चौदाशे कोटींतून होणार पायाभूत वीज विकास ; लाखावर शेतकर्‍यांनी भरले 2100 कोटी वीज बिल

मुंबई/प्रतिनिधी : मागील 12 महिन्यात राज्यातील 17 लाख 40 हजार कृषिपंप थकबाकीदार शेतकरी ग्राहकांनी 2100 कोटी रुपयांचा वीज बिल भरणा केला आहे. वसूल झालेल्या या रकमेपैकी तब्बल 1 हजार 400 कोटी रुपये कृषिपंप ग्राहकांसह गाव शिवारांमध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व विजेची कामे करण्यासाठी वापरण्यात येत आहेत.
नवीन कृषी वीज धोरण-2020बाबत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मार्च 2014 अखेर कृषी वीज बिलाची थकबाकी 14 हजार 154 कोटी रुपयांची होती. ती मागील सरकारच्या काळात 40 हजार 195 कोटी रुपये झाली. एकूण 44 लाख 50 हजार ग्राहकांकडे ऑक्टोबर 2020 अखेर ही थकबाकी 45 हजार 804 कोटी रुपये इतकी झाली होती. कृषिपंप विजबिलाच्या थकबाकीमुळे नवीन कृषिपंप वीज जोडणीचे अर्ज सन 2018 पासून प्रलंबित होते. परंतु आता शेतकर्‍यांकडून वीज बिलाची वसुली वाढल्याने कृषिपंप वीज जोडणी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत आहे व यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळत असून नवीन वीज जोडण्या देण्यात येत आहे.

विलंब आकार व व्याजात सूट
शेतकरी यांना केंद्रबिंदू मानून ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी पुढाकार घेऊन नवीन कृषी वीज धोरण व नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आखले. नवीन कृषी वीज धोरणात मागेल त्या शेतकर्‍यांना वीज जोडण्या देण्याला आता प्राधान्य देण्यात आले आहे. नवीन कृषी वीज धोरणांतर्गत महाविकास आघाडी सरकारने निर्लेखनाद्वारे सुमारे 10 हजार 428 कोटी रुपयाची सूट शेतकर्‍यांना दिलेली आहे तर 4 हजार 676 कोटी रुपयांचा विलंब आकार व व्याजात सूट दिलेली आहे. त्यामुळे कृषी वीज धोरणांतर्गत एकूण सुधारित थकबाकी 30 हजार 707 कोटी रुपये इतकी झालेली आहे व चालू बिलाची थकबाकी 7 हजार 489 कोटी इतकी आहे. या धोरणानुसार मार्च 2022 पर्यंत सुधारित थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम ग्राहकांनी भरल्यास उर्वरित 50 टक्के रक्कम माफ करण्यात येईल. तर एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या दरम्यान सुधारित थकबाकीवर 30 टक्के सूट व एप्रिल 2024 ते मार्च 2025 या दरम्यान भरल्यास सुधारित थकबाकीवर 20 टक्के सूट देण्यात येणार आहे.
या योजनेनुसार 2015 नतंरच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे तर 2015 पूर्वीच्या थकबाकीवरील विलंब आकार व व्याज शंभर टक्के माफ केले जात आहे. केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. त्यानुसार अंतिम थकबाकी निश्‍चित करण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांना लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषिपंप याद्वारे वीज जोडणीचे पर्याय देण्यात आलेले आहेत. सर्व कृषी ग्राहकांना पुढील 3 वर्षात टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा 8 तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी ग्राहकांकडून वसूल झालेली रक्कम ग्रामीण भागातील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारण्यासाठी 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत क्षेत्रात, 33 टक्के संबंधित जिल्ह्यामध्ये खर्च होणार आहे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचे महत्त्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षात 17 हजार 360 मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती विविध अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांतून करण्याचे उद्दिष्ट अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाद्वारे ठरवले आहे. यामुळे सौर ऊर्जेचा वापर करून दिवसा शेतकर्‍यांना वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणार्‍या शेतकार्‍यांसोबत त्या-त्या भागातील जनता व जनप्रतिनिधी यांचे डॉ. राऊत यांनी आभार मानले आहे तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकर्‍यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

नव्या वाहिन्या व रोहित्रे
नवीन कृषी वीज धोरणाला प्रतिसाद देत आजगायत 2100 कोटी रुपये शेतकर्‍यांनी भरले आहेत. यातील 1400 कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून ग्रामीण भागात विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. या आकस्मिक निधीचा वापर ग्रामीण भागात वीज वाहिन्या व रोहित्रे उभारणीसोबतच स्थापित रोहित्रांची क्षमतावाढ करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. तसेच देखभाल व दुरुस्तीचे कामही वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. या निधीचा वापर करताना महावितरणच्या मुख्यालयाच्या परवानगीची गरज असणार नाही. मात्र, यातून नवीन उपकेंद्र उभारताना मात्र मुख्यालयाच्या तांत्रिक व आर्थिक परवानगीची गरज असणार आहे.