श्रीगोंदा : आ.विक्रम बबनराव पाचपुते यांनी महाराष्ट्र विधान भवनात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हुंडाबळी प्रतिबंधक कायद्याच्या कथित गैरवापराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. काही ठिकाणी या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. आमदार पाचपुते यांनी आपल्या प्रश्नात बेलवंडी पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या काही प्रकरणांचे उदाहरण देत सांगितले की, काही घटनांमध्ये एका मुलीचे वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक वेळा विवाह लावले जातात आणि नंतर संबंधित कुटुंबियांना हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन फसवणूक केल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. अशा प्रकारांमुळे निरपराध कुटुंबांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात मांडला. याशिवाय जिल्हा व तालुका स्तरावरील हुंडा प्रतिबंध अधिकाऱ्यांनी त्रैमासिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकदा हे अहवाल वेळेत सादर होत नसल्यामुळे काही प्रकरणे प्रलंबित राहतात, अशी बाबही त्यांनी लक्षात आणून दिली. लग्नसमारंभाच्या वेळी वधूपक्षाकडून स्वेच्छेने दिलेल्या वाहन किंवा इतर भेटवस्तूंमुळे नंतर वाद निर्माण होतात आणि त्यावरून हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जाते, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, या प्रश्नावर उत्तर देताना पंकज भोयर, महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामीण गृह राज्यमंत्री, यांनी सांगितले की जिल्हा व तालुका स्तरावरील हुंडा प्रतिबंध अधिकाऱ्यांना त्रैमासिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. जर असे अहवाल वेळेत सादर झाले नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील. तसेच कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या विशिष्ट तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याची सखोल तपासणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत उपस्थित झालेल्या या प्रश्नामुळे हुंडाबळी प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आणि त्याच्या कथित गैरवापराबाबत राज्य सरकारने लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले असून या विषयावर पुढील काळात अधिक चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
श्रीगोंदा : आ.विक्रम बबनराव पाचपुते यांनी महाराष्ट्र विधान भवनात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हुंडाबळी प्रतिबंधक कायद्याच्या कथित गैरवापराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. काही ठिकाणी या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आमदार पाचपुते यांनी आपल्या प्रश्नात बेलवंडी पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या काही प्रकरणांचे उदाहरण देत सांगितले की, काही घटनांमध्ये एका मुलीचे वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक वेळा विवाह लावले जातात आणि नंतर संबंधित कुटुंबियांना हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन फसवणूक केल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. अशा प्रकारांमुळे निरपराध कुटुंबांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात मांडला.
याशिवाय जिल्हा व तालुका स्तरावरील हुंडा प्रतिबंध अधिकाऱ्यांनी त्रैमासिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकदा हे अहवाल वेळेत सादर होत नसल्यामुळे काही प्रकरणे प्रलंबित राहतात, अशी बाबही त्यांनी लक्षात आणून दिली.
लग्नसमारंभाच्या वेळी वधूपक्षाकडून स्वेच्छेने दिलेल्या वाहन किंवा इतर भेटवस्तूंमुळे नंतर वाद निर्माण होतात आणि त्यावरून हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जाते, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या प्रश्नावर उत्तर देताना पंकज भोयर, महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामीण गृह राज्यमंत्री, यांनी सांगितले की जिल्हा व तालुका स्तरावरील हुंडा प्रतिबंध अधिकाऱ्यांना त्रैमासिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. जर असे अहवाल वेळेत सादर झाले नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातील. तसेच कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या विशिष्ट तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याची सखोल तपासणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत उपस्थित झालेल्या या प्रश्नामुळे हुंडाबळी प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आणि त्याच्या कथित गैरवापराबाबत राज्य सरकारने लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले असून या विषयावर पुढील काळात अधिक चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
COMMENTS