आरक्षणाचा पेच कायम

राजकारणासाठी एखाद्या विषयाचे कसे मातेरे केले जाते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मराठा आरक्षण. राज्यात प्रभावी आणि अधिक लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाची मते पदरात पाडून घेण्यासाठी आरक्षण आम्हीच आणले, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्यासाठी गायकवाड समितीच्या शिफारशींचा आधार घेतला गेला; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या पन्नास टक्के मर्यादाचे उल्लंघन करण्यात आले. 

    तमिळनाडूचे उदाहरण देताना त्या आरक्षणाचा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात केलेला समावेश आणि त्याला घटनादुरुस्तीने दिलेली मान्यता या बाबी अंधारात ठेवण्यात आल्या. महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाचा मुडदा पाडला असे म्हणार्‍या फडणवीसांनी घटनात्मक मूल्यांना तिलांजली दिली आणि फडणवीस यांनी जी चूक केली, तीच उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने केली. इतर मागासांत मराठा समाजाचा समावेश करण्यास असलेला विरोध, घटनेच्या नवव्या परिशिष्टातही समावेश केल्यामुळे निर्माण होणारा प्रश्‍न तसेच राज्य घटना दुरुस्तीस असलेल्या मर्यादा यांचा विचार करून लढायला हवे होते; परंतु लढाईच मुळात चुकीच्या गृहितकांवर होती. त्यामुळे तिथे निर्णय मिळणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तर मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक प्रवीण गायकवाड यांनी मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या इतर मागासांच्या सवलती पदरात पाडून घ्या, असा सल्ला दिला होता; परंतु त्यांचे मानले नाही. सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. खासगीत आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या गाजराच्या मागे लागण्यापेक्षा मराठा समाजातील गरीबांना शैक्षणिक अन्य सुविधांची उपलब्धता करून युवकांना जागतिक स्पर्धेसाठी तयार करण्यावर भर द्यायला हवा होता. वस्तुस्थिती सांगण्याचे धाडस नाही आणि मतांची पेढी ही गमवायची नाही, अशा कात्रीत सर्वंच राजकीय पक्ष सापडले आहेत. मराठा आरक्षणाचा धडा घेऊन धनगर, लिंगायत समाजाने तरी आता विचारपूर्वक लढा द्यायला हवा. मतांच्या राजकारणासाठी राजकीय पक्ष भूलोकी स्वर्ग आणून देण्याची भाषा करतील; परंतु व्यवहार्यता ती शक्य आहे का, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यावरून मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मराठा आरक्षण का रद्द केले आणि त्याला काहीच पर्याय नाही का, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पन्नास टक्क्यांच्या वर आरक्षण शक्य नाही. घटनेचा अंतिम अर्थ लावायची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असते. कोणी चूक केली तर सर्वोच्च न्यायालय ती दुरुस्त करत असते. हेच आज न्यायालयाने सिद्ध केले. मराठा समाजाला 16टक्के आरक्षण देण्याचा राणे समितीचा निर्णय, मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर केलेले शिक्कामोेर्तब आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे जणू ’जित मया’ च असा आव फडणवीस आणि भाजपने आणला. फडणवीस सरकारने नेमलेली वकील आणि तज्ज्ञ मंडळीच सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत होते आणि फडणवीस सरकारने केलेला आरक्षणाचा कायदाच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला, तर त्यात महाविकास आघाडीचे अपयश कसे? चोरीचा आळ आला, की आपल्या अंगावरचे जाजम काढून दुसर्‍याच्या अंगावर फेकण्याचा हा प्रकार. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण मान्य केले, म्हणजे ते घटनेने मान्य केले असे होत नाही. अपवाद हा घटनेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. इंदिरा सहानी केस मध्ये 50टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही हे स्पष्ट सांगितलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो. तो उच्च न्यायालयावर बंधनकारक असतो. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फडणवीस सरकारने विधानसभेसमोर ठेवलाच नाही. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर दोन सदस्यांचे मतभेद होते, तरी त्यांनी सभागृहात हा अहवाल न मांडता आरक्षण जाहीर केले. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने तेच कायम ठेवले. हा अहवाल विधानसभेसमोर न ठेऊन राज्य सरकारने फार मोठी प्रोसिज्युरल चूक केली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल नाकारण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण असू शकते, याकडे घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट वलक्ष वेधतात. मुळात 50 टक्क्यांचा वर आरक्षण देणे, हीच चूक दोन्ही सरकारने केली आहे. तामिळनाडूमध्ये जास्त आरक्षण चालते, मग महाराष्ट्रातल्या कायद्याला नेमकी काय अडचण, असे वारंवार विचारणारे एक बाब विसरतात. जिथे जिथे 50 टक्क्यांवर आरक्षण दिले गेले, तिथे तिथे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले. कुठल्याही राज्यामध्ये 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण नाही. एक दोन टक्क्यांचा अपवाद हा केलेला आहे, त्यात अंध लोकांना वगैरे आरक्षण आहे. बाकी 50 टक्क्यांवर आरक्षण नाही. ते फक्त तामिळनाडूमध्ये आहे. कारण तामिळनाडूचा कायदा हा त्या वेळी नवव्या परिशिष्टात टाकला होता आणि त्यात टाकला तर त्याला आव्हान देता येत नाही; परंतु त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागते. ती 1994 मध्ये झाली होती. म्हणून ते 69 टक्के आहे. इतर कोणत्याही राज्यात नव्व्या परिशिष्टात कायदा टाकलेला नाही. इंदिरा साहनीपेक्षा मोठे पीठ तयार करून बदलत्या परिस्थितीमध्ये हे आरक्षण 60 टक्क्यांवर नेणे कसे गरजेचे आहे, हे न्यायालयासमोर मांडणे गरजेचे आहे; पण त्यासाठी अगदी ताकदीचा वकील लागेल. प्राप्त परिस्थितीमध्ये आहे त्या 50 टक्यांमध्ये आरक्षण देणे हाच मार्ग आहे. त्यात ओबीसी आरक्षणावर थेट परिणाम होईल. मराठा मागास आहेत हे मान्य केले, तर सर्व राजकीय पक्ष परिपक्वता दाखवू शकतात आणि 50 टक्क्यांमध्ये हे आरक्षण बसवू शकतात; परंतु त्यातून ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. फेरविचार याचिका शंभरमधल्या 99 रद्द होतात, तरीही याचिका करता येऊ शकते.