते की, ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा कऱण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. यातून राज्य सरकारची आणि मागासवर्गीय आयोगाची पुरती नाचक्की झाल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने अहवालातून ओबीसींची 38 टक्के आकडेवारी दाखवली. कुठेतरी 52 टक्क्यांवरून 38 टक्के ओबीसींची आकडेवारी दाखवण्यात आली. बरं ही 38 टक्के आकडेवारी आली कुठून, तर याचे उत्तर ना राज्य सरकारकडे आहे, ना मागासवर्गीय आयोगाकडे. त्यामुळे ओबीसी समुदयाला आरक्षण तर द्यायचे आहे, पण त्यासाठी नेमके काय करायला हवे, याची जाण राज्य सरकारकडे नाही, किंवा तशी जाण असली, तरी त्यांना त्यासाठी विलंब लावायचा, असेच एकदंरित चित्र आहे. महाविकास आघाडीमध्ये ओबीसी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या आमदारांची आणि मंत्र्यांची संख्या कमी नाही. मात्र त्यांना आपल्याला कोणत्या निकषावर आरक्षण मिळू शकते, त्यासाठी कोणता डेटा न्यायालयात सादर करावा लागेल, कोणता डेटा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल, याची जाण नसावी. मात्र ओबीसी आरक्षणाप्रती जशी राज्य सरकारची उदासीनता दिसून येते, त्याचप्रमाणे ओबीसी नेत्यांची देखील दिसून येते. ओबीसी समाज हा आजही अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित आहे. हा समुदाय लोकसंख्येने सर्वात मोठा असून ही त्याला राजकारणात मोठया प्रमाणावर प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे त्याला आरक्षणाची आवश्यकता आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयाला देखील याबाबी माहित आहे. मात्र यासंदर्भातील आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समुदायाची आकडेवारी गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाला मनुष्यबळ आणि आर्थिक तरतूद केली, तर आयोग देखील अचूक आकडेवारी गोळा करेल. मात्र सर्वांनाच ओबीसींची संख्या आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व, त्यांची स्थिती याबाबतीत काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे ओबीसींची आकडेवारी गोळा करण्यात कुणालाच स्वारस्य नाही. ओबीसी समुदायाला आरक्षण हवे असेल, तर त्यासाठी कुठलाही शॉर्टकर्ट नाही. राज्य मंत्रिमंडळाने कितीही बैठका घेतल्या, कितीही डोकं पाजळलं, कितीही विद्वानांची मते जाणून घेतली, तरी देखील ओबासी आरक्षणासाठी आकडेवारी लागणार हे त्रिवाद सत्य आहे. आणि त्यासाठी वेळ लागणार, हे राज्य सरकारला माहित आहे. मात्र ही प्रक्रिया जर यापूर्वीच सुरू केली असती, तर आतापर्यंत ही आकडेवारी गोळा झाली असती. मात्र केंद्रांच्या भरवश्यावर अवलंबून राहून, आज-नाहीतर उद्या डेटा मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगत, राज्य सरकारने दिवस पुढे ढकलण्याचे काम केले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. काही दिवसांवर राज्यातील अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. अशावेळी ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका कशा घ्यायच्या हा पेच राज्य सरकारसमोर आहे.