महाविद्यालयात गोशाळा उभारणीचे कृत्य संविधान विरोधी !

 शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करून वैदिक विषमतावादी व्यवस्थेलाच शिक्षण व्यवस्था बनविण्याचा पहिला प्रयत्न अधिकृतपणे दिल्लीतील हंसराज या स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या आर्य समाजी काॅलेजच्या माध्यमातून आर‌एस‌एस आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी केला आहे. या प्रयत्नाला पहिला अधिकृत विरोध हा स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केला. शिक्षणव्यवस्थेत संघ-भाजपने चालविलेली घुसखोरी आता दृश्य स्वरूपात समोर येत असतानाही परिवर्तन वाद्यांची सामाजिक पातळीवर असणारी खामोशगिरी ही त्याहूनही भयावह बाब वाटते. दिल्लीच्या मानांकित आणि नामांकित असणाऱ्या हंसराज काॅलेजमध्ये अधिकृतपणे गोशाळा म्हणजे गाय संवर्धन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. या केंद्रात सध्या एक गाय असून त्यावर संशोधन केले जाणार असल्याची फेकूगिरी संस्थेने केली आहे. मात्र, हे संशोधन कोणत्या सुमार दर्जाचे राहणार हे या काॅलेजचे प्राचार्य प्रा. डॉ.  रमा यांनी सांगितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार काॅलेजमध्ये दरमहा जे होम हवन किंवा यज्ञ होतील त्यात या गायीच्या दुधापासून बनवलेले तूप वापरले जाईल. शिवाय विद्यार्थ्यांचे वाढदिवस देखील यज्ञ करून ते काॅलेजमध्येच साजरे केले जातील, अशी ग्वाहीच त्यांनी देऊन टाकली आहे. मात्र, काॅलेजने ज्या जागेवर गोशाळा उभारण्याचे काम सुरू केले आहे, ती जागा मुलींच्या वसतिगृहासाठी मंजूर झाल्याचे स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने म्हटले आहे. काॅलेजच्या आवारात मुलांचे वस्तिगृह आधीच आहे. मुलींच्या वसतिगृहासाठी सातत्याने मागणी केली जात होती. त्यासाठी जागा मंजूर झाली. परंतु, त्याठिकाणी वस्तिगृहाऐवजी थेट गोशाळा उभारण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर तर आहेच परंतु स्त्रियांना शिक्षण नाकारणारा आणि शिक्षण व्यवस्थाच संपुष्टात आणणारा संविधानाच्या तत्वांचा म्हणजेच लोकशाही व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा निर्णय आहे. अशा प्रकारची गोशाळा उभी करणे म्हणजे ब्राह्मणेतर समाजाच्या मुलांना पशुचारक म्हणजे गोपाल बनविण्याचा सुनियोजित प्रयोग आहे. हा प्रयोग दिल्लीसारख्या ठिकाणी करण्यामागे दोन बाबी आहेत. एकतर दिल्ली हे आर‌एस‌एस च्या प्रयोगासाठी गुजरात नंतर दुसरी सध्या सुरक्षित जागा आहे. कारण दिल्लीत सत्ता आप ची म्हणजेच संघाच्या दुसऱ्या पक्षीय आवृत्तीची सत्ता आहे. तर, युजीसी सारखी संस्था थेट भाजपच्या केंद्रीय सत्तेच्या अंकुशात आहे. राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून दमण यंत्रणांचा वापर करण्याची मनसुबा असणाऱ्या संघ-भाजपाने लक्षात घ्यावे की, या देशातील बहुसंख्य असणाऱ्या बहुजन अर्थात ब्राह्मणेतर समाजाविरुद्ध धोरणे किंवा षडयंत्र राबविण्याचे कार्य त्यांनी आता सोडून द्यावे. जगातील कोणत्याही सत्तेला बहुसंख्यांक समाजाच्या विरोधात कोणतेही विरोधातले कार्य दीर्घकाळ किंवा कायम करता येत नाही. हा इतिहास त्यांनी पहायला हवा. सत्तेच्या आधाराने जर संवैधानिक तत्वांना बाधा आणणारे कार्य जर केले जात असेल आणि तेदेखील शिक्षणासारख्या जीवन परिवर्तन करणाऱ्या क्षेत्रात तर याची न्यायपालिकेने सुओ-मोटो  तत्वावर दखल घ्यावी. न्यायपालिका केवळ एखादा कायदा बनवला म्हणून त्याची घटनात्मक वैधताच तपासू शकते असे नाही; तर ज्या ज्या वेळी संवैधानिक तत्वांना हरताळ फासली जाईल त्या त्या वेळी न्यायपालिकेने आपले कर्तव्य बजवावे ही अपेक्षा आहे. आमची लोकशाही ही धर्मनिरपेक्ष आहे. यात प्रत्येकाला धर्मविषयक स्वातंत्र्य आहे, परंतु, आपल्या खाजगी जीवनात. कोणत्याही शिक्षण संस्थेला मिळणारी मान्यता संविधानाच्या या तत्वांना अधिन राहूनच मिळते. त्यामुळे, गोशाळा उभारणे हे एका धर्मविशेषाचा प्रकल्प सर्वधर्मिय विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या शिक्षण संस्थेने उभारणे हे बेकायदेशीर तर आहेच परंतु, असंवैधानिक आहे. त्यामुळे, संबंधित महाविद्यालयावर कारवाई करण्यास संपूर्ण देशातील ब्राह्मणेतर समाजाने बाध्य करायला हवे. शिक्षणापासून वंचित थेट करता येत नसल्याने संघ-भाजप षडयंत्रपूर्वक काम करून बहुजन समाजाला शिक्षणातून हद्दपार करण्याचे काम करत आहे. या देशाचे संविधान अजून लागू असताना बेभानपणे संविधान विरोधी कृत्य खपवून घेणे म्हणजे संविधान उद्ध्वस्त करणेच होय, हे बहुजन समाजानेही ध्यानात घ्यावे !