कोरोना संकट काळात दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी शासनाचे व्यापक प्रयत्न : राज्यपाल

मुंबई / प्रतिनिधी : कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्याने केलेल्या कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व जागतिक आरोग्य संघटना या स्तरांवर दखल घेण्यात आली. या संबंधात मुंबई शहर हे अन्य शहरांसाठी पथदर्शक शहर ठरले. या कठीण काळात राज्य शासनाने समाजातील दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले. राज्यातील जनतेला आर्थिक लाभ व अन्न सुरक्षा देणार्‍या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले.
राज्य शासनाने आर्थिक चणचण असूनही आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था केली. औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित केली आणि त्याचवेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला, असे राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले.
विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झाले. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अभिभाषणाच्या वाचनाची सुरुवात केली. नंतर अभिभाषण पटलावर ठेवण्यात आले. यावेळी सभागृहात विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.
पटलावर ठेवलेल्या अभिभाषणात राज्यपाल कोश्यारी यांनी नमूद केले की, गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड-19 या सार्वत्रिक साथरोगाशी राज्य लढा देत आहे. राज्याने आतापर्यंत कोरोनाच्या तीन लाटांचा सामना केला. कोरोनाची दुसरी लाट ही अधिक तीव्र होती. या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी माझे शासन संपूर्ण तयारीत होते. जेव्हा पुढची लाट मार्च ते जून 2021 दरम्यान राज्यात आली तेव्हा 6 हजार 500 सुविधा केंद्रांमध्ये 4 लाख 50 हजार विलगीकरण खाटा, 40 हजार आयसीयू खाटा, 1 लाख 35 हजार ऑक्सिजन खाटा व 15 हजारहून अधिक व्हेंटिलेटर या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. 600 हून अधिक प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता हा अल्पकालीन अडथळा होता. सुमारे दोन आठवड्यापर्यंत असलेली दररोजची अंदाजे 450 मेट्रिक टन इतकी ऑक्सिजनची तूट ही भारतीय हवाई दल व भारतीय रेल्वे यांच्या सहकार्याने दूर केली. राज्याची द्रवरूप ऑक्सिजनची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी माझ्या शासनाने विविध निर्णय घेतले. एप्रिल व मे 2021 मधील तीव्र लाटेतील तीन दिवसांच्या सर्वांधिक मागणीइतकी साठवण क्षमता निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. अतिरिक्त 5 हजार मेट्रीक टन साठवण क्षमतेचे नियोजन केले होते. त्यापैकी 2 हजार 700 मेट्रीक टन साठवण क्षमता आधीच तयार करण्यात आली होती.
मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन याअंतर्गत माझ्या शासनाने ऑक्सिजन उत्पादन प्रोत्साहन धोरण अंमलात आणले आहे. आजमितीस एकूण 1 हजार 870 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून 114 नवीन ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प राज्यात उभारले जात आहेत. यामुळे आपली ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 1 हजार 480 मेट्रिक टनांनी वाढेल आणि यात आपण स्वावलंबी होऊ, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
आर्थिक क्षेत्रावर आघाडी, औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित
कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे शासनाला आर्थिक निर्णय घेणे अधिक आव्हानात्मक झाले होते. केंद्र सरकारकडून राज्याला 18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत प्रदेय असलेली वस्तू व सेवा कराची 29 हजार 942 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे हे आव्हान आणखी तीव्र झाले. तथापि, राज्य शासनाने ही आर्थिक चणचण असून देखील आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था केली. औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित केली आणि त्याच वेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला, असे राज्यपाल म्हणाले.
राज्यपाल म्हणाले, महाराष्ट्राने कोविड-19 मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या पात्र वारसाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 1 लाख 40 हजारपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची भरपाई प्रदान केली आहे. तसेच आजपर्यंत महाराष्ट्रातील जवळपास 91 टक्के प्रौढ लोकसंख्येला कोविड-19 लसीची किमान एक मात्रा मिळाली आहे आणि 70 टक्के प्रौढ लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण झाले आहे. 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील 57 टक्क्यांपेक्षा अधिक मुलामुलींना लसीची पहिली मात्रा मिळाली आहे. आरोग्य सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांना, आघाडीवरील कोरोना योद्ध्यांना व 60 वर्षे वयावरील नागरिकांना लस प्रभाववर्धक मात्रा देण्यास देखील सुरुवात झालेली आहे.
कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी नवनवीन उपाययोजना
माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी ही अभिनव आरोग्य तपासणी मोहीम मागील वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. माझ्या शासनाने लसीकरणाची व्याप्ती आणखी वाढवण्यासाठी अनेक नवनवीन उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये ‘हर घर दस्तक’ मोहीम राबविण्यात आली आणि लसीकरण पथकांनी सुमारे 35 हजार गावांना व जवळपास 55 लाख कुटुंबांना भेटी दिल्या. या मोहिमेमध्ये दिलेल्या लसीच्या पहिल्या मात्रेची संख्या 1 कोटी 25 लाखांपेक्षा अधिक आणि लसीच्या दुसर्‍या मात्रेची संख्या 28 लाखांपेक्षा अधिक होती. महाविद्यालयात जाणार्‍या युवकांसाठी 25 ऑक्टोंबर ते 2 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत युवा स्वास्थ्य मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत 1 लाख 8 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या परिसरात कोविड-19 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.