बालसंगोपन योजनेचे अनुदान रखडल्याने ‘लाडके भाचे’ आर्थिक संकटातदीड ते दोन वर्षांपासून लाभार्थी प्रतीक्षेत; शिक्षण, पोषण आणि दैनंदिन गरजांवर परिणाम

राज्यातील अनाथ, निराधार, एकल पालकांच्या तसेच अत्यंत गरजू मुलांच्या संगोपनासाठी राबविण्यात येणारी सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना निधीअभावी रखडल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. अनेक लाभार्थ्यांना मंजुरी मिळूनही गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून प्रत्यक्ष खात्यात अनुदान जमा झाले नसल्याने संबंधित कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये नाराजी वाढत असून शासनाने तातडीने प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी होत आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र मुलांना दरमहा 2,250 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अनाथ, निराधार, एकल पालकांच्या मुलांसह अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जगणार्‍या कुटुंबांतील मुलांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. या निधीतून मुलांचे शिक्षण, वह्या-पुस्तके, शाळेची फी, कपडे, औषधोपचार तसेच पोषण आहाराचा खर्च भागविला जातो. मात्र, अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदान मिळाले नसल्याने कुटुंबे अडचणीत सापडली आहेत. बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक पालकांनी महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा केला आहे. योजना मंजूर झाली आहे, निधी उपलब्ध झाल्यानंतर रक्कम जमा होईल अशी उत्तरे मिळत असली तरी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. बालसंगोपन योजनेतील आर्थिक मदत ही अनेक गरीब कुटुंबांसाठी मोठा आधार होती. या मदतीतून मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवणे, शालेय साहित्य खरेदी करणे आणि पोषणाचा खर्च भागविणे शक्य होत होते. मात्र अनुदान रखडल्याने अनेक पालकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागत असून काही ठिकाणी शाळेची फी भरणेही कठीण झाले आहे. पोषण आहारावर परिणाम झाल्याने बालकांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत असताना अनाथ व निराधार मुलांसाठीची बालसंगोपन योजना दुर्लक्षित असल्याची भावना पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे. लाडक्या बहिणींना निधी मिळतो, पण लाडक्या भाच्यांचे काय? असा सवाल लाभार्थी पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. मंजूर लाभार्थ्यांचे रखडलेले अनुदान तात्काळ वितरित करावे. तांत्रिक अडचणी दूर करून निधी वितरण प्रक्रिया नियमित करावी. नवीन अर्जांची पडताळणी व मंजुरी प्रक्रिया गतिमान करावी. लाभार्थ्यांना वेळेत निधी मिळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. मंजुरी मिळूनही निधी नाही महिला व बालविकास विभागाकडे अनेक अर्ज मंजूर अवस्थेत असूनही निधीअभावी प्रत्यक्ष अनुदान वितरणात अडचणी येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. अनेक लाभार्थी दीड ते दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असून त्यांना अद्याप एकही हप्ता मिळालेला नाही. मंजुरी मिळून वर्ष उलटले तरी खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. मुलांच्या शिक्षणाचा व पोषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा; अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा काही पालकांनी दिला आहे. दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाकडून मागील कालावधीतील काही अनुदान वितरित करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी पुढील निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच उर्वरित लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाईल, असे संबंधित अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.
लाभार्थ्यांची संख्या वाढली, निधी मात्र रखडला
बीड जिल्ह्यात सन 2000 पर्यंत केवळ 400 मुलांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळत होता. साऊ एकल महिला समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे 2022 मध्ये लाभार्थी संख्या 900 पर्यंत पोहोचली. पुढे 2024 पासून जवळपास 5 हजार लाभार्थी या योजनेस पात्र झाले. मात्र मागील दोन वर्षांपासून आर्थिक लाभ रखडल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने सर्व लाभार्थ्यांना योजनेचा आर्थिक लाभ तातडीने द्यावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
– श्री बाजीराव ढाकणे,
जिल्हा समन्वयक, साऊ एकल महिला समिती, महाराष्ट्र राज्य.