शेतकर्‍यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न : राकेश टिकैत

लखनऊ : केंद्र सरकार शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी शेतकर्‍यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी केला. सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले तरी, शेतकर्‍यांच्या मागण्या अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आमचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी, अन्यथा आम्ही येथून हलणार नसून, आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा देखील टिकैत यांनी दिला.
किमान आधारभूत किमतीची हमी देणारा कायदा करण्याच्या मागणीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट उत्तर द्यावे असे ही त्यांनी म्हटले आहे. किसान महापंचायतीला संबोधित करताना टिकैत म्हणाले, ‘त्यांना पटवून देण्यासाठी आम्हाला एक वर्ष लागले, आम्ही आमच्याच भाषेत बोललो, पण दिल्लीतील चकचकीत खोल्यांमध्ये बसणार्‍यांची भाषा वेगळी होती. हे कायदे शेतकरी, गरीब आणि दुकानदारांचे नुकसान करणारे आहेत हे समजायला जे आमच्याशी बोलायला आले त्यांना 12 महिने लागले. त्यानंतर त्यांनी कायदे मागे घेतले. त्यांनी कायदे मागे घेऊन योग्य केले, पण काही लोकांना कायद्यांबाबत पटवून देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगून शेतकर्‍यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आम्ही ‘काही लोक’ आहोत का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. जो माफी मागून नाही मिळणार तर धोरण ठरवून मिळेल, असा घणाघात टिकैत यांनी केला.
टिकैत यांनी एमएसपीसाठी समिती स्थापन केल्याचा दावाही फेटाळून लावला. ते खोटे असल्याचे त्यांनी सांगितले. बियाणे, दुग्धव्यवसाय, प्रदूषणासह अन्य प्रश्‍न सोडविण्याची गरज असल्याचे शेतकरी नेते म्हणाले. आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असे ते म्हणाले. टिकैत म्हणाले, 2011 मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ते मुख्यमंत्र्यांच्या आर्थिक समितीचे प्रमुख होते तेव्हा त्यांनी भारत सरकारला विचारले होते, एमएसपीबाबत काय करावे? एमएसपीची हमी देणारा कायदा करण्याची गरज असल्याचे समितीने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांना सुचवले होते. या समितीचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयात पडून आहे. नवीन समितीची गरज नाही, असं बोलत टिकैत यांनी मोदींना टोला लगावला.

‘आमचा संघर्ष सुरूच राहील’
‘पंतप्रधान देशासमोर माफी मागू शकतात, पण देशासमोर माफी मागून शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही. एमएसपीची हमी देण्यासाठी कायदा केल्यास त्यांना वाजवी दर मिळतील. देशातील जनता आता जागरूक झाली आहे. केंद्रावर हल्ला करताना टिकैत म्हणाले, संपूर्ण देश खाजगी ‘मंडी’ (बाजार) बनणार आहे असे दिसते. आमचा संघर्ष सुरूच राहील. आम्ही ‘संघर्ष विश्राम’ची घोषणा केली नाही. सरकारनेच ‘संघर्ष विश्राम’ घोषित केला. आमच्याकडे इतर अनेक समस्या असल्याने आम्ही ऑफर नाकारली असल्याचे टिकैत यांनी म्हटले आहे.