प्रशासनाचा ’कागदी’ उत्सव नि अन्यायाचा ’अदृश्य’ आक्रोश! किनवटमध्ये ’महसूल सप्ताहा’ची आतषबाजी; पण सामान्यांच्या पदरी लालफितीचा आणि लाचखोरीचा अंधार!

किनवट: एकीकडे नयनरम्य मंडप, व्यासपीठावरून लोककल्याणाच्या मारलेल्या मोठ्या गर्जना आणि टाळ्यांच्या गजर.. तर दुसरीकडे आपल्या हक्काच्या कागदपत्रासाठी उंबरठे झिजवून प्रशासकीय छळाला कंटाळून आत्महत्येचा दिलेला इशारा! ही कोणती काल्पनिक कथा नसून, किनवटच्या महसूल प्रशासनाचा आजचा खराखुरा विषण्ण करणारा चेहरा आहे.

नुकत्याच गोकुंदा रस्त्यावरील एन. के. गार्डनमध्ये ’छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’चा पडदा थाटामाटात उघडला. प्रशासनाने जणू काही क्रांतीचा नवा अध्यायच लिहिला, अशा आविर्भावात नेते आणि अधिकार्‍यांचे ‘प्रस्ताविक’ गोडवे गायले गेले. मात्र, या भव्यदिव्य सोहळ्याच्या झगमगाटामागे शासकीय अनास्थेचा आणि गैरकारभाराचा अत्यंत काळाकुट्ट इतिहास झाकला गेल्याचे विदारक चित्र आता समोर आले आहे.

प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या आणि ’शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोहोचवण्याच्या’ बाता मारल्या जात असतानाच, श्रीनिवास बालाजीराव पडलवार या एका सुशिक्षित तरुण उद्योजकाने अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या दारी मांडलेली व्यथा प्रशासनाचे वस्त्रहरण करणारी ठरली आहे. इस्लापूर येथे हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या पेट्रोल पंपासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळावे म्हणून श्रीनिवास गेल्या २३ दिवसांपासून तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.

लोकसंख्येचे साधे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदार डॉ. शारदा चौंडेकर यांच्याकडून आर्थिक मागणी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीनंतर २० दिवस तहसीलदारांच्या टेबलावर पडून असलेली फाईलच अचानक गायब करण्यात आली. तक्रारदार तरुणाचा आरोप आहे की, आर्थिक मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे व वरिष्ठ स्तरावर तक्रारी केल्याच्या रागातून हा ’कागदी खेळ’ खेळला गेला. या जाचाला कंटाळून मला न्याय न मिळाल्यास आत्महत्येशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असा अत्यंत उद्विग्न इशारा या सुशिक्षित तरुणाला प्रशासनाला द्यावा लागला आहे.

जनतेचा संतप्त सवाल: ’सोहळा मोठा… पण कामगिरी शून्य?’

नेत्यांनी भाषणांचे बाण सोडले, अधिकार्‍यांनी ’सामान्य नागरिकांनी हेलपाटे मारू नयेत’ यावर मोठे तत्त्वज्ञान पाजळले; परंतु प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती भलतीच आहे. आदिवासी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना असेच छळणार का? नागरिकांच्या फायद्यापेक्षा हे शिबिर केवळ नेते-अधिकार्‍यांच्या सत्कारापुरतेच मर्यादित राहिले का? एकीकडे ’महाराजस्व अभियान’ आणि दुसरीकडे फाईल गायब करून लाचेची मागणी… हा कसला पारदर्शक कारभार?

किनवटच्या तहसील कार्यालयात गोरगरीब जनता आज एका कागदासाठी हेलपाटे मारून हवालदिल झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा हा उत्सव म्हणजे केवळ ’कागदी’ सोहळा आणि प्रसिद्धीचा ’बडेजाव’ आहे, असा संतप्त सूर आता सर्वसामान्य जनतेतून उमटत आहे. आता या अर्जावर वरिष्ठ अधिकारी काय कारवाई करतात आणि पीडित तरुणाला न्याय मिळतो की प्रशासकीय लालफीतशाहीचा विजय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.