पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची दिरंगाई

मुंबई : राज्य सरकारने अनुसूचित जाती 13 टक्के, अनुसूचित जमाती 7 टक्के, भटक्या आणि विमुक्त जमाती जाती 11 टक्के, इतर मागास वर्ग 19 टक्के व विशेष मागास वर्ग 2 टक्के यांच्या एकंदर 52 टक्के घटनाप्रदत्त आरक्षण संरक्षणासाठी 2004 मध्ये आरक्षण कायदा लागू केला. या कायद्यातील कलम 5 प्रमाणे एससी, एसटी, डीटीएनटी, व एसपीएल, बीसी एकंदर 33 टक्के आरक्षण, तसेच वर्ग-1 च्या सर्व पदापर्यंत पदोन्नतीत आरक्षण लागू होते. या मागास घटकांच्या आरक्षण धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण व मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन आता हे प्रकरण सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात आहे. महाराष्ट्र सरकार कायदेशीर बाबीत दिरंगाई करीत असल्यामुळे पदोन्नतीतील मागास घटकांची बाजू कमजोर होत असून, याप्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सक्षम बाजू मांडण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनिरर्स संघटनेचे कुलदीप रामटेके यांनी म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनिरर्स ही संघटना सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिकाकर्ता आहे. 33्र टक्के मागास घटकांचे पदोन्नतीतील आरक्षण वाचविण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ’रत्नप्रभा’ समितीसारखी समिती नेमून सर्वोच्च न्यायालयात वेळीच अहवाल सादर न केल्यामुळे राज्याच्या आरक्षण धोरणासाठी अनेक अडचणी उद्भवल्या आहेत. वर्षानुवर्षे पदोन्नती मिळत नसल्यामुळे परिणामी एससी, एसटी, डीटीएनटी, व एसपीएल, या समाजसमूहातील कर्मचारी, अधिकारी यांच्यात असंतोष पसरलेला आहे. न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणामुळे पदोन्नत्या रखडल्या. याबद्दल विशेष याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागास घटकांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कर्नाटक सरकारप्रमाणे वाचवता आले असते. पण राज्य सरकारने वेळीच कृती केली नाही. याउलट 7 मे 2021 ला कॉमन सिनिअरिटी द्वारे पदे भरल्या जातील असा मागास घटकावर अन्याय करणारा शासन आदेश निर्गमित केला. यावरून निदर्शनास येते की महाराष्ट्र शासन मागास घटकांच्या प्रश्यासनातील सहभाग व वाजवी संधी देण्याबद्दल टाळाटाळ करीत आहे. त्यांचे घटनाप्रदत्त अधिकार डावलत आहे. आणी ही शासनाची कृती अनाकलनीय असून मान्य करण्यासारखी नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जरनैल सिंग प्रकरणात महाराष्ट्र शासन विरुद्ध विजय घोगरे हे प्रकरण जोडले गेले. त्यात शपथपत्र दाखल करताना राज्य शासनाने विजाभज व विशेष मागास या वंचित समजघटकास (एकंदर 13 टक्के )पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नाहीं असे नमूद केले. जनतेने विरोध केल्यावर आता सारवासारव चालू आहे. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यावर, 23 मे 1974 रोजी एससी, एसटी, डीटीएनटी, व एसपीएल, ला वर्ग 1 च्या पहिल्या टप्प्यापर्यंत पदोन्नतीत आरक्षणाचे धोरण राज्याने अधिकृत केले होते. त्याच धोरणाविरुद्ध असलेले शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करताना त्याचे किती गंभीर परिणाम राज्यात होतील याबद्दल शासन स्तरावर विचार करण्यात आला नाही.
आरक्षण कायदा 2004 ला लागू झाला.आरक्षण कायद्यातील विविध तरतूदीबद्दल अद्याप नियमावली तयार करण्यात आलेली नाहीं. मंत्रालय स्तरावर वारंवार सांगून सुद्धा कोणी ऐकत नाहीं. तेव्हा आरक्षण नियमावली बनविण्यात यावे. रोजी एससी, एसटी, डीटीएनटी, व एसपीएलसाठी ज्या विविध योजना राबविल्या जातात त्यांचा या समाज घटकांच्या विकासावर काय परिणाम होतात त्यासाठी इॅम्पॅक्ट स्टडी करण्यात यावा. आपल्या राज्याची सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी लिगल सेल प्रभावी असणे आवश्यक आहे. महत्वाचे म्हणजे त्यासाठी पूर्वतयारीवर जास्त भर देण्यात यावा. महाराष्ट्र राज्यात 1450000 श्यासकीय नोकर्‍या आहेत. वर्षानुवर्षे रिक्त पदे भरल्या जात नाहीत. बर्‍याच आस्थापनावर कंत्राट बेसिकवर हंगामी स्वरूपाची पदे भरली जात असल्यामुळे नियमित पदावर नेमणुका होऊ शकत असलेल्याएससी, एसटी, डीटीएनटी, व एसपीएल, घटकावर अन्याय होत आहे. आपल्या राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग करण्यार्‍या खाजगी क्षेत्रात आता मागास घटकांच्या राईट टू लाईफ अंतर्गत आरक्षण लागू करणे आवश्यक आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी कुलदीप रामटेके यांनी केली आहे.