गुळंबच्या भूमिहीन शेतकऱ्यांचा आक्रोश; जिल्हाधिकाऱ्यांचा ताफा आडवत मांडले गाऱ्हाणे

चंदगड तालुक्यातील गुळंब येथील मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पासाठी सन १९९१ मध्ये संपादित करण्यात आलेल्या शेतजमिनीचा संपूर्ण मोबदला, पर्यायी शेतीजमीन अथवा मूळ जमीन परत मिळावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी गुळंब येथील बाधित शेतकऱ्यांनी आज चंदगड येथे जिल्हाधिकारी दौऱ्यावर आले असताना ताफा आडवत आपले गाऱ्हाणे मांडले.तसेच सविस्तर निवेदन सादर केले.यावेळी आमदार शिवाजीराव पाटील, तहसीलदार राजेश चव्हाण तसेच संबंधित अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.निवेदनात म्हटले आहे की, मौजे गुळंब येथील गट क्रमांक ३०, १२४ व १२५ मधील शेतजमिनी शासनाने सन १९९१ मध्ये मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पासाठी संपादित केल्या. या संपादनामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबे शंभर टक्के भूमिहीन झाली असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेली शेतीच हिरावली गेली. मात्र तीन दशकांहून अधिक काळ उलटूनही अनेक शेतकऱ्यांना संपूर्ण व योग्य मोबदला मिळालेला नाही, तसेच पर्यायी शेतीजमीनही उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याने त्यांच्यासमोर उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.बाधित शेतकऱ्यांनी गेल्या ३० वर्षांपासून शासन व प्रशासनाकडे सातत्याने निवेदने, अर्ज आणि पाठपुरावा केला. तरीही त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने या प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून सर्व बाधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.निवेदनात शासनाकडे चार प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. संपादित जमिनीचा संपूर्ण व योग्य मोबदला तात्काळ अदा करावा, सर्व बाधित शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी शेतीयोग्य पर्यायी जमीन द्यावी, ते शक्य नसल्यास संपादित जमीन मूळ मालकांना परत करावी तसेच संपूर्ण जमीन संपादन प्रकरणाची चौकशी करून बाधितांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.यावेळी शेतकऱ्यांनी शासनाला तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम देत, या कालावधीत लेखी व सकारात्मक निर्णय न झाल्यास बेमुदत उपोषण, धरणे आंदोलन आणि तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही दिला.या निवेदनावर गुंडू रूपाना दळवी, जयश्री शिवाजी दळवी, रामा बडकू डोंगे, जनाबाई विठ्ठल गोंडे, सठू चांगू गोंडे, लक्ष्मण चांगू गोंडे, कृष्णा राम दळवी, अंकुश नारायण दळवी, गुणवंती बडकू गवस आणि चांगू यशवंत गवस या बाधित शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, समस्त गुळंब ग्रामस्थांनी या लढ्याला पाठिंबा दर्शविला आहे.दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर शासनाने आता तरी संवेदनशील भूमिका घेत बाधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा परिसरातून व्यक्त होत आहे.