संपदा संचालकांच्या मालमत्तांचा लिलाव होण्याचा मार्ग मोकळा ; वाफारेंची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

अहमदनगर/प्रतिनिधी-जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या आदेशाने संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालकांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याच्या आदेशात उच्च न्यायालयात दिले गेलेले आव्हान उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. त्यामुळे आता संपदा पतसंस्थेच्या संचालकांच्या मालमत्तांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता नगर तालुक्याचे तहसीलदार यांना संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या लिलाव प्रक्रिया पार पाडून ठेवीदारांच्या ठेवी परत कराव्या लागणार आहे, असे येथील ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड.सुरेश लगड यांनी म्हटले आहे. 

संपदा पतसंस्थेत ठेवी अडकलेल्या ठेवीदारांचे वकील म्हणून अ‍ॅड. सुरेश लगड काम पाहतात. ठेवीदारांचे अडकलेले पैसे परत मिळवून देण्यासाठी त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. सध्याच्या लिलाव प्रक्रियेबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले, संपदाचे माजी पदाधिकारी ज्ञानदेव सबाजी बाफारे यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अहमदनगर येथील संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेकडे जवळपास 32 कोटींच्या ठेवीदारांच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत. त्या ठेवी व्याजासह मिळाव्यात म्हणून संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे ठेवीदार संध्या चंद्रकांत खुळे, चंद्रकांत रामकृष्ण खुळे, धनंजय मधुकर पांडकर, अमरसिंग गोपालसिंग परदेशी, शेख करीम गनी, अशोक विठ्ठछल सोनार, मंगल अशोक सोनार, माणिक जगन्नाथ कळसकर आदींनी अहमदनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे संस्थापक-चेअरमन ज्ञानदेव वाफारेंसह इतर पदाधिकार्‍यांविरुध्द ठेवी मिळणेबाबत दाद मागितलेली होती. त्यात जिल्हा ग्राहक तक्राकर निवारण न्यायमंचाने सर्व तत्कालीन संचालकांना दोषी धरून व्याजासह ठेवी देण्याचा आदेश केलेला होता. या आदेेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत नगर तहसीलदार यांच्याकडे आर.आर.सी. वसुलीसाठी (संपत्तीचा लिलाव करण्यासाठी) हे प्रकरण जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने पाठवलेले होते. त्यानुसार नगर तहसीलदार यांनी संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या तत्कालीन संचालकांच्या नगर तालुक्यातील स्थावर मालमत्ता जप्त करून लिलावाद्वारे त्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे या संपत्तीची विक्री करण्याचा निर्णय नगर तहसीलदार यांनी घेऊन पुढील कारवाई सुरू केली. लिलाव प्रक्रिया सुरू करून लिलावधारकाकडून स्थावर मालमत्ता विक्रीच्या 25 टक्के रकमा भरून घेतल्या. पण ही बाब मान्य नसल्याने ज्ञानदेव वाफारे व इतर संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यात उभय बाजूचा युक्तीवाद ऐकुन घेऊन औरंगाबाद खंडपीठाने ज्ञानदेव वाफारे व इतरांंचे अपिल नुकनेच फेटाळलेले आहे, अशी माहिती अ‍ॅड.सुरेश लगड यांनी दिली.