ग्रामसेवक मुख्यालयी नसल्याने विकासकामांना खिळ; शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणामनायगाव तालुक्यातील ग्रामविकास प्रक्रियेलाच फटका; मुख्यालयी वास्तव्यास असलेल्या ग्रामसेवकांची पडताळणी करून कारवाईची ग्रामस्थांची मागणी

नायगाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक मुख्यालयी वास्तव्यास राहत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. याचा थेट परिणाम ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजावर, शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर आणि ग्रामीण विकास प्रक्रियेवर होत असल्याची भावना ग्रामस्थांमधून व्यक्त होत आहे.
गावपातळीवर शासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ग्रामसेवकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र ग्रामसेवकच मुख्यालयी उपलब्ध नसल्यास नागरिकांची अनेक कामे रखडतात. विकासकामांची गती मंदावते, तर अनेक योजनांची अंमलबजावणीही विलंबाने होत असल्याचे चित्र आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), स्वच्छ भारत अभियान, जलजीवन मिशन, विविध शिष्यवृत्ती योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना तसेच ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येणार्‍या विविध विकासकामांमध्ये ग्रामसेवकाची भूमिका महत्त्वाची असते. लाभार्थ्यांची निवड, प्रस्ताव तयार करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, ऑनलाइन नोंदी आणि वरिष्ठ कार्यालयांशी समन्वय ही कामे वेळेत न झाल्यास पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यास विलंब होतो. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, दाखले, जन्म-मृत्यू नोंदी, कर भरणा, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे हप्ते, विविध शासकीय योजनांची कागदपत्रे यांसाठी नागरिकांना वारंवार पंचायत समितीच्या फेर्‍या माराव्या लागतात. अनेकदा ग्रामसेवक उपलब्ध नसल्याने नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. काही ग्रामस्थांनी तर ग्रामसेवक कधी येणार याची माहितीही ग्रामपंचायत कार्यालयातून मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्यांनाही प्रशासकीय कामांसाठी ग्रामसेवकाची उपस्थिती आवश्यक असते. ग्रामसभा आयोजित करणे, ठरावांची नोंद, विकासकामांचे प्रस्ताव, निधीची मागणी, विविध अहवाल तयार करणे आदी कामांमध्ये विलंब होत असल्याने विकासकामांनाही फटका बसत असल्याचे सांगितले जात आहे.
निधीचा अपेक्षित लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही
शासन ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत आहे. जलजीवन मिशनसारख्या योजनांतर्गत अनेक गावांमध्ये कामे पूर्ण झाली असली, तरी काही ठिकाणी अद्याप नळाद्वारे नियमित पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही. गावपातळीवरील यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत नसेल, तर उपलब्ध निधीचा अपेक्षित लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे मुख्यालयी वास्तव्यास नसलेल्या ग्रामसेवकांचा प्रश्न हा केवळ कर्मचारी शिस्तीचा नसून ग्रामीण विकासाशी संबंधित गंभीर विषय असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
 मुख्यालयी वास्तव्याची  पडताळणी करून कारवाईची मागणी
नायगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांनी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासावी, ग्रामसेवकांच्या मुख्यालयी वास्तव्यासंदर्भातील पडताळणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीत नागरिकांना वेळेत व नियमित सेवा मिळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामीण विकासाचा पाया मजबूत करण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासन सक्षम, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख असणे अत्यावश्यक आहे. ग्रामसेवक मुख्यालयी उपलब्ध राहून नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडवत असतील, तरच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ प्रभावीपणे तळागाळापर्यंत पोहोचू शकेल. अन्यथा ग्रामीण विकासाच्या संकल्पनांनाच तडा जाण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.