देशमुखांवरील आरोपांची चौकशी सीबीआयकडे द्याः हायकोर्ट

मुंबई / प्रतिनिधी:  मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयला सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे.  मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावतीने देशमुख यांच्याविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 31 मार्चला युक्तिवाद झाला. सिंग यांच्यावतीने वकील विक्रम ननकानी यांनी बाजू मांडली. अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी देखील देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. 

याप्रकरणी आणखी तीन याचिकावरही सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा दिलेला निर्णय देशमुख यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे. सिंग यांची याचिका मात्र फेटाळली आहे. सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला 15 दिवसांमध्ये मुंबईचे सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. देशमुख हे गृहमंत्री आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.यााबाबत अ‍ॅड. पाटील म्हणाल्या, की देशमुख गृहमंत्री असल्यामुळे आणि पोलिस त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करीत असल्याने ही चौकशी योग्य प्रकारे होऊ शकत नव्हती. त्यामुळे सीबीआयकडे प्राथमिक चौकशी दिली आहे. यामध्ये मलाही बोलावण्यास सांगितले आहे देशमुख पॉवरफुल मराठा नेते आहेत. शरद पवार यांचा  त्यांच्यावर वरदहस्त असेल, तरी ते कायद्यापेक्षा, संविधानापेक्षा मोठे नाहीत. माझे नाव पोलिस डायरीत येऊ दिले नाही. त्यासाठी पवार यांच्याकडून दबाव आणला. एवढ्या मोठ्या शंभर कोटीच्या प्रकरणात कोणी एक तरी शूर आहे जे समोर आले आहेत, असे न्यायालय म्हणाले. देशमुख ही मोगलाई नाही, तुम्ही कुणाला धमकावू शकत नाही, मी भारतमातेची बेटी, स्वातंत्र्यसैनिकाची मुलगी आहे, तुमच्याविरोधात उभी आहे. सिंग यांना तक्रार करण्यासाठी संबंधित योग्य संस्थेकडे जाण्यास उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.