मतांचे बेगमी राजकारण

सर्वाधिक आमदार असणार्‍या आणि सर्वात जास्त 80 खासदार लोकसभेत निवडून येणार्‍या उत्तरप्रदेश राज्याची विधानसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. मात्र यानिमित्ताने उत्तरप्रदेशातील राजकारण शिगेला पोहचले आहे. कधी अयोध्येचा मुद्दा तर कधी हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करून, भाजपने ही निवडणूक लढली आहे. मात्र आता हे दोन्ही मुद्दे इतिहासजमा झाले असून, उत्तरप्रदेशात मागास जातींवर होत असलेला अन्याय, अत्याचार हा निवडणूकीतील प्रमुख मुद्दा म्हणून समोर आला आहे. भाजपमधील डझनभर आमदारांनी राजीनामे दिले असून, दोन-तीन कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामा देत समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आहे. यामागे दलित-ओबीसी समाजाला उत्तरप्रदेशात भाजपने सन्मानाची वागणूक न देता, त्यांना कायम दुय्यम लेखल्याची टीका करत, त्यांच्या विकासासाठी गेल्या पाच वर्षांत कोणत्याही विकास योजना राबविल्या नसल्याची टीका या आमदार आणि नेत्यांनी केली आहे. तर भाजपने देखील मुलायम सिंह यांच्या घरात फूट पाडत, दोन उमेदवारांना आपल्या पक्षात घेतले आहे. मात्र भाजप आता उत्तरप्रदेशात दलित कार्डचे राजकारण खेळतांना दिसून येत आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा हा मुद्दा हळूहळू प्रचारातून बाहेर होत असतानाच सवर्ण’ विरुद्ध ‘मागास’ असा रंग यावेळी दिसत आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एका दलित कुटुंबाच्या घरात भोजन करत मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून भाजपमधून बंडखोरी करून जाणार्‍या दलित आणि ओबीसी समाजातील मंत्री आणि आमदारांची रांग लागली आहे. त्यामुळे भाजप पुन्हा एकदा दलित आणि ओबीसी कार्ड पुढे करतांना दिसून येत आहे. जातीय धु्रवीकरणातून मतांची बेगमी करण्याचा भाजपचा हा जुनाच प्रयत्न आहे. मात्र यावेळी जुन्या बाटलीत नवी दारू भरण्याचा हा प्रकार आहे. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी असलेले अयोध्या मंदिर, मंडल हे मुद्दयातील अयोध्या मंदिर पूर्णत्वाकडे जात असले तरी मंडल प्रश्‍न पुन्हा एकदा नव्याने समोर आला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हा यातील महत्वाचा मुद्दा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलेले आहे. त्यामुळे ओबीसींची जनगणना केल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटू शकणार नाही, याची जाणीव सत्ताधार्‍यांना आहे. मात्र तरी देखील ओबीसी जनगणना केली जात नाही, हे कटू पण वास्तविक सत्य आहे. सत्तेत आता अतिमागास, इतर मागासवर्गीय, महादलित सगळेच त्यांचा वाटा मागत आहेत. मागासांमध्ये ज्या ‘डॉमिनेंट’ जाती असायच्या त्याच केवळ आता त्यांचा वाटा मागत नाहीत. त्यात मागासवर्गीयांमध्ये सध्या मोडत नसणारे मात्र तशी ओळख मिळावी म्हणून मागणी करणार्‍यांनी अडचणी आणखी वाढवल्या आहेत. त्यात जाट ही समाविष्ट आहेत. यादव आणि मुस्लिम समाजाची मतांची गोळाबेरीज ही धोकादायक ठरू शकते हे लक्षात घेऊन या कार्डवर तोडगा शोधण्यासाठी दोन दिवस भाजपनं मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. पण हाती काहीच लागले नसल्याने भाजपमध्ये अस्वस्थता वाढत चालली आहे. या आधी कोणत्याही निवडणुकीत मागासवर्गीय नेते एका व्यासपीठावर एकत्र आले नव्हते. 2014, 2019 च्या लोकसभा निवडणुका असो किंवा 2017ची विधानसभा निवडणूक प्रत्येक वेळी वेगळी परिस्थिती होती. पण पहिल्यांदाच हे सर्व नेते एकत्र दिसत असल्याने योगी यांच्या चिंतेत भर पडत चालली आहे. तर दुसरीकडे भाजप नेते अमित शहा देखील उत्तरप्रदेश राज्य पिंजून काढतांना दिसत आहे. मात्र भाजपविषयी वाढता रोष त्यांना दिसून येत आहे. भाजपविषयी वाढता रोष असला तरी, केंद्रात ज्याप्रकारे प्रबळ विरोधक नाही, त्याचप्रकारे उत्तरप्रदेशात चार पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवत असल्यामुळे या मतांचे धूव्रीकरण होणार हे साहजिकच आहे. आणि त्याचाच फायदा भाजपला मिळेल यात शंका नाही.