Homeताज्या बातम्या

कोल्हापूरच्या राजकारणात टक्केवारीचा बॉम्ब! आमदार राजेश क्षीरसागरांचा कथित कमिशन व्हिडिओ व्हायरल

कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्ह्यात एका कथित सोशल मीडिया व्हिडिओमुळे (चित्रफित) राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून विकासकामातील आर्थिक व्यवहारांबाबत गं

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह कुटुंबावर जमिनीच्या गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप; भाजप आक्रमक
राज्याला मुसळधार पावसाने झोडपले! मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांत जनजीवन विस्कळीत
टाकळी-कदमवाडी शिवारात २५ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; केज-बीड राष्ट्रीय महामार्गावर थरार, शहरात तणावपूर्ण शांतता
Kolhapur MLA Rajesh Khirsagar Commission Video Viral; 40 Lakh Deal Claim

कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्ह्यात एका कथित सोशल मीडिया व्हिडिओमुळे (चित्रफित) राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून विकासकामातील आर्थिक व्यवहारांबाबत गंभीर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी थेट सत्ताधारी शिंदे गटाचे आमदार आणि राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांचा एक कथित व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर शेअर करत भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले आहेत.

टेंडरमधील टक्केवारीवरून ४० लाखांच्या व्यवहाराचा दावा

विकासकामांच्या टेंडरमधील टक्केवारीवरून (कमिशन) हा सर्व वाद सुरू झाला असून, संबंधित व्यक्तीने आमदार राजेश क्षीरसागर यांना तब्बल ४० लाख रुपये दिल्याचा दावा रविकिरण इंगवले यांनी केला आहे. इंगवले यांनी प्रसारित केलेल्या या कथित व्हिडिओमध्ये शासकीय विकासकामांच्या कंत्राटासंदर्भात आर्थिक वाटाघाटी झाल्याचे सांगितले जात आहे. काही व्यक्तींमध्ये ठराविक प्रमाणात रकमेचे वाटप करण्याबाबत चर्चा झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामध्ये मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा उल्लेख असल्याचे समोर आले आहे. या कथित व्यवहाराची एकूण रक्कम सुमारे चाळीस लाख रुपये असल्याचे उघड झाले आहे.

राजकीय वर्तुळात खळबळ; विरोधक आक्रमक

या व्हिडिओमुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, संबंधित चित्रफितीची अधिकृत अथवा स्वतंत्र तपासणीद्वारे पुष्टी अद्याप झालेली नाही. या गंभीर आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना विरोधी नेत्यांनी, “विकासकामांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा राखला गेला पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका मांडली आहे. तसेच, ठरलेली आर्थिक अपेक्षा (लाच) पूर्ण न झाल्यास कंत्राटदारांवर दबाव टाकला जात असल्याचा खळबळजनक आरोपही विरोधकांकडून केला जात आहे.

COMMENTS