राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे

नेवासा फाटा, प्रतिनिधी

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ओबीसींची जनगणना करण्यात आलेली नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. गेली ७० वर्षे ओबीसींच्या संघटना राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत असून सरकार या मागणीकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. ५० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समूहाच्या विकासाच्या योजना आखण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेची नितांत आवश्यकता आहे.

 ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच अर्थसंकल्पीय तरतूद होऊ शकते. गेल्या ७० वर्षांत  ओबीसींना देशाच्या अर्थसंकल्पात ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना त्यांचा हक्काचा न्याय्य वाटा हिस्सा मिळालेला नाही.

    प्रदीर्घ लढ्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मात्र सातत्याने ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करून आरक्षण विरोधी शक्ती ते आरक्षण संपवण्याचा डाव खेळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा एम्पीरिकल डेटा मागितला असून केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षण वाचवायचे असेल तर राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेतून निर्माण झालेला डेटा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.  

त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात सुटणार नाही. त्यामुळे   केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे  अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुमित मकासरे (जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख) यांनी नेवासाचे  तहसीलदार श्री.रुपेश सुराणा यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदन केली आहे. अन्यथा नेवासा तालुक्यात वंचित बहुजन आघाडी तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा त्यांनी या निवेदनात दिला आहे.