सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समतेचे काय ?

देशभरात आज संविधान दिवस साजरा करत असतांना, खर्‍या अर्थाने लोकशाही मूल्यांची देशात स्थापना झाली का, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक समता प्रस्थापित झाली का, याचा साकल्याने विचार करावा लागेल. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकृत करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला इशारा आज तंतोतत खरा ठरतांना दिसून येत आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते की, जर देश चालवणार्‍यांचा हेतू शुद्ध असेल, देश चालवणारे लोक लायक असतील, तर ते संविधानाला चांगले, आदर्श म्हणतील, मात्र जर देश चालवणारे नालायक निघाले, तर ते संविधानाला नावे ठेवतील. त्यामुळे 72 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आपण लोकशाही खर्‍या अर्थांने प्रस्थापित करू शकलो, का याचा विचार करावा लागेल.
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अनेक सत्ताधार्‍यांनी भारतीय लोकशाहीवर हल्ले चढवले. लोकशाहीचा वापर आपल्या सोयीप्रमाणे केला. त्यामुळे भारतातील जनतेला लोकशाहीचा खरा अर्थ अजून कळलेलाच नाही. आपण आपल्या हक्कांप्रती जागरूक नसल्यामुळे राज्यकर्त्यांनी सर्वसामान्य जनतेचा आपल्या सोयीप्रमाणे सातत्याने वापर केला. मात्र ही संसदीय लोकशाही मिळवण्यासाठी आपल्याला कोणतेही सायास, क्रांती करावी लागली नाही, कदाचित त्यामुळेच आपणास या लोकशाहीची किंमत अद्याप कळली नाही असेच म्हणावे लागेल. ंसद आणि विधीमंडळ या दोन्ही संस्था जनतेच्या आशा, आकांक्षाचे प्रतिनिधित्व करणार्या महत्वाच्या लोकशाही संस्था आहेत. या संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून देशाने व राज्याने भरीव अशी कामगिरी करणे अपेक्षित आहे. राज्यातच नव्हे तर देशभरात अनेक समस्यांचा आ वासून उभ्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अनेक ठिकाणी बोजवारा उडाला आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरून दररोज नवनवीन माहितीमुळे गोंधळात सापडला आहे. सभागृहात होणारा गोंधळ, आणि विरोधकांना अपेक्षित उत्तर न मिळाल्यामुळे होणारी खडाजंगी नित्याचीच झाली आहे. संसद आणि विधीमंडळाची भूमिका ही अत्यंत निर्णायक असते. कारण या सभागृहात साधक-बाधक चर्चा होऊन योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित असतांना, अलीकडच्या काही वर्षात या चर्चा बघायला मिळत नाही. त्यामुळे लोकशाहीचा संकोच होत असल्याचे दिसून येत आहे. लोकशाहीबद्दलच्या आपल्या संकल्पना आजही स्पष्ट नाहीत. आणि त्या अभ्यासक्रमातूनही बिंबवण्यात येत नाही. त्यामुळे लोकशाहीची मूल्ये माहित करून घेण्यात आणि जपण्यात आपल्याला विसर पडत आहे. लोकशाहीचा अर्थ आपण आपल्या सोयीचा लावून मोकळे होतो. वास्तविक लोकशाही रूजविण्यासाठी विविध देशात क्रांती कराव्या लागल्या रक्त सांडावे लागले. मात्र आपल्याला लोकशाहीच्या या वारश्यासाठी रक्त सांडावे लागले नाही, की झगडावे देखील लागले नाही. आपला लढा स्वातंत्र्यासाठी होता, लोकशाहीसाठी नव्हे. त्यामुळेच लोकशाहीचे मूल्ये समजण्यास आजही आपण कमी पडलो.लोकशाही सशक्त, गतिमान करण्यासाठी अनेकांनी आपले योगदान, त्यासाठी दिले आहे. त्यामुळेच आज संसदीय लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना अनन्यसाधारण असे महत्व प्राप्त झाले आहे. मात्र आज लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सोयीनुसारच लोकशाहीचा अर्थ काढत कारभार सुरू ठेवल्याचे दाखले त्यांच्याच कृतीतून दिसुन येत आहे. समाजकारणासाठी राजकारणात येणार्‍या व्यक्ती आज राहिल्या नसून, राजकारणाला आता एका व्यावसायिक दृष्टीकोनातून बघू लागले आहे. समाजाची सेवा करण्याचे माध्यम म्हणून राजकारणांकडे बघण्याचे दिवस आता संपल्यात जमा आहे. भारतीय संविधान देशाला समर्पित करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, संविधान आदर्श आहे पण त्याची आदर्शता ही त्याची अंमलबजावणी करणार्‍यांवर अवलंबून आहे. त्यांच्या या विधानात साशंकता होती. ही साशंकता राज्यकर्त्यांविषयी होती. कारण लोकशाही सोबत राजकीय पक्षांची असलेली बांधीलकीला कुठेतरी छेद तर देण्यात येत नाही ना? अशी शंका निर्माण होत आहे. भारत प्रजासत्ताक होऊन 72 वर्षांचा कालावधी लोटला असून, आज लोकशाही संपन्न देशात आपण कुठे आहोत याचा उहापोह करण्याची गरज आहे. जगातील सर्वात मोठे, आणि संपूर्ण देशातील विविध जाती, धर्म, पंथ, आणि भिन्न विचारप्रवाहांना एकसंघ ठेवण्याची महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय संविधान पार पाडत आहे. आजची देशातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रात आपण नेत्रदीपक कामगिरी केली असली, तर अजूनही देशांतील सर्वच समस्या सुटल्या असेही नाही. विकासाची प्रक्रिया ही निरंतरपणे चालू राहणारी असली, तरी या विकासाच्या प्रक्रियेला अनेकवेळेस वेगळी दिशा देऊन त्या विकासाला भरकटवण्याचा उद्योग अनेक राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे. हा राज्यकर्ता वर्ग या देशातील प्रस्थापित बुध्दिजीवी वर्ग होता व आहे. या वर्गाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खूप आधीच अनितीमान वर्ग असे म्हटले होते. त्यांच्या मते जगातील कोणत्याही देशातील समाजावर त्या देशाच्या बुध्दिजीवी वर्गाचा प्रभाव असतो, तसा तो भारतीय सजामाजावरही आहे. पण येथे बुध्दिजीवी वर्ग असणारा प्रस्थापित वर्ग हा समाजाला एकसंघ करु इच्छित नाही. किंबहुना वरच्या जातींनी खालच्या जातीचे शोषण करीत रहावे यासाठी आपली बुध्दी खर्च करणारा वर्ग आहे. हे त्यांना माहित असल्यामुळेच त्यांनी संविधान समर्पण सभेच्या भाषणात संविधानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर भर दिला. आज संविधान दिवस साजरा करत असतांना, या काळात आम्ही किती पुढे गेलो किंवा यशस्वी झालो याचा ताळेबंद पाहाणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानांने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची हमी दिली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या झालेली नाही, हे राज्यकर्त्यांचे अपयशच म्हणावे लागेल.