Homeताज्या बातम्या

देवळालीत लूट; नागरिकांना तिप्पट पाणीपट्टी मारल्याचा शिवसेनेचा आरोप

देवळाली प्रवरा : देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेतील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांच्या माथी तिप्पट

भगवानगडासाठी प्रतापराव ढाकणे यांची ५१ लाखांची देणगी; ज्ञानेश्वर माऊली मंदिराचे काम प्रगतिपथावर
कर्जत नगरपंचायतीतील सत्तासंघर्षात घुले-म्हेत्रे गटाला दिलासा! अविश्वास ठरावाला स्थगिती कायम; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मंजूर बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात; सात गावांतील ८६४ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार जीवदान

देवळाली प्रवरा : देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेतील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांच्या माथी तिप्पट पाणीपट्टी मारून त्यांना विकासाऐवजी आर्थिक फटका देण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना नेते प्रशांत मुसमाडे यांनी केला आहे. सत्तेत येताच नागरिकांना दिलेले हेच त्यांचे “रिटर्न गिफ्ट” असल्याची उपरोधिक टीका त्यांनी केली.

नगरपरिषदेकडून सध्या घरपट्टी आणि पाणीपट्टी बिलांचे वाटप सुरू झाले असून, एका बिगर निवासी (व्यावसायिक) मालमत्तेला तब्बल २० हजार ५८० रुपयांचे पाणीपट्टी बिल आकारण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी याच मालमत्तेचे बिल अवघे ७ हजार ३०० रुपये होते. एका वर्षात जवळपास तिप्पट वाढ कशाच्या आधारावर करण्यात आली, याबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

ही करवाढ सर्व व्यावसायिक धारकांना समानपणे लागू करण्यात आली आहे की केवळ काही निवडक व्यक्तींनाच लक्ष्य करण्यात आले आहे, असा सवाल उपस्थित करत मुसमाडे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. वाढीव करांविरोधात आंदोलन होऊनही नगराध्यक्ष सत्यजित कदम यांनी नागरिकांच्या भावना आणि हरकतींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नगरपरिषदेत काही ठेकेदारांचा कायमस्वरूपी वावर असल्याचा आरोप करत, मनमानी पद्धतीने कामे मंजूर करणे आणि अध्यक्षांच्या वस्तीतील रस्त्यांवरच विकासकामांचा पाऊस पाडणे, असा कारभार सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बिलांवरील नगराध्यक्षांचे सही अधिकार रद्द झाल्यामुळे सध्या केवळ मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने बिले मंजूर होत आहेत, त्यामुळे प्रत्येक बिलाची सखोल तपासणी करूनच मंजुरी द्यावी, असा इशाराही त्यांनी दिला. देवळाली प्रवरा नगरपरिषदेतील या संपूर्ण आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुसमाडे यांनी केली आहे.

COMMENTS