ठाकरेंच्या सेनेत पुन्हा फूट ?

पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँगे्रसच्या खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केल्यानंतर महाराष्ट्रात देखील ठाकरे गटामध्ये उभी फूट पडतांना दिसून येत आहे. ठाकरेंचे 9 खासदारांपैकी 6 खासदारांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला असून ते एकतर स्वतंत्र गट किंवा थेट शिंदे यांच्या शिवसेनेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. तशा घडामोडी मंगळवारी रात्रीपासून घडत असून बुधवारी दिल्लीत उशीरा यासंदर्भातील चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. ठाकरेंचे बंडखोस खासदार लोकसभा अध्यक्षांना नेमके कोणते पत्र देतात, त्यावर पुढील राजकीय गणित अवलंबून असणार आहे.
ठाकरे यांच्या पक्षाचे 2022 मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक राजकीय विभाजनानंतर राज्याच्या राजकारणाने अनेक नवे वळण घेतले. मात्र आता पुन्हा एकदा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही खासदारांच्या कथित हालचालींमुळे नवीन राजकीय भूकंपाची चर्चा सुरू झाली आहे. दिल्लीत काही खासदारांनी तळ ठोकल्याच्या बातम्या, स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या शक्यता, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अचानक दिल्ली दौरा आणि त्यावरून सुरू झालेली आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक चर्चेत आलेले विधान म्हणजे खासदार संजय राऊत यांनी केलेले आरोप. त्यांनी काही खासदारांना कोट्यवधी रुपयांची प्रलोभने देण्यात आल्याचा दावा केला आहे. एवढेच नव्हे, तर एका जुन्या हत्याकांडाच्या खटल्याच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचाही गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. हे आरोप खरे असोत किंवा नसोत, त्यांनी लोकशाही व्यवस्थेच्या आरोग्याबाबत अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. लोकशाहीमध्ये पक्षांतर किंवा राजकीय भूमिका बदलणे हा गुन्हा नाही. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्या राजकीय विचारांनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. परंतु जेव्हा त्या निर्णयामागे आर्थिक व्यवहार, दबाव, प्रलोभने किंवा सत्तेचा वापर असल्याचे आरोप होतात, तेव्हा प्रश्‍न केवळ पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणाचा राहत नाही; तो लोकशाहीच्या नैतिकतेचा बनतो. मतदार एखाद्या उमेदवाराला त्याच्या वैयक्तिक प्रतिमेबरोबरच पक्षाच्या विचारसरणीवर आणि नेतृत्वावर विश्‍वास ठेवून निवडून देतात. त्यामुळे निवडणुकीनंतर अचानक राजकीय निष्ठा बदलणे हा मतदारांच्या विश्‍वासाशी संबंधित विषय ठरतो. शिवसेनेच्या बाबतीत हा मुद्दा अधिक संवेदनशील आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत या पक्षाने मोठे राजकीय परिवर्तन अनुभवले आहे. एकेकाळी अभेद्य वाटणारी संघटना दोन गटांत विभागली गेली. त्यानंतर चिन्ह, नाव आणि संघटनात्मक वर्चस्व यांवरून दीर्घ संघर्ष झाला. या संघर्षाचा परिणाम केवळ पक्षावरच नव्हे, तर राज्याच्या राजकारणावर झाला. त्यामुळे आता पुन्हा फुटीच्या चर्चा सुरू झाल्या असतील, तर त्या स्वाभाविकपणे जनतेचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपांमुळे या चर्चेला आणखी धार मिळाली आहे. त्यांनी काही खासदारांनी पूर्वी निष्ठेच्या शपथा घेतल्याचे सांगत आजच्या घडामोडींवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. राजकारणात शपथा, भावनिक निष्ठा आणि सार्वजनिक आश्‍वासने यांना प्रतीकात्मक महत्त्व असते. परंतु वास्तवात राजकीय निर्णय अनेकदा सत्तासमीकरणे, भविष्यातील संधी आणि स्थानिक राजकीय परिस्थिती पाहून घेतले जातात. त्यामुळे केवळ शपथ घेतली होती म्हणून कोणी पक्ष सोडू शकत नाही, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. त्याचवेळी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी आपल्या मतदारांना आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना स्पष्ट भूमिका सांगणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कथित आर्थिक व्यवहारांचे आरोप. खासदारांना विकत घेण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या ऑफर देण्यात आल्याचा दावा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. अशा आरोपांची सत्यता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. जर पुरावे असतील, तर ते संबंधित तपास यंत्रणांकडे दिले गेले पाहिजेत. केवळ पत्रकार परिषदेत आरोप करून थांबणे पुरेसे नाही. कारण अशा आरोपांमुळे लोकशाही संस्थांबद्दल जनतेच्या मनात संशय निर्माण होतो. दुसरीकडे, जर आरोप निराधार असतील, तर तेही तितकेच धोकादायक आहे. त्यामुळे सत्य परिस्थिती समोर येणे आवश्यक आहे. ओमराजे निंबाळकर यांच्याबाबत करण्यात आलेला दावा तर अधिक गंभीर आहे. न्यायालयीन खटल्याच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला, असा आरोप लोकशाही व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रश्‍न उपस्थित करतो. भारतीय न्यायव्यवस्थेची विश्‍वासार्हता ही लोकशाहीचा प्रमुख आधार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेवर कोणताही राजकीय दबाव असू नये, ही लोकशाहीची किमान अपेक्षा आहे. मात्र आरोप आणि वास्तव यातील फरक तपास संस्थांनी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच स्पष्ट केला पाहिजे. या संपूर्ण घडामोडींमध्ये लोकसभा अध्यक्षांची भूमिकाही चर्चेत आली आहे. पक्षांतर, स्वतंत्र गट आणि संसदीय मान्यता यांसारख्या विषयांमध्ये अध्यक्षांचे निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे असतात. अशा वेळी त्यांच्याकडून पूर्णपणे संविधाननिष्ठ आणि निष्पक्ष भूमिका अपेक्षित असते. कारण त्यांच्या निर्णयांचा परिणाम केवळ एका पक्षावर नाही, तर संसदीय लोकशाहीच्या विश्‍वासार्हतेवर होतो.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षांत वारंवार सत्तांतर, आघाड्या, फुटी आणि पुनर्रचना पाहिल्या आहेत. त्यामुळे जनतेच्या मनात एक प्रश्‍न सतत उपस्थित होत आहे-राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांची प्राथमिक बांधिलकी सत्तेशी आहे की जनतेशी? निवडणुकीत मत मागताना विचारसरणी, पक्षनिष्ठा आणि जनसेवेची भाषा केली जाते; परंतु निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणे बदलताना त्याच मूल्यांचे काय होते, हा प्रश्‍न सामान्य मतदार विचारत आहे.

लोकशाहीची खरी ताकद निवडणुकीत नाही, तर जनतेच्या विश्‍वासात असते. हा विश्‍वास टिकवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी पारदर्शकता दाखवणे आवश्यक आहे. जर खासदार पक्ष सोडत असतील, तर त्यांनी त्यामागील कारणे स्पष्टपणे सांगावीत. जर पक्ष नेतृत्वावर नाराजी असेल, तर ती जनतेसमोर मांडावी. आणि जर आरोपांमध्ये तथ्य असेल, तर त्याची कायदेशीर चौकशी व्हावी. गुप्त बैठका, अफवा आणि आरोपांच्या आधारे राजकारण चालल्यास लोकशाहीवरील विश्‍वास कमकुवत होतो. आजची परिस्थिती ही केवळ शिवसेना किंवा एका पक्षाची अंतर्गत समस्या नाही. ती भारतीय लोकशाहीच्या राजकीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे. पक्षांतराच्या घटनांनी जनतेमध्ये निर्माण झालेली निराशा आणि संशय दूर करायचा असेल, तर सर्व पक्षांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. राजकारणात मतभेद असू शकतात, नेतृत्व बदलू शकते, नवीन आघाड्या निर्माण होऊ शकतात; पण लोकशाहीची नैतिकता आणि जनतेचा विश्‍वास अबाधित राहिला पाहिजे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या घडामोडींचा अंतिम परिणाम काहीही असो, एक गोष्ट स्पष्ट आहे-जनता आता केवळ राजकीय अंकगणित पाहत नाही, तर राजकीय नैतिकतेचाही हिशोब मागत आहे. सत्तेच्या खेळात मतदारांचा विश्‍वास गमावला, तर कोणतीही राजकीय विजयगाथा दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य समोर येणे, आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्‍वास कायम राहणे हीच काळाची गरज आहे.

लोकशाहीची खरी ताकद निवडणुकीत नाही, तर जनतेच्या विश्‍वासात असते. हा विश्‍वास टिकवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी पारदर्शकता दाखवणे आवश्यक आहे. जर खासदार पक्ष सोडत असतील, तर त्यांनी त्या’ागील कारणे स्पष्टपणे सांगावीत. जर पक्ष नेतृत्वावर नाराजी असेल, तर ती जनतेस’ोर ’ांडावी. आणि जर आरोपां’ध्ये तथ्य असेल, तर त्याची कायदेशीर चौकशी व्हावी. गुप्त बैठका, अ’वा आणि आरोपांच्या आधारे राजकारण चालल्यास लोकशाहीवरील विश्‍वास क’कुवत होतो. आजची परिस्थिती ही केवळ शिवसेना किंवा एका पक्षाची अंतर्गत स’स्या नाही. ती भारतीय लोकशाहीच्या राजकीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे. पक्षांतराच्या घटनांनी जनते’ध्ये निर्’ाण झालेली निराशा आणि संशय दूर करायचा असेल, तर सर्व पक्षांनी आत्’परीक्षण करणे गरजेचे आहे. राजकारणात ’तभेद असू शकतात, नेतृत्व बदलू शकते, नवीन आघाड्या निर्’ाण होऊ शकतात; पण लोकशाहीची नैतिकता आणि जनतेचा विश्‍वास अबाधित राहिला पाहिजे. ’हाराष्ट्रातील सध्याच्या घडा’ोडींचा अंति’ परिणा’ काहीही असो, एक गोष्ट स्पष्ट आहे-जनता आता केवळ राजकीय अंकगणित पाहत नाही, तर राजकीय नैतिकतेचाही हिशोब ’ागत आहे. सत्तेच्या खेळात ’तदारांचा विश्‍वास ग’ावला, तर कोणतीही राजकीय विजयगाथा दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. त्या’ुळे या प्रकरणातील सत्य स’ोर येणे, आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्‍वास काय’ राहणे हीच काळाची गरज आहे.