बहुसदस्यीय प्रभागः सरकारचा हेतू काय ?

ज्याच्या हाती सत्ता तो सामर्थ्यवान याची प्रचिती अलिकडच्या काळात वारांवार येऊ लागली. सत्तेचा वापर आपल्या पक्षाला आणि बगलबच्यांनाच होईल असा निर्णय घेण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल असतो. सरकारच्या निर्णयातून जनहित क्वचितच डोकावतांना दिसते, साधारण फेब्रूवारीमध्ये होऊ घातलेल्या १८ महानगर पालिकांच्या निवडणूकीसाठी सरकारने स्वीकारलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीचा निर्णयही याच जातकुळीत मोडणारा मानला जात आहे. या निर्णयावर होत असलेले संमिश्र मतप्रदर्शन लक्षात घेता बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीला आव्हान दिले जाण्याची शक्यता वाढली असल्याने नव्याने करावी लागणारी रचना, आरक्षण व्यवस्था आणि संभाव्य न्यायालयीन प्रक्रीया या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणूका ठरलेल्या वेळेत होतील यावर शंका उपस्थित केली जात आहे. सरकारला हेच तर हवे नसेल ना?…

सरकार बदलले की काम करण्याची धाटणी बदलते.नवा गडी नवा राज या धोरणानुसार जुन्या सरकारच्या अनेक निर्णयांना, योजनांना लाल कपड्यात गुंडाळून शासकीय अलमारीत कोंबले जाते. सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षांना आणि या पक्षांशी निष्ठा सांगणाऱ्या बगलबच्यांना सोयीचे ठरतील असेच निर्णय सरकारकडून घेतले जातात. महाविकास आघाडी सरकारचा प्रवासही याच वाटेवर जाताना दिसतो आहे. सन २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पुर्वीच्या म्हणजे भाजपच्या खरेतर शिवसेना भाजप सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयावर फेरविचार करून त्यात बदल करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला आहे, तीन पक्षांची तीन मते असल्यामुळे असा फेरबदल करतांना तारेवरची कसरत करावी लागत असली तरी ती करून निर्णय होतात हे विशेष. आगामी काळात होऊ घातलेल्या १८ महानगर पालिकांच्या निवडणूकांमध्ये  महाविकास आघाडी सरकारनं पुन्हा एकदा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीकडे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे तो निर्णयही अशाच तारेवरच्या कसरतीमधून गेला आहे, खरे तर यापुर्वीही म्हणजे भाजप सेना युतीच्या सरकारने महापालिका निवडणूकीसाठी चार म्हणजे बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीच स्वीकारली होती. त्यात अंशतः बदल करून चार ऐवजी तीन असा पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीचा स्वीकार केला. मग चार ऐवजी तीनचा प्रभाग करण्याचा अट्टाहास सरकारने का केला असावा? खरेतर प्रभाग एकचा असो नाहीतर चारचा मतदार असलेल्या सामान्य जनतेला कुठलाच फरक पडणार नाही, म्हणून अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे एकूण विकासाच्या गतीवर परिणाम होतो असेही नाही, मग एव्हढा कांगावा का सुरू आहे? बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती महाराष्ट्राला नवीन देखील नाही, तरीही यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केलेल्या प्रभाग रचनेवर मनसे भाजपसह काही प्रमाणात काँग्रेसनेही  आव्हानात्मक नाराजी का व्यक्त करावी? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांच्या उत्तरातच प्रभाग रचनेच्या समर्थनाची आणि विरोधाची मेख लपलेली आहे. काही जाणकारांच्या मते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाने अडकलेल्या सरकारच्या या निर्णयाचा सध्याच्या राजकारणावर परिणाम अपेक्षित आहे. अशा तत्कालीक राजकीय वातावरणाचा कानोसा घेऊनच अशा प्रकारचे निर्णय होत असतात. यापूर्वीही सत्ताधारी पक्षाने किंवा आघाडीनं आपल्या राजकीय फायद्याप्रमाणे एकसदस्यीय वा बहुसदस्यीय  प्रभाग पध्दतीचे समर्थन केलेले दिसते, निवडली आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं वास्तविक 2019 मध्ये पूर्वीच्या फडणवीस सरकारच्या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत बदल केला होता आणि एक वॉर्ड एक नगरसेवक हेच सूत्र राज्यात राबविण्याचे संकेत दिले होते. तथापी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांसाठी त्रिसदस्यीय, म्हणजे एका प्रभागासाठी तीन नगरसेवक, अशी प्रभाग पध्दती जाहीर करून आपली भुमिका बदलली आहे.या निर्णयाकडे प्रत्येकजण धारण केलेल्या चष्म्याच्या भिंगातून पहात आहे. महाविकास आघाडीला महापालिकांमध्ये निवडणूक सोपी व्हावी म्हणून हा निर्णय सरकारने घेतला आहे असे काही मंडळीचा होरा आहे तर काहींच्या मते ओबीसी  आरक्षणाच्या अडचणीतून मार्ग   काढण्यासाठी हा मधला मार्ग स्वीकारला असावा. सरकारच्या या तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दतीच्या   निर्णयाला महाराष्ट्रात विरोध वाढतांना दिसत आहे.
केवळ विरोधी पक्षच नाही, तर कॉंग्रेससारख्या आघाडीतल्या पक्षांकडूनही घराचा आहेर सरकारच्या पदरात टाकला जात आहे. या निर्णयासाठी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही  तीनही पक्षांमध्ये एकमत नव्हते असे आता चव्हाट्यावर आले आहे. काँग्रेस कार्यकारीणीने केलेल्या ठरावातूनच हे स्पष्ट झाले आहे.काँग्रेसने मंत्रीमंडळात आणि मंत्रीमंडळाबाहेर या निर्णयाला केलेल्या विरोधाचे कारण उघड आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या उमेदवारांच्या ताकदीनुसार आणि मतदारांच्या रचनेनुसार प्रभागपद्धतीची मागणी करतो.काँग्रेसला या अठरा महानगरपालिकांमध्ये असलेल्या आपल्या ताकदीचा अंदाज आहे, त्या गणितांवरुनच महाविकास आघाडीमध्ये वाद निर्माण झाला हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला चार सदस्यांचा प्रभाग हवा होता,तर दोन सदस्यांच्या प्रभागासाठी काँग्रेस आग्राही होती,दोन आणि चारचा मधाला मार्ग म्हणून शिवसेनेने म्हणजे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी तीनचा प्रभाग मंजूर केला. असा बोलबाला आहे,याचाच अर्थ महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अन्य दोन पक्षांच्या तुलनेत अजूनही शिवसेना नागरी राजकारणात आपला आत्मविश्वास टिकवून आहे असा घेतला जाऊ शकतो. खरी अडचण झाली आहे ती राज ठाकरे यांच्या मनसेची. मनसे मोठ्या ताकदीनं लढवत असलेल्या पुणे, नाशिक, ठाणे आणि नवी मुंबई इथं ही  पद्धती असणार आहे. मनसेची राजकीय ताकद लक्षात घेता स्वबळावर बहुसदस्यीय प्रभागात निवडणूक लढून जिंकणे त्यांना शक्य नाही. युतीचा पर्याय खुला असला तरी प्रबळ भाजपा त्यांना जागा वाटपात किती झुकते माफ देईल यावर स्वताः मनसे प्रमुख साशंक आहेत, म्हणूनच त्यांना एक सदस्यीय प्रभाग हवा आहे.जे सरकारने अमान्य केल्याने सर्वाधिक विरोध राज ठाकरे करतांना दिसतात, या बहुसदस्यीस प्रभागाला नागरीकानीच विरोध करण्याची अपेक्षाही ते व्यक्त करतात. विशेष म्हणजे यापुर्वीही बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीवर भाष्य न करणारे राज ठाकरे यावेळी आक्रमक का झाले? या प्रश्नाला तसा काही अर्थ नाही मातोश्रीवर असलेले राज ठाकरेंचे प्रेमच त्याला कारणीभूत आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या महापालिकांच्या निवडणूका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत.याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रक्रियेत बदल करतांना २०१९ मध्ये एकसदस्यीय प्रभागाचा कायदा सरकारने केला होता. आता ऐनवेळी एक ऐवजी बहुसदस्यीय पध्दती स्वीकारण्यामागे सरकाराच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला जात आहे. नव्या निर्णयानुसार प्रभाग रचना आणि कुठल्या कुणाला आरक्षण हे सारे नव्याने ठरावावे लागणार आहे. सरकारला अधिवेशनात विधिमंडळात कायदा बदलावा लागणार आहे, त्यानंतरच नवीन रचना आणि आरक्षण होईल. या प्रक्रियेला आणखी काही महिन्यांचा अवधी लागेल. त्यानंतरी आक्षेप, हरकती सुचना आणि न्यायालयीन आव्हानांमुळे कालापहरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, मग अवघ्या तीन चार महिन्यांवर आलेल्या निवडणूका वेळेवर कशा पार पडणार? हा खरा प्रश्न आहे.