देशभरात गॅस सिलिंडरचा पुरवठा ठप्प; अनेक राज्यांमध्ये हॉटेल व्यवसाय सापडला संकटात

नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेतील तणावामुळे हॉर्मुझ जलमार्गातून होणारा गॅस पुरवठा विस्कळीत झाल्याने देशात इंधन संकटाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने देशभर अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू केला आहे. पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. गॅस उपलब्धतेत घट झाल्यामुळे दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडसह अनेक राज्यांमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात मर्यादित करण्यात आला आहे. परिणामी हॉटेल, भोजनालये आणि लहान उद्योगांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी हॉटेल चालकांनी पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे.
गॅस तुटवड्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने उपलब्ध गॅसचा वापर प्राधान्यक्रमानुसार करण्याची योजना आखली आहे. त्यानुसार गॅसचा पुरवठा चार गटांमध्ये विभागण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या गटात घरगुती वापर आणि वाहन इंधन यांचा समावेश करण्यात आला असून, घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा गॅस तसेच वाहनांसाठी वापरले जाणारे वायू इंधन या गटात ठेवण्यात आले आहे. या गटाला पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण पुरवठा देण्याचे धोरण ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ नये. तर दुसर्‍या गटात  कृषी क्षेत्रासाठी खत निर्मिती अत्यावश्यक असल्याने या कारखान्यांना सुमारे सत्तर टक्के गॅस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र दिलेल्या गॅसचा वापर केवळ खत उत्पादनासाठीच झाल्याचे सिद्ध करणे या उद्योगांसाठी आवश्यक असेल. तिसर्‍या गटात राष्ट्रीय वायू जाळ्याशी जोडलेल्या मोठ्या उद्योगांना त्यांच्या मागणीनुसार सुमारे ऐंशी टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल. उद्योगांची उत्पादन क्षमता पूर्णपणे ठप्प होऊ नये, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच चौथ्या गटात शहरी वायू जाळ्याशी जोडलेल्या लहान कारखान्यांना, हॉटेलांना आणि भोजनालयांना त्यांच्या पूर्वीच्या वापराच्या तुलनेत सुमारे ऐंशी टक्के गॅस मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पुरवठा बंद असल्याची तक्रार व्यावसायिकांकडून होत आहे.

केंद्रसरकारकडून अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू
अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 हा असा कायदा आहे, ज्याद्वारे सरकार आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि किमती नियंत्रणात ठेवू शकते. धान्य, डाळी, खाद्यतेल, औषधे, इंधन यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता निर्माण झाल्यास किंवा त्यांच्या किमती अनियंत्रितपणे वाढू लागल्यास हा कायदा लागू केला जातो. या कायद्यांतर्गत व्यापार्‍यांना साठा करण्यावर मर्यादा घालण्यात येते. ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक माल साठवून ठेवणे बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून दरवाढ करण्याचे प्रकार रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो.

महाराष्ट्र व्यावसायिक गॅस पुरवठ्याची सद्यस्थिती
मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांत व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे. पुण्यात परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की महानगरपालिकेने गॅसवर चालणारी स्मशानभूमी तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील सुमारे नऊ हजार भोजनालये आणि बार बंद पडण्याच्या स्थितीत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.