लोकशाहीचा संकोच

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असं बिरूद लावणार्‍या भारत देशाची लोकशाही आज कोणत्या अवस्थेतून जात आहे, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण नुकताच प्रकाशित झालेला आंतरराष्ट्रीय लोकशाही आणि निवडणूक सहाय्य (‘आयआयडीईए’) या संस्थेचा ताजा अहवाल लोकशाहीचा संकोच होत असल्याचा सांगणार असून, लोकशाहीची मान मुरगळून टाकणार्‍या सत्ताधार्‍यांच्या या प्रवृत्तीवर देखील प्रकाशझोत टाकणारा आहे.
लोकशाही संपन्न देशात खर्‍या अर्थाने आज लोकांचे राज्य आहे का, हा प्रश्‍न विचारावासा वाटतो. कारण प्रत्येक लोकशाही देशात सत्ताधारी लोकशाहीचा आपल्या मर्जीप्रमाणे वापर करत, लोकांना वेडयात काढत आहे. तसेच कसब त्यांनी चांगलेच अवगत केले आहे. शिवाय या कसब विरोधात जनता मोठया प्रमाणावर रस्त्यांवर येतांना दिसून येत नाही. कारण जोपर्यंत ही स्थिती त्यांच्या नाका-डोळयापर्यंत पाणी येत नाही, जोपर्यंत त्यांना श्‍वास घेण्यास त्रास होत नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्य माणूस गळा काढत, नको नको म्हणत, हे सगळी अवस्था झेलत असतो, आणि त्या वेळकाढू पणामुळे सत्ताधारी चांगलेच शेफारतात.
लोकशाही देशात सत्तेचे केंद्रीकरण राहू नये, अन्यथा देशाची वाटचाल ही हुकुमशाहीकडे सुरू असल्याची कल्पना येते. तर दुसरीकडे सत्तेचे विक्रेंदीकरण झाल्यास लोकशाहीचा मार्ग सुकर होतो, याची प्रतिची आपण 67 वर्षात घेतली आहे. शासकीय निर्णय घेतांना त्यात जनतेंचा सहभाग किती याला लोकशाही प्रक्रियेत अतोनात महत्व आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षात या प्रक्रियेला खो देत, एकचालुकानुवर्तीत कारभाराची दिशा दिसून येत असल्यामुळे जनतेचा रोष वाढत चालला आहे. नेमके काय चालले आहे? याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचत नसल्याचा तर हा दुष्परिणाम नव्हे ना? बरे जी माहिती पोहचते, ती सत्य आहे? याबाबतीत देखील अनेक प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत असल्यामुळे या केंद्रीकरणांला विरोध होतांना दिसून येत आहे. शासनव्यवहारात लोकांचा सहभाग, हे लोकशाहीचे प्रमुख व्यवच्छेदक लक्षण होय. मूलतः व अंतिमतः सत्ता लोकांच्या ठायी वास करते, या तत्त्वाचा आविष्कार मताधिकारात होत असतो. मानवी समाजाच्या स्वरूपाविषयी रूसोने सामाजिक कराराचा सिद्धांत मांडला. त्याच्या मते सर्वजन संकल्प ही सर्वांमध्ये सारखीच बसत असलेली पण अमूर्त अशी एक प्रेरणा आहे. राज्य ही त्या इच्छेने उभी केलेली यंत्रणा असून तिची सर्व कार्य पद्धती सर्वजन संकल्पावर अवलंबून असते. मात्र लोकांचा सहभाग कमी करत, फक्त आपल्या काही हितचिंतकांना जवळ करत राज्यकारभाराचा गाडा हाकण्याची प्रक्रिया लोकशाही देशात सुरू आहे. जी लोकशाहीसाठी घातक आहे.
लोकशाहीचा प्रगल्भ विचार उत्क्रांत होण्यामागे अनुभववादाचा वाटा मोठा आहे. लोकशाही जीवनपद्धती आणि तत्त्वज्ञान यांच्या विकासातील ते एक मूलतत्त्व आहे. यूरोपातील लोकशाहीवादी चळवळी ह्या सामाजिक सुधारणांच्या चळवळी होत्या. त्यांनी लोकशाहीच्या मूल्यांबाबत अनुभववादी तत्त्वज्ञान स्वीकारले. मात्र भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात अजूनही लोकशाहीप्रती आपण तितकेसे सजग नाही आहोत. संसदीय लोकशाहीचा वारसा जपत असतांना, आपल्या लोकशाहीपुढे अनेक धोके देखील आहेत. हजारो वर्षांपासून भारतीय समाजात गडद असलेली जातव्यवस्था ही भारतीय राजकारणातील एक अविभाज्य अंग बनली आहे. प्रामुख्याने हीच जातव्यवस्था लोकशाही राजकारणातील मोठा अडसर आहे. भारतीय राजकारण हे नेहमीच समाजकारणाला सोडून जातआधारित, धर्म, भाषिक मुद्दयावर आधारलेले असल्याचे प्रामुख्याने दिसून येते. धर्म म्हणजे जीवनाचा मार्ग. व्यवहार्य जीवनाची संपूर्ण पद्धती घालून देणारे ते एक शास्त्र आहे. धर्मामुळे व्यक्तीच्या जीवनाला आवश्यक अशी श्रेष्ठ मूल्ये मिळतात. आणि या मूल्यांचे अनुसरण केले की व्यक्तीचे जीवन सुखकर होते. म्हणून धर्म हे जीवनाचे कृतीशास्त्र किंवा आचरणाचे शास्त्र आहे. मात्र राजकारणात समाजाच्या विकासाला महत्त्व असते. समाजविकासाला आवश्यक मूल्ये राजकारणात ठरवली जातात.