ओबीसींच्या हातात उत्तरप्रदेशच्या सत्तेची चावी

लखनऊ : उत्तरप्रदेशत विधानसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली असतांनाच सर्वच पक्षांनी गाठीभेटी घेण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र या सर्वात महत्वाचा फॅक्टर ओबीसी समुदाय असून, या समुदायाला सर्वच पक्षांनी चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण दलित मतांचे विभाजन होणार असल्यामुळे ओबीसी समुदायाचे मतदान जर आपल्या पक्षाला मिळाल्यास आपण सत्तेचे सिंहासन सहज मिळवू, असा विश्‍वास सर्वच पक्षांच्या प्रमुखांना असल्यामुळे ओबीसींना गोंजारण्याचा प्रयत्न होतांना दिसून येत आहे.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी राष्टलीय लोकदलाशी युती करून आपल्या मुस्लिम-यादव मतदारपेढीसोबत जाट समाजाला जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावेळी करा किंवा मरा अशी अवस्था असल्याने पहिल्यांदाच इतर ओबीसी पक्षांशीही आघाडी केली आहे. भाजपने आपला परंपरागत ओबीसी मतदार कायम ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त ओबीसी उमेदवार रिंगणात उतरविले आहे.उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडळातील स्वामीप्रसाद मौर्य यांच्यासह तीन मंत्री आणि नऊ आमदारांनी भाजप सोडल्यावर खजया अर्थाने ओबीसी हा मुद्दा निवडणुकीत तापू लागला. मौर्य यांनी थेट भाजपवर आरोप करत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) नाकारत असल्याचा आरोप केला होता. भाजपने आत्तापर्यंतच्या सगळ्याच निवडणुकांत ओबीसींना सोबत ठेवले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आणखी सावध होत ओबीसी नाराज होणार नाहीत याची काळजी घेतली आहे. भाजपने ओबीसी नेते स्वतंत्रदेव सिंह यांना प्रदेशाध्यक्ष आणि केशव प्रसाद मौर्य यांना उपमुख्यमंत्री केले आहे. कुर्मी समुदायाला आकर्षित करण्यासाठी अपना दल एसच्या अनुप्रिया पटेल आणि निषाद नेते संजय निषाद यांच्या निषाद पक्षाशी युती केली आहे. याशिवाय साक्षी महाराज, उमा भारती, निरंजन ज्योती यांच्यासारखे नेते भाजपकडे आहेत. भाजप सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींनुसार 39 जातिसमुदायांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा विचार केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळातही ओबीसी नेत्यांना सर्वाधिक स्थान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे ओबीसी मतदार नेहमीप्रमाणे भाजपच्याच पारड्यात मत टाकतील असा विश्‍वास त्यांना वाटत आहे. उत्तर प्रदेशच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 40 टक्के ओबीसी आहेत. 7 टक्के यादव, 6 ते 7 टक्के मौर्य, 5 टक्के कुर्मी आणि 5 टक्के निषाद आहेत. याशिवाय दोन टक्के लोधी आणि दोन टक्के जाट समुदाय आहे. 13 टक्के ओबीसीच्या अन्य जाती आहेत. सर्वांत मोठा समुदाय असल्याने सरकार स्थापन करण्यात या समुदायाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. 2017 मध्येही भाजपने ओबीसींचा पाठिंबा मिळवूनच सत्ता मिळविली होती. त्यावेळी भाजपला 47, सपाला 29 आणि बसपाला 9 टक्के ओबीसी मते मिळाली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसींना चुचकारण्याचा प्रयत्न सर्वच पक्षांकडून करण्यात येतांना दिसून येत आहे.