राज्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण जाहीर; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय; 10 लाख कोटी गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगारनिर्मितीची शक्यता

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची गुरूवारी झालेल्या बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे सात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमधून शिक्षणविस्तार, दिव्यांग सक्षमीकरण, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा तसेच तंत्रज्ञानाधारित प्रगती यांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने राज्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण 2026 जाहीर करण्यास मान्यता दिली.
या धोरणामुळे राज्यात सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक येण्याची शक्यता असून सुमारे दीड लाख रोजगारनिर्मिती होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्यभर संतुलित विकास साधण्यासाठी सहा उत्कृष्टता केंद्रे आणि पाच नवोन्मेष शहरे उभारली जाणार आहेत. यामुळे महाराष्ट्र तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सक्षम होईल, असा सरकारचा विश्‍वास आहे.
सामाजिक समता व समरसता वर्षानिमित्त लंडन स्कूल ऑफ इॅकानामिक्स अ‍ॅण्ड पॉलिटिकल सायन्स येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कायमस्वरूपी अध्यासन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना डॉक्टरेट शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार असून आंबेडकरांच्या विचारांचा जागतिक स्तरावर प्रसार करण्याचा उद्देश आहे. महसूल विभागाने रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी सुमारे अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे कोकणातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा मिळणार असून शैक्षणिक पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होणार आहेत. आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमित 12 आणि 24 वर्षांच्या सेवेनंतर दोन टप्प्यांत लाभ देण्यात येणार आहेत. यामुळे कर्मचार्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यास मदत होईल.

हरित महाराष्ट्र आयोग स्थापन; वृक्षारोपणाला गती
वन विभागाच्या माध्यमातून ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यात तब्बल तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याचे काम हा आयोग करणार आहे. ऊर्जा विभागाने राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर वाढविणे आणि वीज पारेषण क्षमता मजबूत करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान आणि वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून आर्थिक सहाय्य मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने उच्च शिक्षण घेणार्‍या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल बारा वर्षांनंतर ही वाढ करण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, वैद्यकीय तपासणी आदी खर्चांचा समावेश शिष्यवृत्तीत करण्यात येणार आहे. यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.