हिजाबला परवानगी देण्यास कर्नाटक सरकारचा नकार

बंगळुरू/वृत्तसंस्था : कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण पुन्हा एकदा चांगलेच चिघळले असून, याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणावर आज सलग दुसर्‍या दिवशी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात यावे, असे या प्रकरणाची सुनावणी करणार्‍या खंडपीठाने सांगितले. तर दुसरीकडे हिजाबला परवानगी देण्यास कर्नाटक सरकारने नकार दिल्यामुळे हा वाद पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
कर्नाटकातील हिजाबचा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. शिवमोग्गा येथील शासकीय पदवी महाविद्यालयात मंगळवारी दोन गटात दगडफेकीची घटना घडली. या पार्श्‍वभूमीवर पोलीस विभागाने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहे. यानुसार, बंगळुरूमधील शाळा, विद्यापीठ महाविद्यालये, पदवी महाविद्यालये किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांच्या गेटपासून 200 मीटरच्या आत कोणत्याही प्रकारचा मेळावा किंवा आंदोलन करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. ही मार्गदर्शक तत्त्वे तत्काळ प्रभावाने दोन आठवड्यांसाठी लागू राहतील. हिजाब प्रकरणी वाढत्या निषेधाच्या पार्श्‍वभूमीवर, बंगळुरूमध्ये शैक्षणिक संस्थांभोवती कलम 144(1) लागू करण्यात आले आहे. तात्काळ प्रभावीपणे, पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या 200 मीटर परिसरात कोणतेही आंदोलन करता येणार नाही. हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणार्‍या वकिलाने सांगितले की, त्यांना त्यांचा धर्म पाळण्याची परवानगी द्यावी. हिजाबवरून वाद निर्माण करून त्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचवेळी, शाळा आणि महाविद्यालयांना नियमांबाबत स्वायत्तता असल्याचे सांगत कर्नाटक सरकारच्या अ‍ॅटर्नी जनरलने याला विरोध केला. प्रत्येक संस्थेला स्वायत्तता दिली आहे. शाळांमधील गणवेशाबाबत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले. कर्नाटकात सध्या सुरू असलेला हिजाबचा वाद आता काँग्रेस विरुद्ध भाजपा असा दिसत आहे. भाजपा नेते आणि बोम्मई सरकारमधील ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधत काँग्रेस सत्तेवर आल्यास हिंदूंना हिजाब घालण्यास सांगणारा कायदा आणण्याची शक्यता आहे, असे म्हटले.

मुलींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ः असदुद्दीन ओवेसी
हिजाबच्या वादावर कर्नाटक सरकारला फटकारताना एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करणे हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे मूलभूत उल्लंघन आहे असे म्हटले आहे. हिजाब घालण्यावरून भाजपने वाद निर्माण केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

‘या’विषयाला महत्त्व देऊ नका; दिलीप वळसे पाटील
कर्नाटकातील महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवरून सुरू असलेल्या गदारोळाचे महाराष्ट्रातही पडसाद उमटू लागले आहे. त्यामुळे या विषयाला महत्व न देण्याचे आवाहन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. कर्नाटकात हिज़ाब प्रकरणावरून सुरू असलेला गदारोळ दुर्दैवी आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात अशाप्रकारचे वाद निर्माणच व्हायला नकोत. कर्नाटक हायकोर्टात याबाबत सुनावणी सुरू आहे. असं ट्वीट करत दिलीप वाळसे पाटलांनी माध्यमांना टॅग केले, आणि या विषयाला महत्व न देण्याचे आवाहन केले.