शेतकरी आंदोलनाचे 300 दिवस

भारतातील शेतकरी दारिद्रयात जन्माला येतो. द्रारिद्यात जीवन जगतो व दारिद्य्रातच मरतो असे म्हंटले जाते. आपल्याला कांही प्रमाणात मान्यच करावे लागेल. हे दारिद्य्र दूर करण्याचा कोणताच जादूई दिवा आजपर्यंत तरी त्याला सापडलेला नाही. मुळात दरिद्री असलेला शेतकरी आपल्या नव्या पिढीला उच्च शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देवू शकत नाही. शेतीसंबंधीत नव्या तांत्रिक साधनांचा अगर तंत्रज्ञानाचा अवलंब आपल्या शेतीत करू शकत नाही. परिणामी तो पारंपारिक शेतीत सुधारणा करू शकत नाही. सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असलेले अर्थसहाय्य त्याला सहजगत्या उपलब्ध होत नाही. त्याची उपलब्धता व्हावी म्हणून शासनाने कांही अर्थ सहाय्य दिले तरी आपल्या बेभरवशाच्या शेती उत्पादनातून त्याला त्याची परतफेड करता येत नाही. ही वास्तवता आहे. ही वास्तवता आजची नसून शेकडो वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात बदल होतांना दिसून येत नाही. त्यातच केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना मोठा विरोध होत आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलने राजधानीत सुरूच असून, या आंदोलनाला दहा महिने म्हणजेच तब्बल 300 दिवस पूर्ण झाले आहेत. तरी देखील केंद्र सरकार या कायद्यातून माघार घेण्यासाठी तयार नाही. तर दुसरीकडे शेतकरी देखील आक्रमक असून, जोपर्यंत केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलना मागे घेणार नाही, असा पावित्रा शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी आक्रमक पवित्रा घेत उत्तरप्रदेशातील निवडणुकामध्ये भाजपविरोधात जनआंदोलन उभे करण्याचे आव्हान दिले आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर आक्रमक झालेत. आता त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांना टॅग करत शेतकरी आंदोलनाकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. मागील 11 महिन्यात शेतकरी आंदोलनात 700 शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. शेतकर्‍यांना वाचवण्यासाठी बायडन यांनी मोदींसोबत चर्चा करावी, अशी मागणी राकेश टिकैत यांनी केली. कोरोना आणि थंडीमुळे शेकडो शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र तरीही सरकार या विषयांवर चर्चा करायला आणि मार्ग काढायला तयार नाही. वास्तविक पाहता शेतकरी आंदोलनाचा हा विषय देशातला असल्यामुळे टिकैत यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना यात लक्ष घालण्याची मागणी करणे चुकीचे आहे. कारण देशातील प्रश्‍न देशातच सुटले पाहिजे. आणि त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. शिवाय गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांनी देखील शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन या कायद्यातून वाट काढली पाहिजे. या कायद्यांमुळे आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकर्‍यांचा याला आक्षेप आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर विक्री झाल्यास ’बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचे नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा या कायद्याला प्रामुख्याने विरोध आहे. शेतीमालाची खरेदी-विक्री होत असताना तराजू व वजनकाटे व्यवस्थिती वापरले जात नाहीत. मालाची प्रतवारी ठरवण्याचे काम व्यापारी स्वतःच करतात व त्यांना योग्य वाटेल तितकीच किंमत त्यांच्याकडून केली जाते. व त्यांनी निश्‍चित केलेल्या किमतीलाच ते शेतकर्‍यांकडून शेतमालाची खरेदी करतात. याबरोबरीनेच सरकारच्या बाजारसमितीचे विविध कर देखील शेतकर्‍यांकडूनच वसूल करतात. त्याच्याकडून विकत घेतलेल्या शेतमालाची पावती दिली जात नाही. असे विविध प्रकारे शेतकर्‍याला बाजारपेठांतून व्यापारी केवळ लुबाडतातच. आजही जलसिंचनाच्या सुविधा योग्य प्रमाणात शेतकर्‍यांना उपलब्ध झालेल्या नाहीत. सातत्याने पडत असलेल्या दुष्काळांमुळे केवळ एकाच पिकावर शेतकर्‍यांना अवलंबून रहावे लागत आहे. कित्येक वेळा अतिपावसामुळे नद्यांना येत असलेल्या पुराच्या परिणामी उभी पिके पाण्याखाली गाडली जात आहेत. प्रचंड प्रमाणात येणारी वादळे जंगली श्‍वापदे यांच्या उच्छादांमुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. आलेल्या शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी योग्य सुविधा शेतकर्‍यांकडे उपलब्ध नाहीत. परिणामी त्यांना नाशवंत शेतमाल लवकरात लवकर बाजारात पाठवण्याविना पर्याय उपलब्ध नाही, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.