राम मंदिर देणगी प्रकरणी तात्काळ सुनावणी सर्वोच्च नकार

अयोध्या : अयोध्येतील श्रीराम मंदिरातील देणगी निधीशी संबंधित कथित गैरव्यवहार प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. उन्हाळी सुट्टीनंतर नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी झाली तरी कोणतीही गंभीर अथवा अपूरणीय परिस्थिती निर्माण होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दोन विधिज्ञांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत मंदिरातील देणगी निधीतील कथित चोरीची चौकशी केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि अन्य सक्षम संस्थांकडून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासाबाबत शंका व्यक्त करत महत्त्वाचे पुरावे योग्य प्रकारे जतन होत नसल्याचा आरोप केला आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने तातडीच्या सुनावणीची विनंती फेटाळून लावत, या प्रकरणाची सुनावणी जुलै महिन्यातील नियमित न्यायालयीन कामकाजाच्या कालावधीत घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. उत्तर प्रदेश पोलीस या प्रकरणाचा तपास करीत असून श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासाचे माजी महासचिव चंपत राय यांचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार न्यासाचे विश्‍वस्त अनिल मिश्रा तसेच इतर वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांचे निवेदनही नोंदवले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याआधी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासाने आरोपांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीसाठी आपली बांधिलकी कायम असल्याचे म्हटले होते. चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिल्याची माहितीही न्यासाकडून देण्यात आली आहे. न्यासाने आणखी स्पष्ट केले की, रामभक्तांनी अर्पण केलेल्या सर्व मौल्यवान वस्तू, चांदीच्या विटा आणि दागिने सुरक्षित असून त्यांची संपूर्ण नोंद आणि हिशेब उपलब्ध आहे. श्रद्धाळूंच्या विश्‍वासाला कोणतीही तडा जाऊ नये, यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचेही न्यासाने सांगितले.