कोमात असलेल्या तरुणाला इच्छामरणाची परवानगी; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली : दीर्घकाळ कोमात असलेल्या एका 31 वर्षीय तरुणाला इच्छामरणाची परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. देशात अशा प्रकारे न्यायालयीन प्रक्रियेतून इच्छामरणास मंजुरी मिळाल्याचे हे पहिले प्रकरण मानले जात आहे.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्‍वनाथन यांच्या खंडपीठाने गाझियाबादमधील हरीश राणा या तरुणाच्या प्रकरणात हा निर्णय दिला. न्यायालयाने हरीश राणा यांना उपशामक उपचारांच्या देखरेखीखाली ठेवून जीवनरक्षक यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने काढण्याचे निर्देश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) यांना दिले. ही प्रक्रिया रुग्णाची मानवी प्रतिष्ठा कायम राखूनच पार पाडावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हरीश राणा हे मूळचे दिल्लीतील असून ते चंदीगड येथील पंजाब विद्यापीठात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होते. 2013 मध्ये वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर त्यांचे संपूर्ण शरीर निकामी झाले आणि ते कोमात गेले. डॉक्टरांच्या मते त्यांच्या मेंदूतील नसांचे गंभीर नुकसान झाले असून ते पूर्णपणे जीवनरक्षक यंत्रणा, अन्ननलिका आणि वैद्यकीय सहाय्यावर अवलंबून आहेत. वैद्यकीयदृष्ट्या बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचेही डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे. हरीशच्या उपचारासाठी त्यांच्या कुटुंबाला मोठा आर्थिक व मानसिक संघर्ष करावा लागला. उपचाराचा खर्च भागवण्यासाठी कुटुंबाला दिल्लीतील द्वारका येथील घर विकावे लागले. सध्या कुटुंब गाझियाबादमधील छोट्या घरात राहते. वडील अशोक राणा निवृत्त झाल्यानंतर अल्प पेन्शनवर गुजराण करत आहेत. घरखर्च आणि मुलाच्या उपचारासाठी ते आठवड्याच्या शेवटी स्थानिक मैदानावर खाद्यपदार्थ विकून काही उत्पन्न मिळवतात. दरमहा किमान 25 ते 30 हजार रुपयांचा वैद्यकीय खर्च कुटुंबावर पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आई निर्मला राणा यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून मुलाच्या इच्छामरणाची मागणी केली होती. मुलाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितल्याने आणि भविष्यात त्याची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या निर्णयामुळे इच्छामरणाच्या विषयावर देशात पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळ असह्य अवस्थेत जगणार्‍या रुग्णांच्या मानवी प्रतिष्ठा, कुटुंबाचा मानसिक ताण आणि वैद्यकीय नैतिकता यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.

तरूणाची गंभीर वैद्यकीय स्थिती
डॉक्टरांनी हरीश राणा यांना ‘क्वाड्रिप्लेजिया’ या अवस्थेने ग्रस्त असल्याचे घोषित केले आहे. या अवस्थेत रुग्णाच्या शरीरातील चारही अवयव निकामी होतात आणि तो पूर्णपणे वैद्यकीय उपकरणांवर अवलंबून राहतो. दीर्घकाळ अंथरुणावर राहिल्यामुळे त्यांच्या शरीरावर गंभीर जखमा निर्माण झाल्या असून प्रकृती सतत खालावत असल्याचेही वैद्यकीय अहवालात नमूद आहे.

इच्छामरणाबाबत कायदेशीर पार्श्‍वभूमी
भारतामध्ये निष्क्रिय इच्छामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये कायदेशीर मान्यता दिली होती. दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने 9 मार्च 2018 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात ‘जगण्याचा सन्मानाचा हक्क’ हा मृत्यूच्या सन्मानाच्या अधिकारालाही लागू होतो, असे स्पष्ट केले होते. त्या निर्णयानुसार काही कठोर वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधीन राहून जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्याची परवानगी देता येते. हरीश राणा प्रकरणातही त्याच तत्त्वांच्या आधारे न्यायालयाने निर्णय दिला.