परमबीर सिंग यांच्या अटकेस मनाई

नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या विरोधात तूर्तास कोणतेही आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 11 जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे सिंग यांना आणखी महिनाभर दिलासा मिळाला आहे. परमबीर यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता प्रकरणाचा तपास सुरू राहणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर 100 कोटी वसुली आरोप प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अटक न करण्याचे आदेश या आधीच्या सुनावणीत दिले होते. दरम्यान अटक न करण्याची मुदत आज, सोमवारी संपत असल्याने या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने सिंग यांना अटकेपासून संरक्षण देत तपासात सहभागी होण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी परमबीर सिंग यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनीही जबाब दाखल केला आहे. पण सीबीआयचा जबाब आलेला नाही. आम्ही युक्तिवादासाठी तयार आहोत. परमबीर हे प्रत्येक तपासात सहभागी झाले आहेत. पण महाराष्ट्र पोलीस मात्र अधिक तत्परता दाखवत आहेत. ज्यांच्यावर कारवाई केली त्यांनीच परमबीर यांच्याविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. त्यातूनच परमबीर यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

सिंग व्हिसल ब्लोअर नाहीत : राज्य सरकारचा दावा
त्याचवेळी महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीला विरोध केला आहे. दरम्यान आम्ही आमचा जबाब नोंदवला आहे. या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने डोरिस खंबाटा यांनी केली. परमबीर सिंग हे अनेक महिने पोलीस आयुक्तपदावर होते आणि ते मंडळाचे सदस्य होते. पण आपल्यावर हल्ला होत असल्याचे वाटल्यावर त्यांनी पत्र लिहून ते मीडियाला लीक केले. ते व्हिसल ब्लोअर नाहीत, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला.