हजारो आदिवासी महिलांच्या उपस्थितीत आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरु..

अकोले : पेसा मोबिलाईझरची पदे कमी करू नये यासाठी आजपासून महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार, अमरावती असे 13 आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील हजारो महिलांनी आजपासून धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा कायदा ) हा आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक कायदा आहे, जो २४ डिसेंबर १९९६ रोजी संपूर्ण देशभर लागू झाला.या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्यशासनाने पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स यांची नेमणूक केलेली आहे.या पेसा मोबिलाईझर या मुख्यत्वे आदिवासी महिला आहेत.दि.२२ जून २०१६ च्या व दि.२२ जानेवारी २०१८ च्या शासननिर्णयानुसार प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स नियुक्त केले गेले.महाराष्ट्र राज्यात पेसा कायदा लागू असलेल्या सुमारे ३००० ग्रामपंचायत मध्ये,सुमारे आठ ते दहा वर्षे पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स हे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपली सेवा बजावत आहे.आदिवासी विकासात, पेसा कायद्याचे महत्व हे अनन्यसाधारण आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर हे अत्यंत कळीची व अत्यंत प्रभावी भूमिका बजावत आहे.त्यांना असलेले मानधन हे, मासिक फक्त ४००० रु,आहे.अत्यंत तुटपुंजे मानधन असूनही त्या, सन-२०१७-१८ पासून हे काम अत्यंत नेटाने व मेहनतीने करत आहे.व त्याचाच परिणाम म्हणजे या कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही प्रमाणात का होईना यश येताना दिसत आहे.व यातूनच पेसा ग्रामसभा या बळकट होतील अशी आशा निर्माण होत असतानाच, शासनाने तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार आहे हा निर्णय घेतलेला आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण ३००० पेसा मोबिलाईझर पैकी २००० पेसा मोबीलाईझर यांना कामावरून काढून टाकले जाणर आहे.व १००० पेसा मोबिलाईझर यांनी ३००० पेसा मोबिलाईझर यांचे काम करावे असे सरकारने ठरवले आहे.हा निर्णय आदिवासी भागावर अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. यासाठी पेसा मोबिलाईझर संघर्ष समितीच्या वतीने आज १ जुलै रोजी पासून धरणे आंदोलन सुरु झाले आहे.मा.ग्रामविकास मंत्री व मा.आदिवासी विकास मंत्री यांनी पेसा मोबिलायझर संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळा सोबत चर्चा करून पेसा मोबिलाईझरची पदे कमी केली जाणार नाही असा ठोस निर्णय घ्यावा अशी आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे.आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे, मा.ग्रामविकास मंत्री व मा.आदिवासी विकास मंत्री यांनी ऐकून न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.असा इशारा पेसा मोबिलायझर संघर्ष समिती यांनी शासनास दिलेला आहे.