सन्मानाने मृत्यू मानवी प्रतिष्ठेची कसोटी

दीर्घकाळ कोमात असलेल्या एका 31 वर्षीय तरुणाला इच्छामरणाची परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अलीकडील निर्णय देशातील वैद्यकीय, कायदेशीर आणि नैतिक चर्चेला नवे वळण देणारा ठरला आहे. गाझियाबादमधील हरीश राणा या तरुणाच्या प्रकरणात न्यायालयाने जीवनरक्षक यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने काढण्यास परवानगी देत मानवी प्रतिष्ठेच्या प्रश्‍नाला मध्यवर्ती स्थान दिले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्‍वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय केवळ एका कुटुंबाच्या वेदनेचा शेवट नाही, तर सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याचा अधिकार या मूलभूत प्रश्‍नांवर समाजाला विचार करण्यास भाग पाडणारा आहे.
हरीश राणा यांचे आयुष्य एका दुर्दैवी अपघातामुळे पूर्णपणे बदलून गेले. 2013 मध्ये वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्यांना गंभीर दुखापत झाली आणि त्यानंतर ते दीर्घकाळ कोमात गेले. मेंदूतील नसांचे गंभीर नुकसान झाल्यामुळे त्यांची शारीरिक हालचाल पूर्णपणे थांबली. वैद्यकीय उपकरणे, अन्ननलिका आणि उपचारांच्या आधारेच त्यांचे जीवन टिकून होते. डॉक्टरांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्या आईने न्यायालयात अर्ज करून इच्छामरणाची मागणी केली. दीर्घकाळ चाललेल्या या संघर्षानंतर न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे एका वेदनादायक वास्तवाची मान्यता होय. या निर्णयाचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मानवी प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न. आयुष्य केवळ श्‍वास सुरू असल्यामुळे जगणे असे मानायचे की जीवनाची गुणवत्ता, स्वायत्तता आणि मानवी सन्मान यांनाही तितकेच महत्त्व द्यायचे, हा मूलभूत प्रश्‍न या प्रकरणातून पुढे येतो. दीर्घकाळ असह्य अवस्थेत जगणार्‍या रुग्णांसाठी जीवन हे अनेकदा वेदनेचे ओझे बनते. अशा वेळी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा विचार करणे आवश्यक ठरते. न्यायालयाने हरीश राणा यांना उपशामक उपचारांच्या देखरेखीखाली ठेवून जीवनरक्षक यंत्रणा काढण्याचे निर्देश देताना मानवी प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यावर भर दिला. यामुळे न्यायालयाचा दृष्टिकोन संवेदनशील आणि संतुलित असल्याचे दिसून येते. या प्रकरणात कुटुंबाने सहन केलेला आर्थिक व मानसिक संघर्षही तितकाच महत्त्वाचा आहे. उपचारासाठी घर विकावे लागणे, अल्प पेन्शनवर गुजराण करणे आणि आठवड्याच्या शेवटी खाद्यपदार्थ विकून उपचाराचा खर्च भागवण्याचा प्रयत्न करणे ही परिस्थिती देशातील अनेक कुटुंबांची वास्तवता दर्शवते. आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाने जीवन दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्याची क्षमता मिळवली असली, तरी त्या उपचारांचा आर्थिक भार सामान्य कुटुंबांसाठी असह्य ठरतो. त्यामुळे इच्छामरणाचा प्रश्‍न केवळ नैतिकतेचा नसून सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या मर्यादांशीही जोडलेला आहे. भारतामध्ये इच्छामरणाबाबतची कायदेशीर पार्श्‍वभूमीही या निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. त्या ऐतिहासिक निर्णयात जगण्याचा सन्मानाचा हक्क हा मृत्यूच्या सन्मानाच्या अधिकारालाही लागू होतो, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार कठोर वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधीन राहून जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्याची परवानगी देता येते. हरीश राणा प्रकरणात न्यायालयाने याच तत्त्वांचा आधार घेत निर्णय दिला. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे इच्छामरणास परवानगी मिळाल्याचे हे पहिले महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरले आहे. तथापि, इच्छामरणाचा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. एका बाजूला मानवी प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे, तर दुसर्‍या बाजूला जीवनाचे मूल्य आणि वैद्यकीय नैतिकता यांचा विचार आहे. काहीजणांच्या मते इच्छामरणाला परवानगी दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. वृद्ध, गंभीर आजारांनी ग्रस्त किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींवर दबाव टाकून त्यांना इच्छामरण स्वीकारण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे अशा निर्णयांमध्ये अत्यंत कठोर आणि पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक असते. याच कारणामुळे न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय तज्ज्ञांची समिती, कुटुंबाची संमती आणि न्यायालयीन देखरेख यासारख्या अटी घालून सुरक्षिततेची चौकट निर्माण केली आहे. हरीश राणा प्रकरणातही वैद्यकीय अहवाल, तज्ज्ञांचे मत आणि कुटुंबाची परिस्थिती यांचा सखोल विचार करूनच निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे हा निर्णय केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नसून कायदेशीर आणि वैद्यकीय निकषांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट होते. या निर्णयामुळे समाजात इच्छामरणाविषयी व्यापक चर्चा सुरू होणे अपरिहार्य आहे. जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यातील उपचार, उपशामक काळजी, रुग्णांची इच्छा आणि कुटुंबाची भूमिका या सर्व मुद्द्यांवर स्पष्ट धोरणे तयार करण्याची गरज आहे. भारतात अजूनही उपशामक उपचारांची व्यवस्था मर्यादित आहे. गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना वेदनामुक्त आणि सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे, यासाठी आरोग्य व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे आवश्यक आहे. हरीश राणा यांच्या प्रकरणाने समाजाला एक कठोर प्रश्‍न विचारला आहे – जीवन केवळ तांत्रिकदृष्ट्या टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे की मानवी प्रतिष्ठा जपणे अधिक महत्त्वाचे? या प्रश्‍नाचे उत्तर सोपे नाही. परंतु मानवी संवेदना, नैतिकता आणि कायदेशीर जबाबदारी यांचा समतोल साधत समाजाला पुढे जावे लागेल. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय त्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जाऊ शकतो. शेवटी, इच्छामरणाचा प्रश्‍न हा केवळ मृत्यूचा नाही; तो जीवनाच्या अर्थाशी संबंधित आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे, आणि जेव्हा जीवन असह्य वेदनेत अडकते तेव्हा सन्मानाने निरोप घेण्याचा अधिकारही विचारात घेतला जावा, अशी भावना या निर्णयातून व्यक्त होते. त्यामुळे हा निर्णय केवळ एका कुटुंबाच्या संघर्षाचा शेवट नसून मानवी प्रतिष्ठेच्या मूल्यांना दिलेली न्यायिक मान्यता आहे.