प.बंगालमध्ये 90.66 लाख मतदारांची नावे वगळली; यादी शुद्धीकरणावरून तृणमूल काँगे्रस आणि भाजपमध्ये राजकारण तापले

कोलकाता : पश्‍चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या व्यापक पुनरावलोकन प्रक्रियेत तब्बल 90.66 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याची अधिकृत माहिती समोर आली असून, या घडामोडीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. भारत निवडणूक आयोग यांनी ही प्रक्रिया पारदर्शकतेच्या उद्देशाने राबविल्याचा दावा केला असला, तरी विरोधकांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादी शुद्धीकरण तीन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात आले. डिसेंबर 2025 मध्ये प्रारूप यादी तयार करताना 58.2 लाख नावे वगळण्यात आली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये अंतिम यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत आणखी 5.46 लाख नावे कमी करण्यात आली. त्यानंतर न्यायिक अधिकार्‍यांच्या हस्तक्षेपानंतर सखोल पडताळणी करून सुमारे 27 लाखांहून अधिक नावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे एकूण वगळलेल्या मतदारांची संख्या 90 लाखांहून अधिक झाली आहे. या प्रक्रियेत लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी म्हणजेच डेटामधील तांत्रिक विसंगतींची मोठ्या प्रमाणावर नोंद झाली होती. त्यामुळे 60 लाखांहून अधिक प्रकरणे ‘अंडर ऍडज्युडिकेशन’ श्रेणीत ठेवण्यात आली होती. आतापर्यंत 59.84 लाख प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, त्यापैकी 32.68 लाख पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहेत, तर 27.16 लाख अपात्र मतदारांची नावे अंतिमतः वगळण्यात आली आहेत.
उर्वरित प्रकरणांची तपासणी अद्याप सुरू असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, या वेळी प्रथमच जिलानिहाय नावे समाविष्ट व वगळण्याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मतदार यादीची विश्‍वासार्हता वाढवण्याबरोबरच प्रशासनातील पारदर्शकता बळकट करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान होते, जे न्यायिक यंत्रणेच्या मदतीने पूर्ण करण्यात आले. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेस ने या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत, अल्पसंख्याक आणि सीमावर्ती भागातील मतदारांवर याचा विपरीत परिणाम झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याउलट, भारतीय जनता पक्ष आणि निवडणूक आयोगाने ही कारवाई मतदार यादी शुद्ध आणि अचूक ठेवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. आगामी पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 दोन टप्प्यांत 23 आणि 29 एप्रिल रोजी होणार असून, त्याआधीच मतदार यादीतील या मोठ्या बदलामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे.