गॅसटंचाईचे संकट आणि सरकारची कसोटी

देशातील अनेक राज्यांमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर अचानक आलेली मर्यादा ही केवळ एक प्रशासकीय बाब नाही, तर ती देशाच्या अर्थव्यवस्था, उद्योग आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेली गंभीर समस्या आहे. हॉर्मुझ जलमार्गातून होणारा गॅस पुरवठा ठप्प झाल्यानंतर केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागील उद्देश साठेबाजी रोखणे आणि उपलब्ध संसाधनांचा प्राधान्याने वापर सुनिश्‍चित करणे हा असला, तरी त्याचे परिणाम देशभरातील हजारो लहान व्यवसायांवर आणि लाखो कामगारांवर दिसू लागले आहेत.
भारत हा ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेला देश आहे. विशेषतः एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत परदेशी पुरवठ्यावर अवलंबित्व मोठे आहे. हॉर्मुझ जलमार्ग हा जागतिक ऊर्जा व्यापारातील अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. या मार्गावरून होणारा पुरवठा ठप्प झाल्याने देशातील गॅस उपलब्धतेवर तात्काळ परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत सरकारने पुरवठा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला आहे. हा कायदा सरकारला कोणत्याही आवश्यक वस्तूचा पुरवठा आणि किंमत नियंत्रित करण्याचा अधिकार देतो. अन्नधान्य, खाद्यतेल, औषधे किंवा इंधनासारख्या वस्तूंची कमतरता निर्माण झाल्यास हा कायदा लागू करून साठेबाजी रोखली जाते. व्यापार्‍यांना एका मर्यादेपेक्षा जास्त साठा ठेवण्यास बंदी घालणे, पुरवठ्याचे नियमन करणे आणि वितरणाला प्राधान्यक्रम देणे हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सरकारने सध्याच्या परिस्थितीत गॅस पुरवठ्याचे चार श्रेणींमध्ये विभाजन केले आहे. पहिल्या श्रेणीत घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस आणि वाहनांसाठी वापरली जाणारी सीएनजी यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांना पूर्ण पुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन यावर अवलंबून आहे. दुसर्‍या श्रेणीत खत कारखान्यांचा समावेश आहे. कृषी क्षेत्राला बाधा येऊ नये म्हणून त्यांना सुमारे 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. तिसर्‍या श्रेणीत मोठे उद्योग आहेत. त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार सुमारे 80 टक्के गॅस दिला जाणार आहे. चौथ्या श्रेणीत छोटे उद्योग, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स येतात. त्यांनाही जुन्या वापराच्या हिशोबाने सुमारे 80 टक्के गॅस देण्याची योजना आहे. कागदावर पाहता हा निर्णय संतुलित वाटतो, परंतु प्रत्यक्षात अनेक राज्यांमध्ये व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा आल्याने व्यवसायिक अडचणीत सापडले आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि पंजाब यांसारख्या राज्यांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. अनेक ठिकाणी व्यावसायिक सिलिंडरची बुकिंगच थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाबा चालकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. विशेषतः लहान भोजनालये आणि रस्त्यावरील खाद्यव्यवसाय करणारे लोक याचा सर्वाधिक फटका बसणारा वर्ग आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आला आहे. पुण्यात तर परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की महानगरपालिकेला गॅसवर चालणारी स्मशानभूमी तात्पुरती बंद करावी लागली. राज्यातील सुमारे नऊ हजार रेस्टॉरंट्स आणि बार बंद होण्याच्या धोक्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. या उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या हजारो कामगारांच्या रोजगारावर याचा परिणाम होऊ शकतो. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही हॉटेल उद्योगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सिलिंडरच्या किंमतीत अलीकडेच वाढ झाली असूनही व्यवसायिक ते देण्यास तयार होते, परंतु पुरवठाच थांबवल्याने त्यांच्यासमोर पर्याय उरलेला नाही. लग्नाच्या हंगामात असा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. छत्तीसगडमध्ये शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये वगळता इतरांना व्यावसायिक सिलिंडर न देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पंजाबमध्येही 19 किलो व्यावसायिक सिलिंडरची पाठवणी थांबवण्यात आली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ उद्योगांवरच नाही, तर सामान्य नागरिकांवरही होत आहे. अनेक शहरांमध्ये घरगुती गॅस मिळण्यासाठी लोकांना लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. सरकारने घरगुती सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांमध्येही बदल करून आता 21 दिवसांऐवजी 25 दिवसांनंतरच बुकिंग करता येईल असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लोकांमध्ये काही प्रमाणात भीती आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. संकटाची तीव्रता लक्षात घेऊन पेट्रोलियम मंत्रालयाने तीन तेल कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती गॅस पुरवठ्याचा आढावा घेणार आहे आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाय सुचवणार आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी तातडीने प्रभावी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. सरकारसमोर सध्या दोन मोठी आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे उपलब्ध गॅसचा न्याय्य आणि प्राधान्यक्रमानुसार पुरवठा करणे, आणि दुसरे म्हणजे उद्योग व व्यवसाय यांना शक्य तितका आधार देणे. लहान उद्योग आणि सेवा क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांना दीर्घकाळ गॅसपुरवठा न मिळाल्यास आर्थिक साखळीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या संकटाने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या प्रश्‍नालाही पुन्हा अधोरेखित केले आहे. परदेशी पुरवठ्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत ऊर्जा स्रोत वाढवण्याची गरज आहे. पर्यायी ऊर्जा स्रोत, बायोगॅस, सौरऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन यांसारख्या पर्यायांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. तसेच ऊर्जा साठवणूक आणि पुरवठा व्यवस्थेचे दीर्घकालीन नियोजनही आवश्यक आहे. सध्याच्या संकटातून सरकार, उद्योग आणि समाज या तिन्ही घटकांनी धडा घेणे गरजेचे आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य नियोजन आणि पारदर्शक संवाद महत्त्वाचा ठरतो. सरकारने परिस्थितीबाबत स्पष्ट माहिती देणे आणि नागरिकांचा विश्‍वास कायम ठेवणेही तितकेच आवश्यक आहे. एकूणच पाहता, व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर आलेली मर्यादा ही तात्पुरती असली तरी तिचे परिणाम व्यापक आहेत. त्यामुळे तातडीच्या उपायांसोबतच दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. सरकारने योग्य नियोजन आणि संतुलित निर्णय घेतले, तर हे संकट नियंत्रित करता येईल; अन्यथा त्याचे परिणाम उद्योग, रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ जाणवू शकतात.