अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरावरून वाद का?

मुंबई/प्रतिनिधीः अल्प बचतीच्या सरकारी योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा आदेश हा अधिकाऱ्यांच्या नजरचुकीमुळे काढला गेला, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. त्यावरून वाद सुरू सुरू झाला असला, तरी चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाच्या निवडणुकीनंतर अल्पबचत योजनांचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. 

मोदी सरकारने बुधवारी रात्री अल्प बचत योजनांवरील व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला होता. त्यामुळे काल रात्रीपासून या निर्णयाची प्रचंड चर्चा रंगली होती. अखेर रात्रभरात चक्रे फिरली आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा आदेश रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचा जीव भांड्यात पडला. त्याचे कारण भारतातील बहुतांश लोक अल्पबचत योजनांत गुंतवणूक करीत असतात. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आदी असले, तरी ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्ग सातत्याने कमी जोखमीच्या आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारत असतात. त्यातही लोक आयुष्यभर अशा अल्पबचत गुंतवणुकीचा मार्ग अनुसरतात. ज्येष्ठ नागरिक तर आपल्या आयुष्याची कमाई अशा अल्पबचत योजनांत गुंतवणूक  करीत असतात आणि त्यातून मिळणा-या दरमहा ठराविक रकमेवर आपली गुजराण करीत असतात. त्यातही गेल्या काही वर्षांत गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा जवळजवळ निम्म्याने कमी झाला असून ज्येष्ठांत नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर व्याजदर कमी केल्याने त्याचा परिणाम चार राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली. नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (एक एप्रिल ते 30 जून 2021) नवे व्याजदर जाहीर करण्यात आले होते. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीवरील (पीपीएफ) व्याजदर 0.7 टक्क्याने कमी करून 6.4 टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. पोस्टाच्या बचत खात्यावरील वार्षिक व्याजदर चार टक्क्यांवरून साडेतीन टक्के करण्यात आला होता. एक वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर साडेपाच टक्क्यांवरून 4.4 टक्के, तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनांवरील व्याज 7.4 वरून 6.5 टक्के करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर 6.8 वरून 5.9 टक्के तर किसान विकासपत्रांवरील व्याजदर 6.9 टक्क्यांवरून 6.2 टक्के करण्यात आले होते. सुकन्या समृद्धी योजनेचेही व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याचे गंभीर परिणाम होतील, याची भीती असल्याने सरकारने अल्प बचत योजनांवरील व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अवघ्या काही तासात मागे घेतला. अल्पबचत योजनांमध्ये व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय चुकून देण्यात आला. 31 मार्च रोजी नऊ लघु बचत योजनांचे व्याज दर 1.10 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला;  परंतु एक एप्रिल रोजी हा निर्णय मागे घेण्यात आला. निवडणुका किंवा कोरोना साथीच्या साथीमुळे सरकारने जनतेला खूश करण्यासाठी सरकारने निर्णय मागे घेतल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे अल्पबचत योजनांचा व्याज दर कसा निश्चित केला जातो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. अल्पबचत योजनेच्या व्याज दराचा प्रत्येक तिमाहीचा आढावा घेतला जातो. या योजनांचे व्याज दर निश्चित करण्याचे सूत्र २०१६ श्यामला गोपीनाथ समितीने दिले होते. समितीने सुचवले, की या योजनांचे व्याज दर समान परिपक्वता असलेल्या सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नापेक्षा 0.25 ते एक टक्का  जास्त असले पाहिजेत. सरकार सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उभा करते. व्याज दर तीन महिन्यांनंतर कमी होऊ शकतात सीएफपी आणि रुंगटा सिक्युरिटीजचे पर्सनल फायनान्स तज्ज्ञ हर्षवर्धन रुंगटा यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या सरकारी रोखे उत्पन्नाचा दर सुमारे ५.80 ते सहा टक्के आहे. अशा परिस्थितीत अल्प बचत योजनेवर जास्तीत जास्त व्याज सात टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. सरकार सध्या सुकन्या समृद्धि योजनेवर सर्वाधिक 7.60 टक्के  व्याज देत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने 31 मार्च रोजी केले त्याप्रमाणे व्याजदर येत्या महिन्यांत सात टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकतात. सहा वर्षांत सुकन्या समृद्धी योजनेवरील व्याज 8.60 टक्क्यांवरून 7.60 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. पीपीएफबद्दल सांगायचे तर २०१५- 2016 मध्ये त्याला ८.१० टक्के व्याज मिळत असे; पण आता त्यात ७.१० टक्के व्याज मिळत आहे. इतर योजनांवरील व्याजही त्याच प्रकारे कमी केले आहे.. सामान्य गुंतवणुकरांच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या अल्पबचत योजनांच्या व्याज दर कपातीचा निर्णय मोदी सरकारने निवडणुकीत फटका बसेल, या भीतीपोटीच मागे घेतला, असे वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी केले. सीतारामन यांनी पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्यावर व्याजदर पुन्हा घटवणार नाही, असे आश्वासनही द्यावे, अशी मागणी दिग्विजय सिंह यांनी केली. मोदी सरकारने अल्पबचत योजनांच्या व्याज दर कपातीच्या निर्णयाबाबत घेतलेल्या यूटर्नवर टीका केली. निवडणुकीच्या भीतीमुळे मोदी-शाह- निर्मला सरकारने गरीब आणि सर्वसामान्य माणसांसाठीच्या अल्पबचत व्याजदर कपातीचा निर्णय बदलला आहे, असे दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले.