राफेलचे भूत पुन्हा मोदी सरकारच्या मानगुटीवर

नवी दिल्ली: राफेल प्रकरणाचे भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर आले आहे. फ्रान्समधल्या एका मीडिया वेबसाईटने याबाबत सनसनाटी गौप्यस्फोट केला आहे. दसॉल्ट एव्हिएशन या कंपनीने भारतात या व्यवहारासाठी जवळपास साडेआठ कोटी रुपये रुपये गिफ्ट म्हणून देल्याचा आरोप या वेबसाईटने केला आहे. चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर हे भूत पुन्हा एकदा मोदी सरकारच्या मानगुटीवर बसले आहे.

राफेलचा मुद्दा 2019 च्या लोकसभा प्रचारात गाजला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मोदी सरकारला क्लीन चिट दिली. त्यानंतर हे प्रकरण विस्मृतीत गेले असे वाटत असतानाच हे भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर आले आहे. या विमानांच्या खरेदी करारात एक मिलियन युरो, म्हणजे जवळपास 8.5 कोटी रुपये भारतातल्या मध्यस्थांना बक्षीस म्हणून द्यावे लागल्याचा गौप्यस्फोट फ्रान्सच्या एका मीडिया वेबसाईटने केला आहे. मीडिया पार्ट असे या वेबसाईटचे नाव आहे. राफेल पेपर्स नावाची एक वृत्तमालिका प्रकाशित करत त्यांनी या व्यवहारातल्या सगळ्या घडामोडींवर प्रकाश टाकला आहे.  2016 मध्ये 36 राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला. या व्यवहारासाठी भारतातल्या दलालांना 8.5 कोटी रुपये गिफ्टच्या स्वरुपात दिल्याची शंका फ्रान्समधल्या भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सीला आली. त्यानंतर त्यांनी कंपनीचे ऑडिट तपासले, त्यात ही बाब समोर आली. सारवासारव करताना दसॉल्ट कंपनीने म्हटले, की विमान कसे आहे, हे दाखवण्यासाठी 50 प्रतिकृती तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हा खर्च झाला; पण प्रत्यक्षात अशा कुठल्या प्रतिकृती तयारच झाल्या नव्हत्या. मग हे 8.5 कोटी रुपये गेले कुठ?े ते गिफ्ट होते की लाच? असे प्रश्‍न  उपस्थित होत आहेत.  काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनी या सगळ्या प्रकरणाचे धागेदोरे पंतप्रधानांच्या घरापर्यंत पोहचल्याचा आरोप केला. या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 2019 च्या निवडणुकीत राफेल हा राहुल गांधी यांनी परवलीचा शब्द बनवला होता. याच मुद्द्यावरुन त्यांनी मोदींवर चौकीदार चोर है अशी टीका केली होती; पण राजकीयदृष्ट्या याचा लाभ काँग्रेसला मिळाला नाही. जेव्हापासून राफेल खरेदी करार झाला, तेव्हापासून तो सातत्याने वादाच्या भोवर्‍यात आहे. मूळ करार काँग्रेसच्याच काळातला; पण त्याची अंमलबजावणी भाजपच्या काळात झाली. कंत्राट एचएएलऐवजी अंबानींच्या कंपनीला का? विमानांची संख्या कमी का केली? आधीपेक्षा महाग दरात विमाने का घेतली? या सगळ्या मुद्दयावरुन काँग्रेस कायम टीका करत राहिली.

राफेलची सीबीआय चौकशी का नाही?

राफेलच्या या मुद्दयावरून काँग्रेससोबतच आता शिवसेनेनेही तोफ डागली. देशात सध्या उठसूठ कुठल्याही गोष्टींची सीबीआय चौकशी लावली जाते. मग, राफेलची का होत नाही, असा सवाल शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी विचारला आहे.