एसटीचे चाक खोलात !

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीची आर्थिक परिस्थिती सातत्याने खालावत असतांना, ही स्थिती सुधारण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी कधी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. त्यामुळे एसटीला घरघर लागली आहे. सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी म्हणून एसटीचा उल्लेख करावा लागेल. जिथे प्रवास करण्यासाठी कोणतेही साधन नाही, अशा ठिकाणी एसटी बस सहज पोहचायची. अलीकडच्या दोन शतकात खासगी गाडयांचा मोठया प्रमाणावर वावर सुरू झाला, तरी बहुतांश लोक एसटीने प्रवास करायचे. मात्र एसटीला काळारुनुप बदलता आले नाही. किंवा त्यातून मार्ग काढता आला नाही. आजपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी केवळ मलमपट्टी लावून एसटीची परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो प्रयत्न नेहमीच तोकडा पडला. आज एसटी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उचलले. यात नवल नाही. कारण गेल्या अनेक महिन्यापासून एसटीच्या कर्मचार्‍यांची परिस्थिती धक्कादायक आहे. गेल्या दोन महिन्यात अनेक कर्मचार्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला. कारण आर्थिक देणी कशी चुकवायची हा त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्‍न आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना घरभाडे, महागाई भाडे, वेतनवाढ, देण्यात आलेली नाही. किंवा नवीन वेतन संरचना त्यांना लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी आजही तुटपुंज्या वेतनांवर काम करतांना दिसून येत आहे. वार्षिक सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवणार्‍या या संस्थेचा आस्थापना खर्च वर्षानुवर्षे वाढतो आहे. सुमारे एक लाख कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर 53 टक्के खर्च होतो. याबरोबरच वाढत्या डिझेल किमतीमुळे होणारा खर्च 35 टक्कयापेक्षा अधिक होत आहे. हे कमी की काय म्हणून सरकारकडून आकारला जाणारा 17.5 टक्के प्रवासी कराचा भरणा एसटीकडून न चुकता होतो. त्यातून उरणार्‍या निधीमध्ये भांडवली खर्च करण्यासाठी एक छदामही शिल्लक राहत नसल्याने एसटीची अशी अवस्था झाली आहे. पण वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवता आले नाही तर मात्र दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येऊ शकते.
कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे सार्वत्रिक परिणाम झाले असले तरी, यामध्ये निव्वळ वेतनावर अवलंबून असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांचे सर्वाधिक बळी गेले आहे. जेव्हा राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक बंद करण्यात आली होती. तेव्हा अत्यावश्यक सेवेत फक्त एसटी कर्मचारी आपला जीवावर उदार होऊन कर्तव्य बजावत होते. त्यांना कोरोनाची बाधा होऊन सुमारे 300 पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला, तर अस्थिर वेतनामुळे आर्थिक विवंचनेतून एकाच वर्षात 23 पेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहे. ना नफा ना तोटा तत्वावर असलेली एसटीची सार्वजनिक प्रवासी सेवा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुमारे 8 हजार कोटीच्या तोट्यात आहे. त्यामध्ये कोरोनाच्या जागतिक संकटाने तर एसटीला खड्ड्यात घातले आहे. आधीच खड्ड्यात फसलेले एसटीचे चाक आता आणखी खोलात शिरले आहे. एसटीच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या घटली तर प्रवासी घटल्याने उत्पन्नावर सुद्धा परिणाम झाला आहे. शिवाय दैनंदिन इंधनाच्या दरवाढीमुळे सध्याच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा डिझेलवरच सर्वाधिक खर्च होत आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावरही परिणाम होत आहे. या दीड वर्षात अनेकवेळा एसटी कर्मचार्‍यांचे वेतन प्रलंबित राहिले असून, अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत.
कोरोना काळातील निर्बंधाचा फटका देशातील तसेच राज्यातील उद्योग धंद्यांनादेखील मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्याच प्रमाणे देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या एसटी महामंडळाला देखील कोरोनातील निर्बंधाचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. प्रवासी वाहतूक व माल वाहतूक हेच उत्पन्नाचे प्रमुख मार्ग बंद असल्याने एसटीचा आधीच खोलात असलेला गाडा आणखी खोलात गेला असून त्यातच तीन पक्षांचा सरकार असलेल्या राज्य शासनाकडून निधी उपलब्धतेत विलंब होत असल्याचा मोठा परिणाम कर्मचार्‍यांच्या पगारावरदेखील झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीचा निधी म्हणून वेतनासाठी 112 कोटी रुपये दिले असले, तरी हा निधी अपुराच म्हणावा लागेल. महामंडळाने कर्मचार्‍यांची केवळ 5 टक्के महागाई भत्ता देऊन बोळवण केल्यामुळे कर्मचारी संतापले असून, त्यांनी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर संप पुकारला आहे. हा संप कसा मोडून काढायचा हा राज्यसरकारसमोर यक्ष प्रश्‍न आहे. एकीकडे पगार वेळवर होत नसताना कर्मचार्‍यांची वैद्यकीय बिलेदेखील रखडली असल्याने कर्मचार्‍यांचा मनस्ताप आणखी वाढला. त्यातच सध्या सुरू असलेले विविध सण कसे साजरे करावे? हाही प्रश्‍न एसटी कर्मचार्‍यांपुढे आहे.