सोशल मीडियावरील एआय व्हिडिओवर लेबल अनिवार्यआयटी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्राचा मसुदा जाहीर

नवी दिल्ली : इंटरनेटवरील वाढत्या भ्रामक माहितीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा पाऊल उचलले असून, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने तयार करण्यात येणार्‍या व्हिडिओ आणि इतर साहित्यावर स्पष्ट ओळखचिन्ह लावणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तयार केलेला नवा मसुदा सरकारने जाहीर केला असून, यावर नागरिकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
गेल्या महिन्याच्या अखेरीस प्रसिद्ध केलेल्या प्रारंभिक मसुद्यानंतर 21 एप्रिल रोजी काही अतिरिक्त बदल सुचवण्यात आले आहेत. या नव्या तरतुदींनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार झालेले व्हिडिओ, बनावट दृश्ये किंवा व्यक्तींच्या आवाजाची नक्कल करणारे ध्वनी यांना स्पष्टपणे वेगळे दर्शवणे आवश्यक राहणार आहे. खरे असल्याचा भास निर्माण करणार्‍या अशा साहित्याबाबत प्रेक्षकांना योग्य माहिती मिळावी, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रस्तावित नियमांमध्ये भ्रामक व्हिडिओ, बनावट छायाचित्रे आणि कृत्रिम पद्धतीने तयार केलेले ध्वनी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना खरे आणि कृत्रिम स्वरूपातील माहिती यांमध्ये फरक ओळखणे अधिक सोपे होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच, हे नियम सर्व समाजमाध्यम माध्यमांवर लागू करण्याचा विचार असून, त्यांचे पालन करणे संबंधित संकेतस्थळांसाठी बंधनकारक असेल. बातम्या आणि चालू घडामोडींशी संबंधित साहित्यालाही या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, वैयक्तिक स्तरावर माहिती शेअर करणार्‍या सामान्य वापरकर्त्यांना वृत्तप्रसारक मानले जाणार नाही, अशी स्पष्टताही देण्यात आली आहे. याशिवाय, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव असून, काही परिस्थितींमध्ये तक्रार नोंदवली नसली तरी तपास सुरू करण्याची मुभा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या मसुद्यात समाजमाध्यम कंपन्यांना वापरकर्त्यांची माहिती किमान सहा महिने सुरक्षित ठेवण्याची अटही घालण्यात आली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे इंटरनेटवरील दिशाभूल करणार्‍या माहितीवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.